देशभर ७१९ स्थानीय तह, नगरपालिका २४१, गाउँपालिका ४६२, उपमहानगरपालिका, १२, महानगरपालिका ४, वडा ६५५३

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशभर ७ सय १९ वटा स्थानीय तह रहने गरि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

आयोगले आज (पुस २२ गते शुक्रबार) सरकारले दिएको प्रतिवेदनमा देशभर ४ सय ६२ गाउँपालिका र २ सय ४१ नगरपालिका रहने उल्लेख छ । 

यसैगरि विभिन्न जिल्लामा ४ महानगर र १२ उपमहानगरपालिका बन्नेछन् । महानगरगालिकाहरूमा १ सय २३ वटा वडारहनेछन् भने उपमहनगरहरूमा २ सय ५१ वटा वडा रहनेछन् । 

नगरपालिकाहरूमा २ हजार ८ सय १० र गाउँपालिकाहरूमा ३ हजार ३६९ वटा वडा रहनेछन् । सबै स्थानीय तहमा कूल वडा संख्या ६ हजार ५५३ हुनेछन् । 

आयोगले हिमाली जिल्लाहरू हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ र रसुवामा एक वटा पनि नगरपालिका नरहने प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।  

पौडेलले ५० हजारभन्दा बढी सरोकारवाला र नागरिकसँग छलफल गरि समावेशी तरिकाले प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । 

जीआईएस नक्सामा आधारित उक्त प्रतिवेदन १६ भाग र १ हजार ७१८ पृष्ठको छ ।

आयोगको समायवधि २ महिना बाँकी रहेपनि स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागी प्रतिवेदन दिएको हो । 

प्रधानमन्त्री दहालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाउन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेलाई निर्देशन दिए । 

सत्तारुढ, प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत दलहरूको सहमतिमा प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तह बन्ने र स्थानीय चुनाव पनि हुने दहालले दाबी गरे । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने बताएका छन् । 

स्थानीय खबरसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, “मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छ । साथै राजपत्रमा प्रकाशित पनि हुन्छ ।”