२८ चैत्र २०८०, बुधबार | Wed Apr 10 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

स्थानीय तहमा अधिकार गएपछि भूमिगत जल सिँचाइको काम अन्योलमा




नारायण अधिकारी

चितवन, २ असोज ।

देश संघीयतामा गएसंगै जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र निकै माग हुने भूमिगत सिँचाइ आयोजनाका काम प्रभावित भएका छन् । सरकारले ५० लाखसम्मका आयोजना स्थानीय तहले हेर्ने भनेको भए पनि यसको निर्क्यैल नहुँदा स्यालो ट्युबवेल र डिप बोरिङ निर्माणका लागि खोलिएका देशका ११ वटा डिभिजन र भरतपुरमा रहेको भूमिगत जल सिँचाइ निर्देशनालयका २०० भन्दा बढी कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।

तराई, भित्रिमधेश र पहाडका ४५ जिल्लामा यी कार्यालयले जनताका मागपछि भौतिक अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल निर्माण गर्दै आएको थियो । भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख पुष्करनाथ घिमिरेले गत वर्षमा यतिबेला काम शुरु गरिने भए पनि यस वर्ष यसै बस्नु परेको बताए ।

जनताको दिनानुदिन माग भइरहे पनि अन्योलताका कारण काम हुन नसकेको उनले बताए । स्यालो ट्युबवेलको बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको भन्दै उनले डिप ट्युबवेल पनि ५० लाखसम्मको स्थानीय तहमा जाने भएपछि अन्योलका कारण काम हुन नसकेको जानकारी दिए ।

दाङमा यस वर्ष डिप ट्युबवेलका लागि १५० वटा र स्यालोका लागि एक हजार ५०० वटा समूहको माग रहेको छ । पचास वटा डिप बोरिङ गर्ने बजेट भए पनि काम गर्न नपाउँदा अन्योलमा बस्नु परेको घिमिरेले बताए । भूमिगत जल सिँचाइ डिभिजन कार्यालय काभ्रेका प्रमुख दीपेन्द्र लौडारीको पनि उस्तै गुनासो छ । सात वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गर्न सकिने भए पनि कामको टुंगो नलाग्दा अन्योल भएको उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा सो कार्यालयले चार वटा डिप ट्युबवेल र २० वटा पावर ड्रिल गराएको थियो । भूमिगत जल सिँचाइ निर्देशनालय मातहत रहेर बिराटनगर, लहान, महोत्तरी, सर्लाही, वीरगञ्ज, चितवन, बुटवल, दाङ, नेपालगञ्ज, धनगढी र काभ्रेमा भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रहेका छन् । जसले छिमेकी जिल्लामा समेत भूमिगत सिँचाइको काम गर्दछन् ।

निर्देशनालयका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोजियोलोजिष्ट सुरेन्द्र शाहका अनुसार डिप ट्युबवेलको माग सरकारको क्षमताभन्दा १० गुणा बढी छ भने स्यालोमा असंख्य बढी माग रहेको छ । जनतामा सिँचाइमा निकै प्रभावकारी ठहरिएपछि यसको माग बढेको पनि उनले बताए । स्यालो ट्युबवेलमा सतप्रतिशत र डिप ट्युबवेलमा ९७ प्रतिशतसम्म सरकारले लगानी गर्ने गर्दछ ।
जनताले मोटर र पाइप मात्रै किन्नुपर्ने हुन्छ ।

शाहका अनुसार स्यालो ट्युबवेलले चार बिगाहा क्षेत्र सिञ्चित गर्दछ । जसका लागि ३० देखि १२० फिटसम्म गहिरो पाइप धर्साइने गरिन्छ । यसका लागि ४५ देखि ६० हजारसम्म पर्ने गर्दछ । डिप ट्युबवेलले ६० बिगाहा जमिन सिँचाइ गर्दछ । जसका लागि ८० देखि १६० मिटरसम्म गहिरो पाइप धर्साइने गरिन्छ । जसको लागत ७५ देखि ८० लाख पर्ने उनले बताउँदै स्थानीय तहमा कार्यक्रम जाँदा पुराना संरचनालाई समेत नयाँ भनी बजेट हिनामिना हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

दिनानुदिन जनताको माग बढ्दो भएको र जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यसको टुंगो सरकारी तवरबाट छिटो गरिनुपर्ने उनले बताए । निर्देशनालयका अर्का सिनियर डिभिजनल हाइड्रोजियोलोजिष्ट केशवराज रिजालका अनुसार हालसम्म भूमिगत जल सिँचाइमार्फत चार लाख ९३ हजार ८३२ हेक्टर जमिन सिँचाइ भएको छ ।

जसमा १ लाख ५२ हजार ७६६ स्यालो ट्युबवेल र १ हजार २७८ डिप ट्युबवेलले सिँचाइ गरेका छन् । स्यालो ट्युबवेलले चार लाख ४४ हजार ८४२ र डिप ट्युबवेलले ४८ हजार ९९० हेक्टर जमिन सिँचाइ भएको छ । तराई र भित्रिमधेशका ७२ देखि ८० प्रतिशत भाग भूमिगत सिँचाइबाटै भएको पनि उनले बताए ।

गत वर्ष यी आयोजनाले १३ हजार ५५२ स्यालो ट्युबवेल र ४५ वटा डिप बोरिङ निर्माण गरेका थिए । यो वर्ष कार्यक्रममा १४ हजार स्यालो र १०२ वटा डिप बोरिङ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि काम अन्योलमा परेको रिजालले बताए । गत वर्षमा यतिबेला समूहको निवेदनमाथि छलफलगरी सर्भे गर्ने, लागत अनुमान गर्ने र ठेक्का लगाउने काम सम्पन्न भइसक्ने भए पनि यस वर्ष दुई महिनासम्म अन्योलमा रुमलिनु परेको छ ।
रासस

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७४, सोमबार ००:००