Logo

अबको बहसः स्थानीय विकास मन्त्रालय खारेज हुन्छ कि रहन्छ ?



रञ्जित तामाङ, काठमाडाैं ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन भएसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय खारेज गर्ने कि राख्ने भन्ने बहस नीतिगत तहमा चल्न थालेको छ । कामको जिम्मेवारी सबै स्थानीय तह र प्रान्तमा पुगेकाले अब मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । यसैगरि स्थानीय तह र प्रान्तलाई आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालय राख्नु पर्छ भन्ने बहालवाला सरकारी उच्च अधिकारीहरूको धारणा पनि छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेका अनुसार अहिले कति मन्त्रालय राख्ने, कति खारेज गर्ने र कुन–कुन गाभ्ने भनेर अध्ययन भइरहेको छ । सामान्य प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनअएम) भइरहेको छ ।

“कार्यदलले काम गरिरहेको छ । कुन–कुन मन्त्रालय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा राख्ने भन्ने कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि टुङ्गो लाग्छ,” उनले भने, “मन्त्रालयको संख्या भारी मात्रामा कटौति हुने र गाभिने सम्भावना छ । तर प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेकाले अहिले नै एकिन भन्न सकिन्न ।”

नीतिगत रुपमा रहनै पर्ने मन्त्रालयहरू राख्ने र संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप प्रान्त र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी गएमा त्यस्ता मन्त्रालयहरू खारेज गर्ने गरि काम गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय विकास सचिव केदारबहादुर अधिकारीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, भुमीसुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता निकायहरू मन्त्रालयअन्तरगत राखे मात्रै मन्त्रालय खारेज नहुने बताए ।

“संविधानअनुसार बन्ने नयाँ वित्तीय आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय स्थानीय विकासलाई राख्यो भने खारेज हुँदैन,” उनले भने, “भुमीसुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणले पनि केही हदसम्म प्रभाव पार्छ । वित्तीय आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय कुन हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।”

कतिपय उच्च प्रशासक तथा विज्ञहरूले भने प्राकृतिक स्रोत तथा बित्तीय आयोगको सम्पर्क निकाय अर्थ मन्त्रालय हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तत्काल खारेज गर्न नहुने अडान राख्छन् । मन्त्रालयहरूको समायोजन गर्न भएको औपचारिक छलफलहरूमा उनले नाम फेरे पनि खारेज गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् । साथै नयाँ ‘संघीय मामिला तथा स्वशासन व्यवस्था मन्त्रालय’ राख्नु पर्ने उनले बताए ।

“संघीयता कार्यान्वयनको राजनीतिक पाटोलाई यो मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ । आर्थिक पाटो छोएकै छैन । प्रान्त र स्थानीय तहको प्रशासनिक बन्दोबस्ति गर्न ८/१० बर्ष लाग्छ,” उनले भने, “संघीयता कार्यान्वयन गर्न यो मन्त्रालय चाहिन्छ । स्थानीय तहको संक्रमणकाल भरखर सुरू भएको छ । प्रान्तीय संरचनाहरू बनिसकेको छैन ।”

गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव हुँदैमा स्थानीय तह बलियो नहुने उनको निष्र्कष छ । प्रान्त र स्थानीय तहको बलियो संरचना बनाउन पनि तत्काल मन्त्रालय खारेज गर्न नहुने उनले बताए ।

“स्थानीय तह र प्रान्तको सम्पर्क मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने पनि छ । त्यो भन्दा पनि प्रान्त र स्थानीय तहको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय चाहिन्छ,” उनले भने, “हाम्रो सहकार्यमा आधारित संघीयता हो । विवादहरू मिलाउनु पर्ने पनि होला ! संक्रमणकाल सकिएपछि भने खारेज गर्दा हुन्छ ।”

