Logo

प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ कार्यक्रमः २२ अर्ब ६६ करोड प्रस्ताव



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १ बैशाख

सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सँस्थागत क्षमता विकासको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न २२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताब गरेको छ ।

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) ले तयार पारेको प्रस्तावमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ नेपालको संघीय सरकार र बाँकी १५ अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायहरूले बेर्होने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सव–नेसनल गभर्नेन्स प्रोग्राम (एसएनजीपी) नामाकरण गरिएको यो कार्यक्रम स्वीकृत हुन भने बाँकी रहेको एलजीसीडीपीका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रेशमलाल कँडेलले जानकारी दिए ।

कँडेलका अनुसार आगामी असार मसान्तदेखि एलजीसीडीपी समायवधि सकिने हुँदा एसएनजीपी सञ्चालन गर्न लागेको हो । “एलजीसीडीपी सन् २००८ देखि २०१८ सम्म दुई चरणमा सञ्चालन भयो । त्यसैको बिकल्पमा एसएनजीपी सञ्चालन गर्न लागिएको हो,” उनले भने ।

एसएनजीपी पूर्वाधार विकासमा भन्दा पनि जनप्रतिनिधी कर्मचारीको क्षमता विकास, सँस्थागत सुदृढीकरण, आवधिक योजना निमार्ण, ऐन निर्माण कानुनमा केन्द्रित हुनेछ ।

सामाजिक परिचालन नगर्ने

एसएनजीपीले सामाजिक परिचालनको काम नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । हाल एलजीसीडीपीमा ४ हजार ७ सय सामाजिक परिचालक छन् ।निर्वाचित जनप्रतिनिधी बहाल भइसकेको र संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने तयारी गरिरहेकाले सामाजिक परिचालन गर्नु नपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।

सामाजिक परिचालकको करार अबधि गएको कात्तिक मसान्तमै सकिए पनि दबावका कारण असार मसान्तसम्म थपिएको छ । एसएनजीपी एलजीसीडीपीको निरन्तरता नभएको र बेग्लै कार्यक्रम भएकाले सामाजिक परिचालन गर्न नपर्ने जिकीर सरकारको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्