काठमाडौं । सन्तान भएर पनि पालनपोषण र हेरचाह नगरेका र सन्तान नहुनेको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक विकास समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफावार छलफलमा समितिका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।…