Logo

सरकारले निजामतिलाई पक्षपोषण गरेर स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई विभेद गर्न खोज्यो



स्थानीय तह पुनर्संरचा आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने संक्रमणकालीन अबस्थाको व्यवस्थापनबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । प्रशासनिक तथा कानुनी प्रबन्ध र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्नेबारे पनि सरोकारवालाहरूमा चासो छ । यसै सर्न्दभमा  कार्मचारी व्यवस्थापनबारे स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालका उपत्यका इर्ञ्चाज  गोपाल पोखरलसँग स्थानीय खबरले गरेको कुराकानीः

गोपाल पोखरेल, उपत्यका इर्ञ्चाज स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपाल

स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ ?

संविधानले दिएको म्यान्डेटबमोजिम गठन भएको आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तह गठन गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य पनि गरिरहेको छ । नयाँ स्थानीय तह सञ्चालन गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ऐन कानुन बन्नुअघि सरकारले गठन आदेशमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनको गृहकार्य गरिरहेको छ । गृहकार्य चलिरहँदा स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीप्रति सरकार अमार्यादित भइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौं । त्यही भएर गठन आदेशका क्रममा भइरहेका अभ्यासप्रति हाम्रा केही असन्तुष्टिहरू छन्, सुझाव दिनुपर्ने कुराहरू छन् ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा जिविसको कार्यकारी भुमिका रहन्न । ७५ जिविसमा कार्यरत कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ?

यो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो । मुलतः स्थानीय निकायमा हाल कार्यरत निजामति कर्मचारीहरूको दिर्घकालीन व्यवस्थापन प्रदेश ऐनले गर्छ । सघीय प्रणालीमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हो भने हामीले तीन चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा तत्काल स्थानीय तह सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, स्थानीय तह सञ्चालसम्बन्धि ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने । अन्तिममा प्रदेश ऐन बनेपछि सबै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्थानीय कर्मचारीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

अहिले हामी पहिलो चरणमा छौं । सरकारले गठन आदेशमार्फत ७ सय १९ स्थानीय तह गठन गरेकै दिनबाट नयाँ संरचनाअनुकुलका कर्मचारीतन्त्र चाहिन्छ । अहिले भएका आन्तरिक र निजमतितर्फका कर्मचारी पूर्णरुपमा स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुँदैन । जहाँ दरबन्दी हुन्छ, त्यहीँ कायम हुन्छ । नीजामतिको उसको आफ्नै व्यवस्था छ । अहिले हुने भनेको खटनपटनको काम मात्रै हो ।

अहिले स्थानीय निकायमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् ? स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न अहिले भएका कर्मचारी पर्याप्त छन् ?

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार स्थानीय निकायमा १७ हजार १९५ कर्मचारी कार्यरत छौं । त्यसमध्ये स्थाई ११ हजार २७९ र अस्थाई÷करार ५ हजार ९१६ छौं । यो संख्या निजामतिबाहेकको हो । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने हो भने ७० हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । अहिले स्थानीय निकायमा भएको कर्मचारी २० प्रतिशत जत्तिमात्रै हुन आउँछ । तत्काललाई निजामति सेवाबाट कर्मचारी खटाउनु पर्ने अबस्था छ । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न ५५ देखि ६० हजार कर्मचारी निजामति सेवाबाट खटाउनु पर्ने देखिन्छ । जबकि, निजामति प्रशासनमा ८२ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग हुने भएपछि निजामति सेवामा नयाँ कर्मचारी नियुक्त हुन्छन्, स्वभाविक हो ।

तपाइँहरू चासोचाँही केमा हो नि ?

