अनुदान सम्झौता गर्दा लाग्ने खर्च स्थानीय विकास मन्त्रालयले बेर्होने कि गाविसले ?

आवस पुननिर्माणका लागी अनुदान सम्झौता हुँदा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

गाविस सचिवहरूले सम्झौता गर्दा खटिने कर्मचारीको तलब, भत्ता, खाजा तथा खाना खर्च संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निकासा दिनुपर्ने दाबी गरिरहेका गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले भने गाविसमै पर्याप्त बजेट भएकाले निकासा दिनु नपर्ने बताएको छ ।

“अनुदान सम्झौताको तीन पानाको फारम ३ वटा भर्नुपर्छ । म कार्यरत गाविसमा १ हजार ७४४ घरधुरी छ । सचिव एक्लैले काम गर्न सकिन्न,” सिन्धुपाल्चोक सिरुबारीका गाविस सचिव दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलले भने, “फारम भर्ने र गनासो टिप्ने म्यादी कर्मचारीको तलब, भत्ता, खान र खाजा खर्च चाहिन्छ । सम्झौता गर्दा लाग्ने खर्च मन्त्रालयले बेर्होने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।” 

तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले बजेट नदिएको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र मञ्चका उपाध्यक्ष एकनारायण काफ्लेले बताए । २०७२ पुस २ गते गृह मन्त्रालयले सम्झौतामा लाग्ने खर्च संघीय मामिला तथा स्थानी विकास मन्त्रालयले विनियोजन गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । 

गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको निर्णय नं. ८ मा उल्लेख छ, “रहात रकम बितरण स्थानीय निकायमार्फत गरिने हुँदा रकम बितरण गर्दा लाग्ने प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापन स्थानीय विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।”

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने उक्त निर्णयप्रति अनभिज्ञता जनाए । स्थानीय खबर संवाददाताले निर्णयको प्रतिलिपी देखाए पछि ‘निर्णय पुरानो भएकाले आफूलाई थाह नभएको’ बताए । 

“केही दिनको तलब भत्ता, खाना, खाजावापत लाग्ने खर्च गाविसकै प्रशासनिक खर्चबाट बेर्होन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले बजेट नदिएको हुन सक्छ,” शर्माले भने, “गाविसले बेर्होनै नसकिने गरि धेरै खर्च लाग्ने रहेछ भने बजेट दिन मन्त्रालय तयार छ । तर खर्च कति लाग्छ भन्ने चाँही हिसाब गरिएको छैन ।”

सचिवहरूले भने मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चको सिलिङ तोकेर विनियोजन गरिएको बजेटबाट थप प्रशासनिक खर्च गर्न नसकिने जिकीर गर्दै आएका छन् । 

सम्झौतामा लाग्ने खर्चको निकासासहित विभिन्न माग राखेर गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र मञ्चका प्रतिनिधीहरूले सोमबार स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।