Logo

कर्णाली प्रदेशसभामा जिससको अधिकारबारे बहस



 

१५ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा आजदेखि जिल्ला र नगर तथा गाउँसभा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘जिल्लासभा र नगर तथा गाउँसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य गुलाबजंग शाहले जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारलाई खुम्च्याउनुपर्ने सुझाव दिए । गैससको लगानीमा नगर, गाउँ तथा वडापालिकालाई सीप विकासको तालीम दिलाउने काम गरिरहेको जिससको भूमिका बदल्नुपर्ने भन्दै उनले जिससमा केही थप्नु नपर्ने जिकिर गरे ।

सदस्य हिमबहादुर शाहीले जिससलाई कमजोर बनाउन नहुने धारणा राखे । सदस्य करवीर शाहीले तीन वटा सरकारको निश्चित स्वरुपमा हुँदा जिससको भूमिका अन्योल जस्तो देखिएको तर्क गरे ।

सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले जिससलाई न हटाउन न राख्ने अधिकार भएकाले जे छ त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्न सुझाए । एक फरक प्रसंगमा उनले स्थानीय सरकार नै छाडा भएको उल्लेख गरे ।

सदस्य पदमबहादुर रोकायाले स्थानीय सरकारका प्रमुखले रावणको जस्तो व्यवहार देखाइरहेको आरोप लगाए भने सदस्य दानसिंह परियारले गाउँमा दरबार नभई भ्रष्टाचारी सिंहहरुको उदय भएको दोषारोपण गरे । उनीहरुले स्थानीय सरकारको अनुगमन तथा नियमनका लागि जिससलाई केही अधिकार दिनुपर्ने विचार राखे ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले सैद्धान्तिक छलफलमा संशोधन दर्ताका लागि सदस्यहरुलाई ७२ घण्टे समयसीमा दिएका छन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आजै समाप्त भयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार २२ गते शुक्रबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्