खारेजमा परेका कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने

१६ चैत, विराटनगर ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले झापाको चन्द्रगढी कलवलगुडीस्थित प्रशिक्षण केन्द्र लगायत खारेजमा परेका प्रदेश नं १ का सरकारी कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता कार्कीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्री आवासका लागि भाडामा भवन लिनका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । बैठकले कानून मस्यौदा समितिको कार्यविधि स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानून मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
रासस