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खेमराज नेपाल भने मन्त्रालयको खारेजबारे अलि फरक धारणा राख्छन् । खारेज भएपछि आउन सक्ने शुन्यता र समस्यालाई हल गर्न अगाडी नै योजना बनाउनु पर्ने नेपालको धारणा छ ।

“हामीकहाँ भएका खारेज गर्ने र त्यसपछि शुन्यता निम्तिएर समस्या भोग्ने परिपाटी छ । मन्त्रालय खारेज भएपनि उसका कतिपय चालू काम पछि पनि चाहिन्छ,” नेपाल भन्छन्, “मन्त्रालय खारेज गर्नै हुन्न भन्दिँन । खारेजी पछि आउन सक्ने शुन्यता र समस्या हल गर्ने योजना बनाउनु पर्छ ।”

‘तत्काल खारेज हुनुपर्छ’

वित्तीय बिकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले भने अब मन्त्रालयको कुनै काम नभएका कारण तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । मन्त्रालय राखे ‘बेचौलिया’ को भुमिका मात्रै रहने देवकोटाको आरोप छ ।

‘७ सय ४४ स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख खटाउँदा पनि मन्त्रालयले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई बढी प्राथमिकता दियो भन्ने कर्मचारीहरूको गुनासो छ,” देवकोटाले भने, “सिधै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाए भइहाल्थ्यो । बीचमा चलखेल गर्न मिल्ने गरि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा किन पठाउनु ?”

बजेट पनि अर्थ मन्त्रालयले सिधै स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने देवकोटाले बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पठाउँदा अनावश्यक ढिलाई हुने देवकोटाले बताए ।

“स्थानीय तहसँग ‘डिल’ गर्न वा व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा महाशाखा काफि हुन्छ,” देवकोटाले भने, “सबै अधिकार तल दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयलाई बेचौलिया बनाएर राख्न हुन्न । खारेज गरिहाल्नु पर्छ ।”

मन्त्रालयको इतिहास

पूर्वसचिव खेमराज नेपालका अनुसार तत्कालिन पञ्चाति सरकारले वि.सं २०२८ मा गृह मन्त्रालयअन्र्तग स्थानीय विकास विभाग गठन गरेको थियो । २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालय गठन भएको थियो । अन्तरिम संविधान–२०६३ को संशोधनसँगै नेपालले संघीय व्यवस्था अबलम्बन ग¥यो ।

त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा संघीय मामिला संघीय मामिला नाम जोडियो । केही समय पछि संघीय मामिला नाम सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग जोडियो । २०६८ सालदेखि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय बन्यो ।

अहिले मन्त्रालयमा संघीय मामिलासम्बन्धि एउटा महाशाखा छ । आधा दर्जन अरू महाशाखा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । बजेट परिचालनका हिसाबले नेपाल सरकारको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय यही हो । चालू आवको बजेटले मन्त्रालयलाई १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

हालै कार्यान्वयन भएका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसैगरि केही हप्ताअघि अर्थ मन्त्रालयले साना बितरणमुखी आयोजनालाई २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।

१ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय आर्कषक मानिन्छ । पछिल्ला बर्षहरूमा उपप्रधानमन्त्रीलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । बाठो मन्त्री तथा प्रशासकहरूले बर्षमा १/२ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट आफूअनुकुल चलाउन सक्ने भएकाले पनि यो मन्त्रालय आर्कषक मानिन्छ ।

केही हप्ताअघि विनियोजन भएको २ अर्ब रुपैयाँ पनि कार्यकर्ताले माग गरेका आयोजनाका लागी खर्च गरिँदैछ । मुलुकभरका स्थानीय तहको तालुक मन्त्रालय भएकाले पनि सरुवा बढुवामा सबैको चासो रहँदै आएको छ ।

“यो मन्त्रालय अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकालमा पनि आर्कषक र शक्तिशाली थियो,” पूर्वसचिव नेपाल सम्झिन्छन्, “विकासे कामका साथै पञ्चायतका गतिविधि गाउँसम्म लैजाने माध्यम यही मन्त्रालय थियो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्