रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, २७ साउन
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले लापरवाही गर्दा यस बर्ष साढे ५ लाखभन्दा बढी बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, महिला, लोपोन्मुख जातजाति, वालवालिका र दलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । सरकारले गत बर्ष नै सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एमआईएस) मा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले यही साउन मसान्तभित्र एमआईएसमा लाभग्राहीको नाम दर्ता नगरे भत्ता रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । विभागका अनुसार धरै गाउँपालिका र नगरपालिकाले एमआईएसमा लाभग्राहीको नाम दर्ता गरेको छैन । विभाग भने दर्ता नभएसम्म भत्ता विनियोजन नगर्ने अडानमा छ ।
“हामीले एमआईएसमा दर्ता गर्न तालिम दियौं, अपुग जनशक्ति र बजेट दिने भनेकै छौं । तै पनि कतिपय स्थानीय तहले दर्ता गर्न मानिरहेका छैनन्,” विभागका महानिर्देश अनिलकुमार ठाकुरले भने, “पटक–पटक निर्देशन दिए पनि नमाने पछि भत्तावापतको रकम विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेका छौं ।”
खासगरि तराईका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले दर्ता गर्न अटेर गरिरहेका छन् । तराईका सप्तरी, पर्सा, धनुषालगायतका जिल्लाहरूमा दर्ता हुन सकेको छैन । विभागको तथ्यांकअनुसार गत बर्ष २२ लाख ५५ हजार ५४७ लाभग्राहीले भत्ता पाएका थिए । एमआईएसमा भने शुक्रबारसम्म १७ लाख ४ हजार २७५ लाभग्राहीको नाम एमआईएसमा दर्ता भएको छ । यही तथ्यांकलाई बिष्लेषण गर्दा साढे ५ लाखभन्दा बढी लाभग्राही भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुने देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहले एकदमै न्यून संख्यामा लाभग्राहीको नाम दर्ता गरेका छन् ।
के हो एमआईएस ?
भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम कम्युटरमार्फत यस प्रणालीमा दर्ता गरेपछि विभागको सफ्टवेयरमा रेकर्ड बस्छ । सफ्टवेयरले भत्ता पाउन अयोग्य भइसकेका लाभग्राहीको नाम स्वतः लगतकट्टा गर्छ । जस्तो, वाल संरक्षण अनुदान पाइरहेको कुनै बच्चा ५ बर्ष नाघ्यो भने सफ्टवेयरले भत्ता पाउनेको सुचीबाट उसको नाम हटाइदिन्छ । भत्ता लिँदा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने हुँदा जन्ममिति पनि सफ्टवेयरमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही मितिका आधारमा ५ बर्ष पुगेपछि स्वतः लगतकट्टा हुन्छ ।
यसरी लगत कट्टा भएपछि भत्ता रकम अनियमितता हुन पाउँदैन । गाविस र नगरपालिकाहरूमा लगतकट्टा नगरे भत्तावापतको रकम विनियोजन भइराख्ने र मृतक तथा उमेर नाघिसकेका व्यक्तिको नाममा भत्ता हिनामिना हुन सक्छ । एमआईएसले अनलाईन सिस्टमबाट मृत्युदर्ता भएका लाभग्राहीको पनि लगतकट्टा गर्छ । अनलाईनमा दर्ता भएका घटना र एमआईएसमा भएको लाभग्राहीको सुची सफ्टवेयरले भिडाउँछ ।
अनलाईनमा मृत्यु दर्ता भएको रहेछ भने स्वतः लगतकट्टा हुन्छ । कसैले पुनः दर्ता वा नविकरण गर्न खोजे पनि सुचिकृत हुँदैन । एमआईएसमा दर्ता हुनुअघि लाभग्राहीसँग भत्ता बुझ्ने पासबुक हुन्छ । दर्ता पछि कार्ड हुन्छ । साथैं बैंकबाट भत्ता बितरण गर्न पनि एमआईएसमा दर्ता अनिवार्य छ ।
एमआईएस दर्ता नगरेका स्थानीय तहहरू, जहाँका लाभग्राहीले भत्ता पाउने छैनन्
सप्तरी
१) डाक्नेश्वरी २) बोदेबरसाईन ३) खडक ४) शम्भुनाथ ५) सुरुङ्गा ६) कृष्णासवरन ७) छिन्नमस्ता ८) महादेवा ९) तिरहुत १०) तिलाठी कोइलाडी ११) रुपनी १२) बेल्ही चपेना १३) बिष्णुपुर १४) धनगढीमाई १५) सिराह नगरपालिका १६) कल्याणपुर १७) भगवानपुर १८) औरही १९) बिष्णुपुर २०) सुखीपुर २१) कर्जन्हा २२) बरियारपट्टी २३) लक्ष्मीपुर पतारी २४) नरहा २५) सखुवानान्कारकट्टी २६) नवराजपुर
धनुषा
१) नगराइन २) विदेह ३) सहिदनगर ४) सबैला ५) कमला सिद्धिदात्री ६) जनकनन्दिनी ७) बटेश्वर ८) मिथिला बिहारी ९) मुखियापट्टी मुसहरयिा १०) लक्ष्मीनिया ११) हंसपुर १२) औरही
सर्लाही
१) हरिपुर २) हरिपुर्वा, ३) बरहथवा, ४) बलरा ५) गोडैटा ६) मलंगवा ७) बाग्मति ८) कविलासी ९) चक्रघट्टा १०) चन्द्रनगर ११) धनकौल १२) ब्रम्हपुरी १३) रामनगर १४ बिष्णु
रसुवा
१) कालिका २) गोसाइँकुण्ड ३) पार्वतिकुण्ड
धादिङ
१) गंगाजमुना २) नेत्रावति ३) गजुरी ४) त्रिपुरासुन्दरी
बारा
१) महागढीमाई २) सिम्रौनगढ ३) आर्दश कोटवाल ४) देवताल ५) फेटा ६) बारागढी
पर्सा
१) सुर्वणपुर २) जगरनाथपुर ३) धोबिनी ४) छिपहरमाई ५) पकाह मैनापुर ६) बिन्दबासिनी ७) बहुदरमाई ८) ृबेलवा ९) पर्सागढी १०) सखुवा प्रसौनी ११) पटेर्वा सुगौली
चितवन
१) माडी २) रत्न नगर
मनाङ
१) नारफू २) नासोङ ३) नेस्याङ ४) चामे
अर्घाखाँची
१) शीतगंगा २) पानिणी ३) छत्रदेव ४) मालारानी
रोल्पा
१) त्रीबेणी २) माडी ३) लुङ्ग्री ४) सुकीदह ५) सुनछहारी ६) थवाङ
दार्चुला
१) महाकाली २) शैल्यशिखर ३) मालिकार्जुन ४) अपि हिमाल ५) देहूँ ६) नौगाड ७) मार्मा ८) लेकाम ९) व्यास
यीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले एकजना लाभग्राहीकाे पनि नाम दर्ता गरेका छैनन् । यीमध्ये केहीले २ सय जनासम्म मात्रै नाम दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया