Logo

इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने सहमतिप्रति कार्यकर्ता असन्तुष्ट



  • स्थानीय खबर संवाददाता 

इटहरी, ११ असोज 
इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने तीन दलीय सहमतिप्रति राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट भएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख दलका कार्यकर्ताहरूले नै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । 
झापा क्षेत्र नं. १ का सांसद रविन कोइरालाले हचुवाका भरमा ९२७ वटा इलाकालाई स्थानीय तह बनाउन लागिएको आरोप लगाए । “२०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा म झापाको ज्यामिरगढी र बाहुनडाँगी इलाकाबाट जिविस सदस्यमा निर्वाचित भएको थिएँ,” उनले भने, “ज्यामिरगढी र बाहुनडाँगीको बीचमा पछि नगरपालिका बन्यो । त्यो नगरपालिका अर्कै इलाकामा पर्छ । यस्तो इलाकालाई कसरी स्थानीय तह बनाउन खोजिएको थाह भएन ।” 
आयोगले तोकेको संख्या सबैभन्दा व्यवहारिक भएको कोइरालाले दाबी गरे । साथै, ७५ जिल्ला सदरमुकामको सेवा ५६५ स्थानीय तहमा पु¥याउन लागिएको बारे आयोगले सन्देश दिन नसकेको पनि कोइरालाले गुनासो गरे । 
यसैगरि इलामका पूर्वजिविस उपसभापति लालबहादुर सुब्बाले मृत अबस्थाको इलाकालाई बिउँजाउन खोजेको आरोप लगाए । “३० बर्षअघि बनेका इलाकाहरू सबै मरिसकेका छन्,” सुब्बाले भने, “शिबजीले सतिदेवीको लास बोकेझैं इलाकालाई स्थानीय निकाय बनाउनु व्यवहारिक हुँदैन ।” 
नयाँ शक्ति नेपालका प्रतिनिधी आर रमण सुवेदीले सरकारको पछिल्लो सहमतिले आयोगलाई चुनौति थपिएको टिप्पणी गरे । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगलाई हातखुट्टा बाँधेर काम गर्न लगाइएको आरोप लगाए । 
“एमाले सरकारका पालामा बनेको आयोगलार्ई माओवादी र कांग्रेसले असफल बनाउन खोज्नु स्वभाविक हो, सुवेदीले भने, “फेरी अर्को सरकार आउँदा उसको आफ्नै स्वार्थ होला ! अनि आयोगले कसरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्छ ?” आयोगले डटेर प्रतिवाद गर्नुको विकल्प नरहेको सुवेदीको सुझाव छ । 
संघीय लिम्बुवान मञ्चका सचिवालय सदस्य केदार उप्रेतीले ५६५ वटा स्थानीय तह तोकेको अबस्थामा दलीय सहमतिले ९२७ इलाकालाई नै स्थानीय तह बनाउने सहमति हुनु आश्र्चय भएको टिप्पणी गरे । “एकातिर संबैधानिक आयोगले ५६५ वटा स्थानीय तह तोक्ने, अर्कोतिर दलहरूले ९२७ इलाकालाई नै बनाउने सहमति गर्नुलाई कसरी लिने ?” उप्रेतीले भने, “आयोगको निर्णय र र राजनीतिक सहमतिबीच कसरी तालमेल हुन्छ ?”
कार्यक्रममा कार्यपत्र पेस गर्दै आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले अहिलेसम्म ४७ जिल्लाबाट पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव आईसकेको बताए । साथै, इलाकालाई स्थानीय तोक्ने दलीय सहमतिबारे आयोगले आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाइ नसकेको बताए । 
कार्यक्रममा नगरपालिका संघका  कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजधानी उपत्यका र ठूला सहरहरूलाई स्वायत्त मेट्रसिटी बनाउनु पर्ने बताए । संघका उपाध्यक्ष अशोक व्यञ्जुले राज्य पुर्नसंरचनाको बहस पर्याप्त नभएको र यसलाई जनस्तरसम्म पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्