Logo

मुआब्जाको माग गर्दै पुल निर्माणमा अवरोध



 

शेरबहादुर सिंह
२४ जेठ, भीमदत्तनगर ।

महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलसँगै बन्ने ६ लेनको सडक विस्तारका क्रममा ऐलानी र पर्ती जग्गा भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् । विसं २०२२ देखि महाकाली नदी किनारमा बस्दै आएका भीमदत्तनगरपालिका–१२ ओदालीका स्थानीयवासीले न्यायिक मुआब्जा माग गर्दै पुल निर्माण कार्यमा २ दिनदेखि अवरोध पु¥याएका छन् ।

स्थानीयवासीको अवरोधका कारण पुल निर्माणको काम रोकिएको भीमदत्तनगरपालिका–१२ ओदालीका वडाध्यक्ष कृष्ण देउवाले जानकारी दिए ।

ओदालीदेखि उत्तरतर्फ गड्डाचौकीसम्म निर्माण हुने करीब ६ किलोमिटर सडक विस्तारका क्रममा ऐलानी र पर्ती जग्गाधनीको जग्गा सडकमा मासिएकाले मुआब्जा दिने विषयमा सरकारी निकाय मौन रहेकाले आफूहरुले आन्दोलन गर्नु परेको ओदालीका सन्तराज पन्तले बताए । आन्दोलनका क्रममा स्थानीयवासीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।

महाकाली पुल योजना कार्यालयले ओदाली देखि गड्डाचौकी सम्म जग्गाधनी पुर्जा भएको करीब २० हेक्टर क्षेत्रफलका लागि मुआब्जा दिन सूचना जारी गरेको छ । “ऐलानी र पर्ती जग्गाको लगत तीन महिनाको अवधिसम्म संकलन भएन ।” वडाअध्यक्ष देउवाले भने, “मुआब्जा नपाए सात परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित हुने खतरा छ ।”

पुल निर्माणमा अवरोध गर्नुको उद्देश्य मुआब्जाको विषयमा सुनुवाइका लागि भएको स्थानीयवासी पन्तको भनाइ छ । “विकासमा अवरोध रहर नभई बाध्यता हो ।” उनले भने, “यो विषयमा हामीले शुरुदेखि नै माग गर्दै आएका थियौँ ।” दशकौँ समय महाकालीको बाढी खपेर दिन काटेको बताउँदै उनले अहिले कुनै हालतमा बिना व्यवस्थापन विस्थापित हुन नसकिने बताए ।

आठ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीमा बन्ने चार लिनेको पुलको भीमदत्तनगरपालिका–१२ ओदालीमा शिलान्यास गरेका थिए । पुलसंगै भीमदत्तनगरपालिकामा ६ किलोमिटर र पारि महाकाली नगरपालिकातर्फ डेढ गरी साढे सात किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार सिएसइसी जेभीले पुलसँगै सडक विस्तारमा लागे पनि पुल आयोजनाको कार्यालयले भने मुआब्जाको विषय अझै टुङ्ग्याउन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले पुलसँगै सडक विस्तारका लागि ग्राभेलसमेत हालिरहेको छ । सडक निर्माणस्थलमा करीब एक हजार ३०० मिटर क्षेत्रफल ऐलानी जग्गा, नदीको ड्याम र सार्वजनिक जग्गा परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र मुआब्जाका लागि सरकारले १० करोड रकमसमेत विनियोजन गरेको छ । पुल आयोजनाको ढिलासुस्तीकै कारण उक्त रकम फ्रिज हुने अवस्थामा छ । तीन अर्ब २७ करोड ९३ लाख ३४ हजारमा निर्माणको सम्झौता भएको छ । निर्माण अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ ।

पुल शिलान्यास गर्न ओदाली पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले समेत ऐलानी र पर्ती जग्गाधनीलाई केही न केही राहत हुने गरी व्यवस्थान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्