१९, असोज काठमाडौँ । सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हमु गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क लिने निर्णयविरुद्ध पर्यटन व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । साथै उनीहरूले सबै व्यवसायी एकवद्ध भएर कानुनी प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशिएशन अफ नेपाल (टान) विहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय पर्यटन शुल्क राष्ट्रिय पर्यटनमा असर’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरू शुल्क लिने निर्णयको बिरोध गरेका हुन् । गाउँपालिकाले प्रतिविदेशी पर्यटक २ हजार रुपैयाँ असुल्ने निर्णयले समग्र पर्यटन व्यवसायलाई धरापमा पार्ने दाबी गरे ।
टानका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले केन्द्र सरकारलाई समेत चुनौती दिने गरी पर्यटकबाट शुल्क उठाउने गाउँपालिकाको निर्णय गलत भएको र यसले पर्यटन क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुग्ने बताए । नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ (निट नेपाल) का अध्यक्ष दिपक महतले कानूनको खिल्ली उडाउने गरी गाउँपालिकाको शूल्क उठाउनु राज्यविरुद्धको अपराध भएको आरोप लगाए ।
नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठनका संयोजक नवराज दाहालले स्थानीय पर्यटन शुल्क लिने कानूनी अधिकार गाउँपालिकालाई नभएको जिकीर गरे । नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले पर्यटन शुल्कविरुद्धको अभियानमा संघको समर्थन रहेको र सबै व्यवसायी एकताबद्ध भएर कानूनी प्रक्रियाबाट समस्याको हल गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
व्यवसायीहरू ज्योति अधिकारी, दामोदर घिमिरे, गोकुल शर्मा, शिव अधिकारीलगायतले व्यवसायिक एकताबाटै पर्यटन क्षेत्रमा आइलाग्ने यस्ता समस्याहरू हल गरिनु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्णकुमार अर्यालले गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क लिनु स्वभाविक भएको तर बोर्डसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगले पैसा उठाउनु गलत भएको बताए ।
अर्यालले गाउँपालिकाको विवादित निर्णयबारे संवाद र कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि ताकेता भइरहेकाले चाँडै समाधान हुने दाबी गरे । खुम्बू गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्रबेश गर्ने विदेशी नागरिकलाई २ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने भनेर गत असार २५ निर्णय गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रत्येक पटक प्रवेश गर्दा तिर्नुपर्ने उक्त शुल्क असोज १५ देखि लागु हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा अनुसूचि ११ मा उल्लेख भएबमोजिम असुलउपर हुने र सोही मितिदेखि पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स कार्ड) शुल्क असुल गर्न रोक लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ । रासस
प्रतिक्रिया