स्थानीय खबर संवाददाता
सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क उठाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय कर भन्दै पर्यटकहरूसँग कर असुल्न थाले पछि व्यवसायीहरू रुष्ट बनेको थिए ।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकालगायतका केही स्थानीय तहले पर्यटकबाट कर असुल्न थालेका थिए । ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले बिरोध गर्दै आएक छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर उठाउन नमिल्ने बताएको छ ।
स्थानीय तह संञ्चालन ऐन, २०७४ मा ‘पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर प्रदेशले तोक्ने र संकलन गर्ने’ व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहले संकलन गर्न नमिल्ने बताएको छ । साथै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ ले पनि पनि भौगोलिक सीमाभित्र प्रवेश गरेकै भरमा कर संकलन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयको जिकीर छ ।
स्थानीय तहले उद्यान, पार्क, चिडिायखाना, पुरातात्विक मठमन्दिर तथा दरबार भ्रमण गर्न आउने पर्यटकसँग मात्रै शुल्क असुल्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया