गाविस सचिवहरू भन्छन्ः हाम्रो भत्ता खोइ ?

आर्थिक बर्ष सुरू भएर ६ महिना बित्न लाग्दासमेत कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता नपाएपछि गाविस सचिवहरू सिंहदरबार धाएर आन्दोलनको चेतावनी दिन थालेका छन् । 

गत आवमा बैशाखदेखि असारसम्म कार्यसम्पादन भत्ता पाएका सचिवहरूले यस आव सुरू भएदेखि अहिलेसम्म नपाएको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र मञ्चले जनाएको छ । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पछि भेटिएका मञ्चका उपाध्यक्ष एकनारायण काफ्लेले आफूहरूको माग सुनुवाई गर्न सरकार गम्भीर नबनेको गुनासो गरे । 

“गाविस सचिवले कति काम गर्नु पर्छ भन्नेसबैलाई थाह छ । तर स्वयम् मन्त्रालयलाई मतलब छैन,” काफ्लेले भने, “अघिल्लो बर्ष नै दिन सुरू गरिएको भत्ता खोई के कारणले रोकियो ? थाह भएन ।” 

यता मन्त्रालयले भने भत्ता दिनेसम्बन्धि निर्णय यसअघि नै पठाएको र अर्थ मन्त्रालयका कारण ढीला भएको भएको दाबी गरेको छ । 

“कार्यबोझ धेरै भएका कारण सचिवलाई भत्ता दिन मन्त्रालय तयार छ, तर अर्थ मन्त्रालयले मानेको छैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “न्याय सेवाका कर्मचारीको पनि यस्तै भत्ता दिने तयारी भएका कारण अर्थ मन्त्रालयले सँगै निर्णय गर्ने भन्दै आएको छ ।” 

अर्थ मन्त्रालयले ढिला गरे पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले ताकेता नगरेको भन्दै ती अधिकारी पनि रुष्ट छन् । 

“अर्थले काम नगरे पछि स्थानीय विकासले ताकेता गर्नुपथ्र्यो, तर गरेन,” ती अधिकारीले भने । 

कार्यबोझ अत्यधिक भएको भन्दै गत बर्ष सचिवहरूले काम ठप्पा पारेर आन्दोलन गरेका थिए । 

पछि सरकारले गत बैशाखदेखि असारसम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा भत्ता दिएको थियो । 

कार्यस्थलमा खटेर कम्तिमा २४ दिन काम गरेको हुनुपर्ने, बेरुजु नियमित फछर्याेट गरेको हुनुपर्ने, तोकिएको समयभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको हुनुपर्ने जस्ता विभिन्न सुचक बनाएर अंकभार दिने र त्यही अंकका आधारमा तलबको ४० देखि ५० प्रतिशत भत्ता दिएको थियो ।