प्रदेश ५ को ‘स्थिति पत्र’ सार्वजनिक हुने

२७ चैत, बुटवल ।
प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेशका सम्पूर्ण अवस्था चित्रण हुने गरी ‘स्थिति पत्र’ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्रदेशका सम्पूर्ण अवस्थाको चित्रण गरी तयार गरिएको स्थिति पत्र अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमार्फत सार्वजनिक गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको स्थिति पत्र स्वीकृत गरी प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति समेत दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

उक्त स्थिति पत्र चैत २९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, रोजगारी, आय लगायका विषय समेटी तयार गरिएको स्थिति पत्र प्रदेशसभालाई जानकारीका लागि मात्र बैठकमा पेश गरिने तर, पारित गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको मन्त्री चौधरीले बताए ।

प्रदेश सरकारले तयार गरेको स्थिति पत्रलाई आधार मानेर सरकारले आगामी बजेट तथा योजना निर्माण गर्ने र यसको आधारमा निर्माण भएको बजेट तथा योजना सन्तुलित बन्ने सरकारले विश्वास लिएको समेत उनले बताए ।

यो स्थिति पत्रले प्रदेशको वर्तमान अवस्था र आगामी आर्थिक तथा समाजिक रुपान्तरणलाई निर्देशित गर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश ५ मानव सूचकांकका हिसाबले चौँथो तहमा रहेको स्थिति पत्रमा देखाइएको छ । यो प्रदेशमा करिब ४४ लाख जनसंख्या रहेकामा सबैभन्दा बढी आठ लाख ८८ हजार जनसंख्या रुपन्देहीको छ भने सबैभन्दा कम जनसंख्या रुकुम रहेको समेत मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

यो प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आम्दानीको अवस्था राष्ट्रिय तथ्याङ्क भन्दा कम नै देखिएको मानव विकास सूचकांकको तथ्यांकबाट नै प्रस्ट हुने उनले बताए । यसमध्येमा पनि तराईका कपिलवस्तु र बाँके तथा पहाडी जिल्लामा रोल्पा र रुकुम निक्कै पछाडि रहेकोसमेत मन्त्री चौधरीले बताए ।

प्रदेश ५ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशत कुल गरिबीको अवस्था देखिएकोमा यसमा सबैभन्दा गरिबीको रेखामुनि ३५ दशमलव ५ प्रतिशत कपिलवस्तुमा रहेको स्थिति पत्रमा देखिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँ तथा नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं ५ प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृती दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तै बैठकले प्रदेश नं ५ सञ्चित कोष कार्यविधि, २०७४ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
रासस