काठमाडौं– नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै मान्यता दियो । कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार दियो । स्थानीय सरकारले विभिन्न खाले अनुदान र राजस्व बाँडफाँटजस्ता आम्दानी स्वतः पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ
काठमाडौं- पक्की सडक नपुगेका स्थानीय तहहरूको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गर्न २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने
रञ्जित तामाङ गाउँटोलमा गर्ने विकास निर्माणको काममा उपभोक्ता समितिले प्राविधिक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा दररेट नै परिर्वतन
काठमाडौं । ९ वटा स्थानीय तहले संघबाट खटिएका कर्मचारीहरू फर्काएका छन् । संघीय मामिला तथा
काठमाडौं । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले इञ्जिनियर बिष्णुप्रसाद कँडेललाई ‘अयोग्य’ भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
स्थानीय स्वशासनका दृष्टिले नेपालको संविधान प्रगतिशील संविधानभित्र पर्न आउँछ । संविधानले स्थानीय तहलाई विधायिकी, कार्यकारिणी
काठमाडौं । राष्ट्रिय र प्रदेश समन्वय परिषद्मा प्रतिनिधित्वको बिषयलाई लिएर स्थानीय सरकारका संघ महासंघहरूले आपत्ति
काठमाडौं । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले तोकिएको समयभित्र आगामी बर्षको बजेट पेस गरेका
नेपालमा संघीय व्यवस्थामा आधारित स्थानीय शासनको अभ्यास लामो छैन । संविधान जारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधी
संघीय सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सुरू गरेको
