२७ असार, काठमाडौं । संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्डहरू लागु गर्न निर्देशन दिएको छ । २०७२ मा स्वीकृत मापदण्ड लागु गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णु श्रेष्ठका अनुसार कमजोर मापदण्डका आधारमा भवन निर्माण भइरहेको जनगुनासो आएपछि उक्त मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिइएको हो । मापदण्डमा भवनको निर्माणको अवस्था, भवनको उचाइ, सडकको चौडाइ, खोला तथा पोखरीको सेटव्याक, जग्गा खण्डीकरणलगायत बिषय समेटिएका छन् ।
मापदण्डमा भवनको ढाँचा, नक्सा, पूर्वाधार तथा विशेष सुविधाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण आर्किटेक्ट वा इन्जिनियरबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । मापदण्डअनुसार नक्सा तयार, पूर्वाधार डिजाइन र सुपरीवेक्षण गरिएको भनी प्राविधिकले सिफारिश गरेको भवनलाई मात्र स्थानीय तहले आफ्ना प्राविधिकबाट समेत जाँचपास गराई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी स्थानीय तहले एक घर एक रुख, एक गाउँ– एक वन, एक नगर–अनेक उद्यान’ अभियाना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले विशेषज्ञको संलग्नतामा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी भवन निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक जग्गालाई खुल्ला क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई सार्वजनिक हरियाली उद्यानमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ का आधारमा भूमिलाई विभाजन गर्ने गरी भू–उपयोग नक्सा तयार गरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रयोजनका लागि मात्र भवन निर्माण अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गालाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णयबिना हकभोग हस्तान्तरण गर्न तथा लिज वा भाडामा दिन नपाइने पनि व्यवस्था छ । विद्यमान सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा ८ मिटर हुनुपर्ने तथा विद्यमान केही वस्तीमा जोखिम मोलेर बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउनसमेत मापदण्डमा उल्लेख छ । रासस
प्रतिक्रिया