कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सहकारी नीति आवश्यकः मन्त्री केसी

२२ फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले नयाँ सहकारी नीतिको आवश्यकता औँल्याएकी छन् । रुकुमको सानोभेरी गाउँपालिकामा रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा उनले सहकारीको माध्यमबाट युवालाई रोजगारी दिन नयाँ नीति आवश्यक रहेको र त्यसको तयारी गरिरहेको बताईन् ।

“प्रदेश सरकारले नयाँ सहकारी नीति बनाउन तयारी गरिरहेको छ,” उनले भनिन्, “नीति बनेपछि पहुँचका आधारमा आफ्नो सहकारीलाई कार्यक्रम पार्ने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।” कर्णाली प्रदेशमा सहकारीले पहुँचका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र कामको मूल्याँकनका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम पाउने उनले दाबी गरिन् ।

सहकारीले राज्यबाट ल्याएको रकमलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरे गाउँमै युवाले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ । अहिलेका सहकारी वित्तीयमुखी भएकाले उत्पादनमुखी बनाउन उत्पादनसँग जोडेर सहकारीको विकास गर्नुपर्ने बताइन् । रासस