सरकारले निजामतिलाई पक्षपोषण गरेर स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई विभेद गर्न खोज्यो

स्थानीय तह पुनर्संरचा आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने संक्रमणकालीन अबस्थाको व्यवस्थापनबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । प्रशासनिक तथा कानुनी प्रबन्ध र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्नेबारे पनि सरोकारवालाहरूमा चासो छ । यसै सर्न्दभमा  कार्मचारी व्यवस्थापनबारे स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालका उपत्यका इर्ञ्चाज  गोपाल पोखरलसँग स्थानीय खबरले गरेको कुराकानीः

स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ ?

संविधानले दिएको म्यान्डेटबमोजिम गठन भएको आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह गठन गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य पनि गरिरहेको छ । नयाँ स्थानीय तह सञ्चालन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ऐन कानुन बन्नुअघि सरकारले गठन आदेशमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको गृहकार्य गरिरहेको छ । गृहकार्य चलिरहँदा स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीप्रति सरकार अमार्यादित भइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौं । त्यही भएर गठन आदेशका क्रममा भइरहेका अभ्यासप्रति हाम्रा केही असन्तुष्टिहरू छन्, सुझाव दिनुपर्ने कुराहरू छन् ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा जिविसको कार्यकारी भुमिका रहन्न । ७५ जिविसमा कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ?

यो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो । मुलतः स्थानीय निकायमा हाल कार्यरत निजामति कर्मचारीहरूको दिर्घकालीन व्यवस्थापन प्रदेश ऐनले गर्छ । सघीय प्रणालीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामीले तीन चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा तत्काल स्थानीय तह सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, स्थानीय तह सञ्चालसम्बन्धि ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने । अन्तिममा प्रदेश ऐन बनेपछि सबै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्थानीय कर्मचारीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

अहिले हामी पहिलो चरणमा छौं । सरकारले गठन आदेशमार्फत ७ सय १९ स्थानीय तह गठन गरेकै दिनबाट नयाँ संरचनाअनुकुलका कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । अहिले भएका आन्तरिक र निजमतितर्फका कर्मचारी पूर्णरुपमा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुँदैन । जहाँ दरबन्दी हुन्छ, त्यहीँ कायम हुन्छ । नीजामतिको उसको आफ्नै व्यवस्था छ । अहिले हुने भनेको खटनपटनको काम मात्रै हो ।

अहिले स्थानीय निकायमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् ? स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न अहिले भएका कर्मचारी पर्याप्त छन् ?

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार स्थानीय निकायमा १७ हजार १९५ कर्मचारी कार्यरत छौं । त्यसमध्ये स्थाई ११ हजार २७९ र अस्थाई÷करार ५ हजार ९१६ छौं । यो संख्या निजामतिबाहेकको हो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने हो भने ७० हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । अहिले स्थानीय निकायमा भएको कर्मचारी २० प्रतिशत जत्तिमात्रै हुन आउँछ । तत्काललाई निजामति सेवाबाट कर्मचारी खटाउनु पर्ने अबस्था छ । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न ५५ देखि ६० हजार कर्मचारी निजामति सेवाबाट खटाउनु पर्ने देखिन्छ । जबकि, निजामति प्रशासनमा ८२ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग हुने भएपछि निजामति सेवामा नयाँ कर्मचारी नियुक्त हुन्छन्, स्वभाविक हो ।

तपाइँहरू चासोचाँही केमा हो नि ?

संविधानले नै ‘स्थानीय तहका कर्मचारी’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अहिले कार्यरत हामी कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हुन त अहिले कर्मचारीको बिबरण संकलन गर्न बाँकी छन् । थपिएछ नै भने पनि हाम्रो संख्या २० हजार नाघ्दैन । हाम्रो व्यवस्थापन सकिएपछि सरकारले निजामति सेवाबाट कर्मचारी खटाओस् वा स्थानीय तहमै नयाँ दरबन्दी सृजना गरोस् यसमा हाम्रो आपत्ति रहँदैन । हाम्रो व्यवस्थापन योग्यता र इच्छाअनुसार जिल्ला समन्वय सभा, नगरपालिका वा गाउँपालिका जहाँ भए पनि हुन्छ । हामी यसप्रति लचिलो छौं । कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हाम्रो चासो हो ।

कर्मचारीको घरपायक व्यवस्थापन गर्दाचाँही के हुन्छ ?

यसलाई दुई पाटोबाट हेरिनु पर्छ । केन्द्रीय प्रशासनका कर्मचारी देशभर खटाउन सक्नेगरि नियुक्त गरिएका हुन्छन् । स्थानीय निकायको कर्मचारी भने कानुनतः आफू नियुक्त भएको निकायमा मात्रै कार्यरत रहने गरि कार्यरत रन्छन् । राज्य पुनर्संरचना भईसकेको अबस्थामा पुराना ऐन कानुन प्रतिस्थापन भएर नयाँ बन्दैछन् । हामीले सरकारलाई नै सहज हुने गरि भनेका छौं– दुबैतर्फ सहमति भएछ भने एक पटकलाई घरपायकको मौका दिउँ । कुनै कर्मचारीको घर ताप्लेजुङमा, जागिर दोलखामा होला ! उ पनि ताप्लेजुङ जान चहान्छ र दोलखाले पनि पठाउन चाह्यो भने उसलाई ताप्लेजुङ खटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । एक पटकलाई देशभर पनि मिलानको अबसर होस् । सहमति छैन भने प्रदेशभित्र स्वतः सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई एउटा युनिट मानेर सरुवा गरोस्, हामी पनि संर्कीण छैनौं ।

भिन्न स्थानीय निकायहरूमा सरुवा हुन सबै कर्मचारी सहमत छन् ? कतिपयले त किन सरुवा हुने ? भन्छन् नि !