संविधानले नै ‘स्थानीय तहका कर्मचारी’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अहिले कार्यरत हामी कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हुन त अहिले कर्मचारीको बिबरण संकलन गर्न बाँकी छन् । थपिएछ नै भने पनि हाम्रो संख्या २० हजार नाघ्दैन । हाम्रो व्यवस्थापन सकिएपछि सरकारले निजामति सेवाबाट कर्मचारी खटाओस् वा स्थानीय तहमै नयाँ दरबन्दी सृजना गरोस् यसमा हाम्रो आपत्ति रहँदैन । हाम्रो व्यवस्थापन योग्यता र इच्छाअनुसार जिल्ला समन्वय सभा, नगरपालिका वा गाउँपालिका जहाँ भए पनि हुन्छ । हामी यसप्रति लचिलो छौं । कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हाम्रो चासो हो ।

कर्मचारीको घरपायक व्यवस्थापन गर्दाचाँही के हुन्छ ?

यसलाई दुई पाटोबाट हेरिनु पर्छ । केन्द्रीय प्रशासनका कर्मचारी देशभर खटाउन सक्नेगरि नियुक्त गरिएका हुन्छन् । स्थानीय निकायको कर्मचारी भने कानुनतः आफू नियुक्त भएको निकायमा मात्रै कार्यरत रहने गरि कार्यरत रन्छन् । राज्य पुनर्संरचना भईसकेको अबस्थामा पुराना ऐन कानुन प्रतिस्थापन भएर नयाँ बन्दैछन् । हामीले सरकारलाई नै सहज हुने गरि भनेका छौं– दुबैतर्फ सहमति भएछ भने एक पटकलाई घरपायकको मौका दिउँ । कुनै कर्मचारीको घर ताप्लेजुङमा, जागिर दोलखामा होला ! उ पनि ताप्लेजुङ जान चहान्छ र दोलखाले पनि पठाउन चाह्यो भने उसलाई ताप्लेजुङ खटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । एक पटकलाई देशभर पनि मिलानको अबसर होस् । सहमति छैन भने प्रदेशभित्र स्वतः सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई एउटा युनिट मानेर सरुवा गरोस्, हामी पनि संर्कीण छैनौं ।

भिन्न स्थानीय निकायहरूमा सरुवा हुन सबै कर्मचारी सहमत छन् ? कतिपयले त किन सरुवा हुने ? भन्छन् नि !

 हामी कर्मचारी संगठनमा रहनेहरूले एकपक्षीय ढंगले काम गरिरहेका छैनौं । हाम्रो पेसागत हकहितको कुरा गरिरहँदा सरकारका अफ्ठेरोबारे पनि जानकार छौं । सबैभन्दा पहिला ‘कर्मचारी भएपछि राज्यको ऐन कानुन मैले पालना गर्नुपर्छ’ भन्ने भावना हुनुपर्छ । मलाई काठमाडौं बस्दा फाइदा छ भनेर म काठमाडौंमा मात्रै बस्न खोजेर हुँदैन । राज्यका बाध्यता कस्ता छन् भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा आधारित शासकीय व्यवस्थामा गइसकेपछि हामी कर्मचारी पनि त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ ।

प्रान्तभित्रका कुनै स्थानीय युनिटमा धेर होला, कुनैमा कम होला ! प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र सन्तुलन त मिलाउनु प¥यो नि ! अहिले जिविसहरूमा भएका कर्मचारी जिल्ला समन्वय समितिका लागी धेरै हुने अबस्था छ । नयाँ बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जिल्लाबाट अन्त जाँदै जान्नौं भन्न मिल्छ ? कतिपयका व्यक्तिगत विमति होलान्, तर संस्थागत रुपमा कुनै पनि कर्मचारी संगठनले सरुवाको लिखित बिरोध जनाएका छैनन् ।

हामीसँग विगतमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति, राजप्रसाद सेवालगायतका विभिन्न निकायबाट कर्मचारी मिलान गरेको अनुभव छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्दा तपाइँहरूको व्यवस्थापनचाँही कसरी हुनुपर्छ ?

