२० बैशाख, विराटनगर ।
प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहीवार प्रदेशसभाको बैठकमा जिल्लासभा सञ्चालनका लागि कार्यविधि विधेयक–२०७५ टेबुल गरेका छन् ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले निर्णयार्थ पेश गरेको सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षलाई दृष्टिगत गरी सामान्य छलफलका लागि अनुमति दिएका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुलीले जिल्ला सभाको बैठक वर्षमा एकपल्ट बस्ने भनिएकामा दुईपल्ट हुनुपर्ने, जिल्लासभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको भूमिकाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने र विधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
पराजुलीले संविधानको मर्मअनुरुप स्थानीय तहलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि समन्वय, सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण गणगाईले जिल्लासभाको बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यको सहभागिता हुनुपर्ने विषय प्रस्तुत विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए ।
अर्का सदस्य धीरेन्द्र शर्माले जिल्लासभा, जिल्लासभाका प्रमुख र उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने विषयमा प्रश्न गर्दै जिल्लासभाका सदस्यको उपस्थिति कसरी हुने विषयमा विधेयकमा स्पष्ट नरहेको टिप्पणी गरे ।
आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्कीले जिससलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकासको कार्यमा समन्वय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको बताए ।
रासस
प्रतिक्रिया