१ पुस २०८२, मंगलबार | Wed Dec 17 2025

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

चार वर्षभित्र मुलुकका सबै बस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिने



कात्तिक १७, बर्दिवास । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले अबको ४ वर्षभित्र मुलुकका सबै बस्तीमा सडक पुग्ने दाबी गरेका छन् ।

महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को विकास निर्माण कार्यहरूको संयुक्तरुपमा अनुगमन निरीक्षण गरेपछि आज भङ्गाहा नगरपालिकाको सीतापुर बजारमा आयोजित समारोहमा उनीहरूले आगामी ४ बर्षभित्र सबै बस्तीमा सडक पुग्ने बताएका छन् ।

सोही अवसरमा महासेठले अबको २ वर्षभित्रै महोत्तरी बर्दिवासदेखि जनकपुर हुँदै जयनगरसम्मको ब्रोडगेज रेल सेवा सञ्चालन भइसक्ने बताए ।

“धनुषाको कुर्थादेखि जयनगरसम्मको रेल सेवा त यही आउने मङ्सिरभित्रै सञ्चालन हुनेछ”, उनले भने, “कुर्थादेखि भङ्गाहाको बिजलपुरासम्म ५ महीनाभित्र र भङ्गाहाबाट बर्दिवाससम्म विसं २०७७ को मङ्सिर भित्र रेल सेवा सञ्चालन भइसक्ने छ ।”

तर भङ्गाहाको बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको जग्गा मुआब्जाको कुरा नटुङ्गिएकाले काम गतिमा बढाउन समस्या भएको महासेठको भनाइ छ ।

उनले मुआब्जाबारे तत्काल सिफारिश गरी पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जग्गा मूल्याङ्कन समिति र स्थानीय तहका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै बर्दिवास जलेश्वर सडकको स्तरोन्नति र लालगढ–भङ्गाहा–पडरीया ९भङ्गाहा–८० सडकलाई कृषि सडकका रुपमा विकास गरी कालोपत्र गरिने काम तत्काल शुरु गरिने जानकारी पनि दिए ।

मन्त्री पोखरेलले मुलुकको समृद्धि अभियानलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढेको चर्चा गर्दै अब देशभर माध्यमिक तहको शिक्षालाई सीपमुखी बनाउन यसै शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रम बनाइएको जानकारी दिए ।

“तपाइँहरु पनि आफ्ना ठाउँका माध्यमिक विद्यालयमा कुन विषयको व्यावसायिक शिक्षाको पठनपाठन गराउने हो, सल्लाहमा जुट्नुहोस्”, पोखरेलले भने, “अब परम्परागत शिक्षाले समृद्धि अभियान अघि बढ्न सक्दैन ।”

यस्ता व्यावसायिक विषयमध्ये बाली विज्ञान, पशु विज्ञान, आयुर्वेद, योग, इञ्जीनियरिङ, प्राकृतिक चिकित्सा र कम्प्युटर विज्ञानजस्ता विषय हुने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

यसैगरी शनिबार बिहानै मन्त्री महासेठ र मन्त्री पोखरेलले बर्दिवास–३ गौरीडाँडामा बर्दिवास नगरका बासिन्दासँगको रेल्वे जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारेको छलफल गरेका छन् । रासस

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७५, शनिबार ००:००