काठमाडौँ, २१ भदौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ को संशोधनमाथि छलफल शुरु भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा, ३०२ अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न तत्कालीन समान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथाकीले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । आजको संशोधन छलफलमा सांसद बद्री पाण्डेले कर्मचारी समायोजन विधेयकका साथमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
उनले लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा रहेको विधेयकलाई छिटो समितिमा प्रस्तुत गर्न माग गदै छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद टुकराज सिग्देलले कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले जनताका काम गर्न नपाएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सांसद प्रभादेवी बज्राचार्यले विशेष बढुवा तथा सुविधा दिएर भए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न माग गरिन् ।
सांसद कमला पन्तले सरकार परिवर्तनसंगै कर्मचारी सरुवा हुने रोग अन्त्य नभएसम्म प्रशासनमा सुशासन कायम हुन नसक्ने धारणा राखिन् । सांसद जनकराज जोशीले एक वर्षसम्म कर्मचारीका बढुवा हुन नसक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न हुन गएको बताए ।
सांसद केदार सञ्जेलले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रमा कति कर्मचारी आवश्यकता पर्ने हो यसका बारेमा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नयाँ कानून नआउँदा हातखुट्टा बाँधियोः अध्यक्ष मैनाली
बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संविधानले लोक सेवा आयोगका काम र भूमिका वृद्धि गरेको छ, तर यस अनुरुपका कानून नआउँदा आयोगले हातखुट्टा बाँधेर काम गर्नुपरेको बताए ।
उनले भने, “लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा विसं २०७२ मंसिरमा नै तयार पारी आयोगले संसद् सचिवालयमा पेश गरेको थियो, त्यो अहिले कहाँ पुग्यो, कानूनको अभावका लोकसेवा आयोगले आशातीत काम गर्न सकेको छैन । लौन छिटो कानून दिनुहोस् ।”
अध्यक्ष मैनालीले आफूलाई भेट्न आएका कर्मचारीले आफूहरुलाई अवकाशको चिन्ता, जुन स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजन भयो, त्यहीँ बसिरहनुपर्ने, वरिष्ठता र वृद्धि विकासजस्ता विषयमा भनाइ राखेको जानकारी दिँदै यी विषयलाई विधेयकमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिए ।
अध्यक्ष मैनालीले जनताको सेवा गर्न भनेर सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताए ।
रासस
प्रतिक्रिया