जिविस र गाविस खारेज भइसक्यो, गोरखापत्रको बक्यौता कसले तिर्ने ?

रञ्जित तामाङ, काठमाडौं ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन भएपछि साविकका जिविस र गाविस खारेज भइसकेको छ, तर उनीहरूले विज्ञापन छपाएवापत गोरखापत्र दैनिकलाई तिर्नुपर्ने ७८ लाख रुपैयाँ बक्यौता कसरी असुल्ने भन्नेमा अन्योल छ । गोरखापत्र सँस्थानले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि बक्यौता रकम उठाउन सहयोगका लागी आग्रह गरेको छ ।

सँस्थानका महाप्रबन्धक शुसिल कोइरालका अनुसार यो बक्यौता पञ्चायतकाल देखिको हो । “२०४० सालतिर देखिको बक्यौता हो । जति ताकेता गरे पनि उठ्न सकेको छैन,” कोइरालाले भने, “त्यसबेला लिन जाँदा दिएनन् । अहिले जाँदा त्यही बेला किन आएनौ ? अहिले पैसा छैन, भन्छन् ।”

पञ्चायतकालदेखिको बक्यौता अहिले आएर किन उठाउन खोजियो त ? बिषय रोचक छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा बक्यौतावापतको रकम बेरुजु निकाले पछि सँस्थानलाई टाउको दुखाइको बिषय बनेको हो । “त्यसबेला कतिपय सुचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । त्यसमाथी सरकारी विज्ञापन प्रकाशित गर्दिँन भन्न मिलेन,” कोइरालाले भने, “यस्ता बक्यौता स्थानीय तहमा मात्रै होइन, अरू सरकारी निकायमा पनि छन् । बक्यौताले सँस्थानलाई पिडित बनाएको छ ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बक्यौता रकम उठाउन कुनै समस्या नरहेको बताए । साविकका स्थानीय निकायका सम्पति र दायित्व जुन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्, उसैले बक्यौता तिर्नुपर्ने तामाङले बताए । “जिविसहरू जिल्ला समन्वय समिति बनेको छ । बक्यौता समितिले तिर्नुपर्छ,” तामाङले भने, “पहिलाका गाविसहरूको सम्पति र दायित्व जुन–जुन नगरपालिका वा गाउँपालिकाले लिएको छ, उसैले तिर्नुपर्छ ।”

‘किन तिर्ने ?’

ललितपुर जिविसका एक कर्मचारीले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने कुनै औचित्य नभएको बताए । “पञ्चायत र बहुदलकालको दायित्व हामीले बोकिदिनु पर्ने ? त्यसबेला कसले के प्रयोजनका लागी विज्ञापन छापेको थियो, त्यसको पैसा अहिले दियो भने उल्टै हामीलाई अफ्ठेरो पर्नसक्छ,” ती कर्मचारीले भने, “विज्ञापनको पैसा दिँदा महालेखाले गोरखापत्रको बेरुजु मिनाह गर्ला ! यता चाँही विनाऔचित्य किन विज्ञापनको पैसा दिइस् ? भनेर त्यही महालेखाले स्थानीय तहमा बेरुजु निकाल्न बेर छैन ।”

कसकाे कति बक्याैता ?