सरकारको वेवास्ताले स्थानीय विकास कोष भद्रगोल, साढे ३ अर्ब रुपैयाँ डुब्दैछ

सरकारले वेवास्ता गर्दा ६६ जिविसमा सञ्चालित स्थानीय विकास कोष भद्रगोल भएको छ भने राज्यको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी डुब्दै गएको छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागी समुदायमा समुह बनाएर लगानी गरेको ऋणको भाखा नाघ्दै गएको छ भने कतिपय जिल्लाहरूमा कति पूँजी छ भन्नेबारे सरकार अनभिज्ञ छ ।

६६ मध्ये सबैजसो कोषको कृयाकलाप करिब–करिब निष्कृय हुँदै गएको छ । कतिपय जिल्लामा कसले कति ऋण लग्यो भन्ने नै थाह पाउन सकेको छैन । कतिपय जिल्लामा कोषको रकम बैंकमा बेबारिसे छ । कतिपय जिविसले भने पूँजी र कर्मचारीको बिबरण नै नपठाएका कारण मन्त्रालयले बचत रकम र ऋणपूँजी एकमुष्ठ कति छ भन्ने नै पत्ता लाउन सकेको छैन ।

कतिसम्म भने मन्त्रालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि २४ जिविसले कर्मचारीको बिबरणसमेत पठाएनन् । मन्त्रालयले तयार पारेको बिबरणअनुसार ४० जिल्लामा भाखा नाघेको ऋण ८ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

पटक–पटक ताकेता गरे पनि मोरङ, सिराह, सिन्धुली, बारा, कास्की, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र डोटी जिविसले जानकारी नदिँदा त्यहाँको बचत तथा ऋण पूँजीबारे मन्त्रालय बेखबर छ । ६४ जिविसमा सुरूमा लगानी गरिएको कूल ऋणपूँजी ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ फेला परेको छ ।

६० जिल्लामा बचत तथा ऋण समुहलाई लगानी गरेको रकम ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ फेला परेको छ । साथै ३१ वटा कोषमा मौज्दात ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भेट्टाएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको कोषको स्थिति बिबरणअनुसार ४८ जिल्लामा २ सय ६ जना कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत छन् ।

६६ जिल्लामा कोष सञ्चालन गर्दा बिउपूँजी, ऋण र बचत रकम गरि सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । साथै, करिब ८ सय गाविसमा छुट्टै कोष खडा गरि परिचालन गरिएको थप १ अर्ब रुपैयाँ कहाँ कस्तो अबस्थामा छ भन्नेबारे मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । यसैगरि ३५ नगरपालिकामा कोषबाट परिचालन भईरहेको ५० करोड रुपैयाँ पनि कसरी खर्च भईरहेको छ भन्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

कोषमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ताका लागी  मन्त्रालयले यस बर्ष तलब भत्ताका लागी ५ करोड ६४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरि कोषका लागी पूँजीगततर्फ ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

एकातिर भएका कर्मचारी तथा ऋणपूँजीको बिबरण पनि नपठाउने, तर उनीहरूलाई मन्त्रालयले कुन आधारमा बजेट विनियोजन गरिरहेका छन्, भन्ने थाह छैन । पटक–पटक ताकेता गरे पनि मोरङ, सिराह, सिन्धुली, बारा, कास्की, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र डोटी जिविसले ऋणपूँजी बिबरण पठाएका छैनन् ।

यसैगरि पाँचथर, झापा, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिराह, धुनुषा, सिन्धुली, काभ्रे, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा, कास्की, मुगु, दोलखा, जुम्ला, डोटी र बैतडी जिविसले कोषमा कार्यरत कर्मचारीको बिबरण पठाएका छैनन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियामावली–२०५६ को दफा २७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि कोष सञ्चालन गर्ने जिविसहरूले ‘स्थानीय विकास कोष स्थापना र सञ्चालन विनियमावली’ जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गराई कोष गठन गरेका थिए ।

यूएनडीपी सहयोगमा कोषमार्फत गाउँ विकास कार्यक्रम सञ्चालन भयो । ३० जिल्लामा स्थानीय स्वायत्त शासन कार्यक्रम (एलजीपी) र ३० जिल्लामा सहभागितामुलक जिल्ला विकास कार्यक्रम (पीडीडीपी) सञ्चालन भयो । यूएनडीपीले कार्यक्षेत्रका लक्षित बर्गको आयस्तर बढाउन सवै जिल्लामा ऋणपूँजी चालूकोष (अक्षय कोष) स्थापना गरेको देखिन्छ ।

