२८ फागुन, बुटवल ।
भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण प्रदेश नं ५ मा सरकारका दैनिक काम प्रभावित भएका छन् । केन्द्रीय सरकार अन्तरगत सञ्चालित सरकारी निकायहरु अझैसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहत आइनसकेको र कर्मचारी समायोजनमा पनि ढिलाइले प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको छ ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएको भोलिपल्ट आज मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरी बुटवलमा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभाव रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले जिल्ला सदरमुकाम र क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेका स्थानमा अस्थायी केन्द्र तोकिएका ठाउँमा भौतिक पूर्वाधारको समस्या नरहेको तर बुटवलमा दुवै नभएकाले यहाँ सरकारी भवनको पूर्वाधारको अभाव देखिएको बताए ।
उनले बुटवलको बसपार्कमा राखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय, हाटबजार नजिकै रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय परिसरमा रहेको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि अझै पनि उपयुक्त नभएकाले विकल्पको खोजी गरी सार्न ठाउँ खोजी भइरहेको छ ।
उनले प्रदेश सरकारले सकेसम्म बुटवल क्षेत्रभित्रै सरकारी भवनको खोजीमा रहेको बताउँदै विकल्पमा मणिग्राममा रहेको राममणि क्याम्पसको भवन लगायतलाई राखिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले श्रम कार्यालयको छ तले भवन मुख्यमन्त्री कार्यालयकै लागि अपर्याप्त भएकाले त्यहाँ रहेका तीन मन्त्रालयका लागि पनि ठाउँ खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै भने, “प्रदेश सरकार सकेसम्म बुटवलमै पूर्वाधारको खोजी गर्न कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ ।”
प्रदेशको स्थायी राजधानीका विषयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानीबारे चर्चा हुनु स्वभाविक भए पनि यसको अन्तिम निर्णय प्रदेशसभाले गर्ने भएकाले उचित समयमा सबैको सहमतिका आधारमा विधि र प्रक्रियाबाटै हल गरिने बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश नं ५ को विकास र समृद्धिको मुख्य आधार कृषिका साथै दीर्घकालीन आधार पर्यटन भएको बताए । उनले यिनै प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकासमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित नहुन सबैसंग आग्रहसमेत गरे ।
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास योजना र कार्यक्रम बनाई प्रदेश नं ५ लाई मुलुककै नमूना र समृद्ध प्रदेश बनाउने उनले बताए ।
रासस
प्रतिक्रिया