 हामी कर्मचारी संगठनमा रहनेहरूले एकपक्षीय ढंगले काम गरिरहेका छैनौं । हाम्रो पेसागत हकहितको कुरा गरिरहँदा सरकारका अफ्ठेरोबारे पनि जानकार छौं । सबैभन्दा पहिला ‘कर्मचारी भएपछि राज्यको ऐन कानुन मैले पालना गर्नुपर्छ’ भन्ने भावना हुनुपर्छ । मलाई काठमाडौं बस्दा फाइदा छ भनेर म काठमाडौंमा मात्रै बस्न खोजेर हुँदैन । राज्यका बाध्यता कस्ता छन् भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा आधारित शासकीय व्यवस्थामा गइसकेपछि हामी कर्मचारी पनि त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ ।

प्रान्तभित्रका कुनै स्थानीय युनिटमा धेर होला, कुनैमा कम होला ! प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र सन्तुलन त मिलाउनु प¥यो नि ! अहिले जिविसहरूमा भएका कर्मचारी जिल्ला समन्वय समितिका लागी धेरै हुने अबस्था छ । नयाँ बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जिल्लाबाट अन्त जाँदै जान्नौं भन्न मिल्छ ? कतिपयका व्यक्तिगत विमति होलान्, तर संस्थागत रुपमा कुनै पनि कर्मचारी संगठनले सरुवाको लिखित बिरोध जनाएका छैनन् ।

हामीसँग विगतमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति, राजप्रसाद सेवालगायतका विभिन्न निकायबाट कर्मचारी मिलान गरेको अनुभव छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्दा तपाइँहरूको व्यवस्थापनचाँही कसरी हुनुपर्छ ?

निजामति प्रशासन नै हाम्रो माउ प्रशासन हो । हिजो परस्थितिअनुसार निजामति प्रशासनमा राजप्रसादसहित विभिन्न निकायबाट कर्मचारी मिलान गराइए । कुनै एउटा तालिमलाई आधार मानेर पनि निजामतिमा ल्याइए । अब स्थानीय र निजामतिका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राख्न आवश्यक छ । कानुनः प्रदेश ऐन बनेपछि एउटै कर्मचारीतन्त्र रहन्छ । त्यत्तिखेर न आजको स्थानीय रहन्छ, न निजामति रहन्छ ।

यसमा तपाइँहरूको मागचाँही के हो ?

एउटै कर्मचारीतन्त्र भएपछि हामीहरूको अधिकार बराबर होस् । स्थानीय तहका कर्मचारी पनि कुनै पद पाउन योग्य छ भने उसले पनि त्यो अधिकार पाओस् । जस्तो, हामीकहाँ लेखा, प्रशासनक र प्राविधिक अधिकृतहरू हुनुहुन्छ । अब बन्ने स्थानीय तहमा यी दरबन्दीहरू चाहिन्छ । अब यो अबसरबाट स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू बञ्चित नहोस् । स्थानीय निकायमा आठौं तहसम्मका कर्मचारी छन् । त्यसले प्रमुखको पद पाउँछ भने बञ्चित गर्न भएन । अहिले निजामति प्रशासन श्रेणीमा आधारित छ, स्थानीय निकायमा तहगतमा । तहगत र श्रेणीगतको कहिँ न कहिँ सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । स्थानीय तहको सातौं तह भनेको निजामतिमा के हो ? स्थानीय तहको छैटौं तह भनेको निजामतिर्फको के हो ? प्रष्ट गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले गरिरहेको गृहकार्य कस्तो छ ?

पारेको पछिल्लो ड्राफ्टमा स्थानीय तहको आठौं तहका कर्मचारीले पनि कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउँदैनन् । तर गाभिएका गाविसहरूका सचिवमध्ये बरिष्ठलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुख दिने उल्लेख छ । यसले निजामितर्फ नायब सुब्बा पनि निमित्त कार्यकारी बन्ने पाउने भयो । स्थानीय तहका कर्मचारी भने आठौं तहमा पुग्दा पनि बन्न नपाउने भयो । यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा मान्ने पक्षमा छैनौं । अहिले तयार पारिरहेको गठन आदेशमा वडा सचिवको जिम्मेवारी पनि गाविस सचिवलाई दिने भनिएको छ । तर स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था छैन । वडा तहसम्म निजामति मात्रै पठाउने भनेपछि स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्तता झनै संकुचित पर्नेछ । सरकारले निजामति कर्मचारीलाई पक्षपोषण गरेर स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई विभेद गर्न खोजेको छ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।

नभए के गर्नुहुन्छ ?

आन्दोलन । अरु उपाय पनि छैन नि ! होइन भने हामीले मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । स्थानीय तहलाई चाहिएको कर्मचारीको तुलनामा हामी निक्कै कम छौं । त्यसमाथी कूल कर्मचारीमध्ये ४७ प्रतिशत श्रेणीविहीन छौं । इमान्दार भएर गठन आदेश बनाए हाम्रो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । माथि नै पनि भनिसकें, स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्दा ५५ देखि ६० हजार निजामति कर्मचारी ल्याउनु पर्छ । पूर्ण कार्यान्वयन हुँदासम्म सवा लाख कर्मचारी नियुक्त हुन्छन् ।

त्यसैले १७ हजार कर्मचारी व्यवस्थापन समस्या होइन । तालुक निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय संर्कीण हुन भएन । उदार हुनुप¥यो । मन्त्रालय उदार भए हामीसँग भएका सीप र अनुभव नयाँ बन्ने स्थानीय तहले उपयोग गर्न पाउँछन् । त्यसो भन्दैमा हामीले पनि सित्तैमा माग्न खोजेनौं । योग्यता र क्षमताका आधारमा अबसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।