निजामति प्रशासन नै हाम्रो माउ प्रशासन हो । हिजो परस्थितिअनुसार निजामति प्रशासनमा राजप्रसादसहित विभिन्न निकायबाट कर्मचारी मिलान गराइए । कुनै एउटा तालिमलाई आधार मानेर पनि निजामतिमा ल्याइए । अब स्थानीय र निजामतिका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राख्न आवश्यक छ । कानुनः प्रदेश ऐन बनेपछि एउटै कर्मचारीतन्त्र रहन्छ । त्यत्तिखेर न आजको स्थानीय रहन्छ, न निजामति रहन्छ ।

यसमा तपाइँहरूको मागचाँही के हो ?

एउटै कर्मचारीतन्त्र भएपछि हामीहरूको अधिकार बराबर होस् । स्थानीय तहका कर्मचारी पनि कुनै पद पाउन योग्य छ भने उसले पनि त्यो अधिकार पाओस् । जस्तो, हामीकहाँ लेखा, प्रशासनक र प्राविधिक अधिकृतहरू हुनुहुन्छ । अब बन्ने स्थानीय तहमा यी दरबन्दीहरू चाहिन्छ । अब यो अबसरबाट स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू बञ्चित नहोस् । स्थानीय निकायमा आठौं तहसम्मका कर्मचारी छन् । त्यसले प्रमुखको पद पाउँछ भने बञ्चित गर्न भएन । अहिले निजामति प्रशासन श्रेणीमा आधारित छ, स्थानीय निकायमा तहगतमा । तहगत र श्रेणीगतको कहिँ न कहिँ सन्तुलन मिलाउनु पर्छ । स्थानीय तहको सातौं तह भनेको निजामतिमा के हो ? स्थानीय तहको छैटौं तह भनेको निजामतिर्फको के हो ? प्रष्ट गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारले गरिरहेको गृहकार्य कस्तो छ ?

पारेको पछिल्लो ड्राफ्टमा स्थानीय तहको आठौं तहका कर्मचारीले पनि कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउँदैनन् । तर गाभिएका गाविसहरूका सचिवमध्ये बरिष्ठलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुख दिने उल्लेख छ । यसले निजामितर्फ नायब सुब्बा पनि निमित्त कार्यकारी बन्ने पाउने भयो । स्थानीय तहका कर्मचारी भने आठौं तहमा पुग्दा पनि बन्न नपाउने भयो । यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा मान्ने पक्षमा छैनौं । अहिले तयार पारिरहेको गठन आदेशमा वडा सचिवको जिम्मेवारी पनि गाविस सचिवलाई दिने भनिएको छ । तर स्थानीय निकायको कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था छैन । वडा तहसम्म निजामति मात्रै पठाउने भनेपछि स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्तता झनै संकुचित पर्नेछ । सरकारले निजामति कर्मचारीलाई पक्षपोषण गरेर स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई विभेद गर्न खोजेको छ । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन ।

नभए के गर्नुहुन्छ ?

आन्दोलन । अरु उपाय पनि छैन नि ! होइन भने हामीले मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । स्थानीय तहलाई चाहिएको कर्मचारीको तुलनामा हामी निक्कै कम छौं । त्यसमाथी कूल कर्मचारीमध्ये ४७ प्रतिशत श्रेणीविहीन छौं । इमान्दार भएर गठन आदेश बनाए हाम्रो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन । माथि नै पनि भनिसकें, स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्दा ५५ देखि ६० हजार निजामति कर्मचारी ल्याउनु पर्छ । पूर्ण कार्यान्वयन हुँदासम्म सवा लाख कर्मचारी नियुक्त हुन्छन् ।

त्यसैले १७ हजार कर्मचारी व्यवस्थापन समस्या होइन । तालुक निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय संर्कीण हुन भएन । उदार हुनुप¥यो । मन्त्रालय उदार भए हामीसँग भएका सीप र अनुभव नयाँ बन्ने स्थानीय तहले उपयोग गर्न पाउँछन् । त्यसो भन्दैमा हामीले पनि सित्तैमा माग्न खोजेनौं । योग्यता र क्षमताका आधारमा अबसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्