१ साउन, काठमाडौं । सरकारले आजदेखि लागू हुने गरि विभिन्न जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेपनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई आगामी असोज मसान्तसम्म राख्ने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले तीन महिनापछि प्रदेशमा ती कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गरिने बताए । “जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्न हुँदैन,” उनले भने, “ती कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा गएकाले तिनको अन्य उपायद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,”
उनले मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ती कार्यालय असोजसम्म राख्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिए । वर्षा शुरु भएसँगै सम्भावित महामारी, प्राकृतिक प्रकोपलगायत जोखिम व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल खारेज नगरिएको उनले बताए ।
अस्पताल विकास समिति खारेज
सरकारले मुलुकभरका सबै सरकारी अस्पतालका विकास समितिलाई खारेज गरेको छ । “विकास समिति अब चाहिँदैन । २०१३ सालमा विकास समितिको कानून बनेको रहेछ,” यादवले भने । सबै स्वास्थ्य संस्थाका विकास समितिले गर्ने काम अब स्थानीय तहअन्तर्गत हुने उनले बताए । रासस





प्रतिक्रिया