पछि बिकेन्द्रीत स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (डीएलजीएसपी) को बृजिङ फेजमा ६ जिल्लामा ऋणपूँजी चालूकोषको स्थापना भएको थियो । सरकारले बचत तथा ऋण परिचालन गर्न २०५७ मा ३० जिल्लामा सहभागितामुलक जिल्ला विकास कार्यक्रम (पीडीडीपी) लागु ग¥यो ।

 थप ३० जिल्लामा भने स्थानीय विकास कोष गठन गरेको थियो । पछि सबैलाई कोषकै मान्यता दियो । कोष थप ६ जिविसमा विस्तार गरेको थियो । कोषलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सहयोग गरेका थिए । २०६२ सालमा यूएनडीपीले सहयोग बन्द गरेपछि कोष सञ्चालन गर्न जिविसहरू असफल भए । जसले गर्दा समुहमा परिचालित रकम अलपत्र परेको हो । ०६२ सालपछि मन्त्रालयले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) सुरू ग¥यो ।

एलजीसीडीपीले पनि उही प्रकृतिको काम गर्न थालेपछि कोष थप सुस्तायो । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार दातृ निकायसँग एलजीसीडीपीको सम्झौता हुँदा कोषको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्वन्धि कुनै सहमति नभएकाले कोष बेबारिसे भएको हो ।

“एलजीसीडीपी सुरू भएपछि कोषको जिम्मेवारीर पूँजी हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्याे,” ती अधिकारले भने, “यसबारे मन्त्रालय र दातृ निकाय दुबैले चासो दिएन । त्यसैले भद्रागोल भयो ।” संयोग के भने स्थानीय विकास कोष र एलजीसीडीपी स्थानीय विकास मन्त्रालय र  यूएनडीपीद्वारा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको परियोजना हो ।

एलजीसीडीपीमा अरू पनि दातृ निकायहरू भएपनि मुख्य साझेदार यूएनडीपी हो । लगानी गरिएको रकमबारे न सरकारलाई चासो भयो, न दातृ निकायलाई । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगानी भएको रकम खोज्न र भाखा नाघेको ऋण खोज्न निर्देशन दिए पछि मात्रै मन्त्रालयले खोज्न थालेको हो ।

ताप्लेजुङले कर्मचारीको अभाव, द्वन्द्व र गरिबीका कारण भाखा नाघेको ऋण ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको देखाइएको छ । यसैगरि इलामले सामुदायिक संस्थाहरूको कानुनी मान्यता नभएका कारण भाखा नाघेको ऋण ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुगेको बताएको छ ।

तर कानुनी मान्यता नभएका संस्थाहरूलाई वित्तीय परिचालन गर्न किन दिइयो भन्ने केही खुलाइएको छैन । यसैगरि सप्तरीमा भाखा नाघेको ऋण ३५ लाख रुपैयाँ र सुनसरीमा ८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ तर दुबै जिल्लामा कोषको अस्थित्व छैन ।

ऋण उठाउने जिम्मेवारी कसैलाई हस्तान्तरण नगरि कोष कसरी निष्कृय भयो भन्नेबारे मन्त्रालय अनभिज्ञ छ । यसैगरि खोटाङमा भाखा नाघेको ऋण ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । भाखा नाघ्नुको कारण गरिबी र बसाइँसराई उल्लेख छ । डडेल्धुरामा १० लाख ६७ हजार रुपैयाँ, रसुवामा २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ र महोत्तरीमा २२ लाख २४ हजार रुपैयाँ ऋणको भाखा नाघेको छ ।

डडेल्धुरा, महोत्तरी र रसुवाले द्वन्द्व र सामाजिक विवादका कारण ऋण उठाउन नसकेको बताएको छ । यसैगरि जाजरकोटमा भाखा नाघेको ऋण ११ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ, त्यसको कारण गरिबी देखाइएको छ । रुपन्देहीमा ३३ लाख ३९ लाख रुपैयाँ ऋणको भाखा नाघेको छ, जसको मुख्य कारण अटेरी र लापरवाही भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरि गोरखामा ऋण परिचालन भएको संस्थाहरू निष्कृय हुँदा भाखा नाघेको ऋण ६४ लाख रुपैयाँ नाघेको छ ।

गोरखामा भाखा नाघेको ऋण ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, त्यहाँको मुख्य कारण ऋण लिने समुहहरू निष्कृय रहेको उल्लेख छ । हुम्लामा भाखा नाघेको ऋण ९६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने कारण लगानीमा एकरुपता नरहेको भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण नुवाकोटमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ छ, तर प्रतिवेदनमा कारण खुलाइएको छैन ।