गाविस सचिवलाई कार्यसम्पादन भत्ता दिने सरकारको निर्णय, ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी

सरकारले गाविस सचिवलाई कार्यसम्पादन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदले मंगलवार भत्ता दिने निर्णय गरेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने तयारी गरेको छ । कार्यसम्पादन भत्ता पाउन सचिवले महिनामा न्यूनतम् ५० घन्टा थप काम गर्नु पर्नेछ । यसैगरि महिनामा सात दिनभन्दा बढी विदामा बस्ने सचिवले भत्ता पाउने छैनन् ।

गत वर्ष बैशाखदेखि असारसम्म विभिन्न सुचक बनाएर ४० देखि ५० प्रतिशत भत्ता दिने दिएको थियो । कार्यस्थलमा खटेर कम्तिमा २४ दिन काम गरेको हुनुपर्ने, बेरुजु नियमित फर्छ्योट गरेको हुनुपर्ने, तोकिएको समयभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको हुनुपर्ने जस्ता विभिन्न सुचक बनाएर अंकभार दिने र त्यही अंकका आधारमा तलबको ४० देखि ५० प्रतिशत भत्ता दिएको थियो ।

यी कार्यसम्पादनका सुचकहरू यस बर्षपनि पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा भने भत्ता दिन नखाेजे पछि २ हप्ताअघि गाविसको काम ठप्प पारेर सचिवहरू हड्तालमा उत्रिएका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालय भत्ता दिन सकरात्मक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको थियो । मन्त्रालयले बजेट माग गर्दा अर्थले भने अब कार्यान्वयन हुने मितिदेखि मात्रै भत्ता दिने सहमति दिएको थियो । तर सचिवहरूले साउनदेखि यताकै भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै हड्ताल नरोके पछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले भत्ता दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेस गरेका थिए । मन्त्रीपरिषदले साउन देखिकै भत्ता दिने निर्णय गरेपछि बजेट स्थानीय विकास मन्त्रालयले अख्यितियारी दिने तयारी गरेको छ ।