सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रमा भएको बैंकको बिबरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गरेर आफ्नो क्षेत्रमा भएका बैंकको बिबरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
दुर्गम गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा बैंकको शाखा कार्यालयसमेत नहुँदा सरकारी कारोबार प्रभावित हुने भएकाले बैंकको बिबरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । आफ्नो भूगोलमा नभए पनि सबैभन्दा नजिकको दुरीमा रहेको बैंक कुन छ त्यसको नाम पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबाहदुर अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहको केन्द्रमा सदरमुकाममा जस्तै बिषयगत कार्यालयहरू खुल्दा कम्तिमा बार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सरकारी कारोबार हुन्छ । बैंकको अभावमा सरकारी कारोबार प्रभावित नहोस् भनेर सरकारले ग बर्गको बैंकसँग पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ग बर्गको बैंक पनि नभए सरकारले बिषेश निर्णय गर्नेछ । “कतिपय स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच कमजोर छ । सरकारी वित्तीय कारोबार प्रभावित नहोस् भनेर सरकारले पनि ठोस कदमहरू चाल्दैछौं,” अधिकारीले भने, “एउटा स्थानीय तहको केन्द्रमा कम्तिमा बार्षिक १० करोड रुपैयाँ वित्तीय परिचालन हुन्छ । नीजि क्षेत्र र नागरिकको कारोबार गणना गरिएकै छैन ।”
स्थानीय तह कार्यान्वयनले बैंकलाई गाउँसम्म फैलिन अवसर जुरेको अधिकारीले बताए । अहिले तत्काल समस्या देखिएपनि वित्तीय परिचालन हुन थाले पछि बैंक स्वतः स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने अधिकारीले बताए ।
प्रतिक्रिया