‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्रको मनपरी भयो, जनप्रतिनिधी एक हुनुपर्छ’

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २९ असार

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएकाले कर्मचारीतन्त्र हाबी भएकाले जनप्रतिनिधी एक हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै कर्मचारीतन्त्र बाधक भएको उनीहरूको आरोप लगाएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधीहरू एकजुट भएर शासकीय अभ्यास गर्नुपर्ने बताए । “स्थानीय तह लामो समय जनप्रतिनिधीबिहीन भयो । प्रदेश भरखर गठन हुँदैछ । संघीय सरकारमा पनि कर्मचारीतन्त्रको दबदबा छ,” श्रेष्ठले भने, “कर्मचारी भनेको ‘सेलेक्टेड’ जनप्रतिनिधी ‘इलेक्टेड हुन् । तर सेलेक्टेडले इलेक्टेडलाई घुमाउन खोजिरहेको छ । यस बिरुद्ध तीन वटै तहका जनप्रतिनिधी एकजुट हुनु पर्छ ।”

नेपाल नगरपालिका संघका महाअधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक अशोक ब्यञ्जुले पनि स्थानीय तह सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्रको मनपरी रहेको आरोप लगाए ।

“मेरो नगरपालिका धुलिखेलमा कर्मचारी पर्याप्त छ । चाहिँदैन भन्दा पनि संघीय सरकारले ३ जना कर्मचारी पठायो,” ब्यञ्जुले भने, “काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा कर्मचारी छैन, त्यहाँ पठाउ भन्दा पठाउँदैन । कर्मचारीतन्त्रले मनपरी गर्न खोजिरहेको छ ।”

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघीय तथा प्रादेशिक ऐन निर्माण गर्दा आफूहरूलाई वेवास्ता गरिएको दुबै अध्यक्षको आरोप छ । खासगरि अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को प्रतिनिधित्व र संघीय ऐनहरूप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि थियो ।

संघीय संसद सदस्य घनश्याम खतिवडाले आफू बिगतमा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधी भएकाले स्थानीय तहका समस्या हल गर्न अग्रसर हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अर्का संघीय सांसद पार्वत गुरुङले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै समस्या भए छलफलद्वारा टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेशका सांसद ध्रुब शाहीले स्थानीय तह र प्रदेशबीच अहिलेसम्म कुनै सहकार्य र समन्वय नभएको बताए । “अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबीच कुनै छलफल, भेटघाट भएकै छैन,” शाहीले भने, “म आज पहिलो चोटी स्थानीय तहको कार्यक्रममा तपाइँहरूले बोलाएर आएको हुँ ।”

‘संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य आधार सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्व’

तत्कालिन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन हुनुपर्ने बताए ।

“हाम्रो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वका आधारमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिएको छ,” पौडेलले भने, “संविधानको अनुसूची ९ लगायतका अन्य संबैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा पनि सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वका आधारमा चल्नु पर्ने देखिन्छ ।”