सात नं प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता

१७ जेठ, धनगढी ।
प्रदेश नं ७ मा नवीकरणीय ऊर्जालाई संस्थागत गर्ने र प्रदेशीय सरकार र सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्घि गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको छ ।

नेपालको साना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि नेपाल सरकार र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमको एक समारोहबीच प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुभारम्भ गरे ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनमा भएको सो कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र जडीबुटीलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै यसका लागि ऊर्जाको विकास पहिलो आवश्यकता भएकाले यसतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

उनले जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको हिसाबले ७ नं प्रदेश धनी रहेको भए पनि यहाँका शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कतिपय विपन्न समुदायका मानिस राष्ट्रिय प्रसारण उपयोग गर्न नसक्ने र ग्रामीण भेगमा जनतासम्म ऊर्जाको पहुँच पुग्न नसकेकाले नवीकरणीय ऊर्जाले ती जनतालाई ऊर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिँह बोहराले निर्वाचनका बेला जनतासँग ऊर्जा पहुँच पु¥याउन गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालका लागि जर्मनका राजदूत रोलान्ड शेयरले नेपाल सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जाको विकासमा प्राथमिकता दिएकाले यसमा जर्मन सरकार संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न चाहेको बताए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले सात वटा प्रदेशमा अझै आधा जनसंख्या ऊर्जाको पहुँचबाट टाढा रहेकाले आगामी तीन वर्षभित्र आधारभूत ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालको संघीय प्रणालीमा स्थानीय सहयोग अभिवृद्घि गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको कुशल र प्रभावकारी सेवा वितरण सुनिश्चित गर्नु कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका लागि सहभागितामूलक, मागमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा आवश्यक ढाँचा र संयन्त्रमा सुधार गर्ने रहेको छ ।

यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश नं १ र ७ मा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना भएको छ । यस इकाईमार्फत यी दुई प्रदेश सरकारको संरचनामा नवीकरणीय ऊर्जालाई संस्थागत गर्ने र प्रदेशीय सरकार र सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्घि गरिनेछ ।
रासस