२२ पुस, इटहरी । जल, जमिन र जंगलसम्बन्धि विवादलाई अन्त्य गर्ने जिम्मा स्थानीय तहमा आएको र त्यस्ता विवादहरूलाई जिम्मेवार भएर निरुपण गर्नु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले द्वन्द्व निरुपणमा स्थानीय तहले दक्षता हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सुनसरी जिल्लाका १२ स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित सभापति, उप–सभापति, प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई बधाई तथा शुभकामना दिन इटहरीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित द्वन्द्व जटिल हुने भएकाले जनप्रतिनिधीहरू संवेदनशील हुनु पर्ने बताएका छन् ।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जल, जमिन र जंगलमा आधारित द्वन्द्व लामो समयदेखि चलिरहेका कारण झै–झगडा, मुद्दा मामिला भएर झमेला हुँदै आएको छ । यस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रले पहल गर्दै आएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले विवादको दिर्घकालीन समाधान गर्ने गरि काम गर्न सुझाव दिएका छन् । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिलाई यस्ता विवाद समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति गोपाल राजभण्डारीले गाउँघरमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व स्थानीय स्तरमै समाधान हुनु पर्नेमा जोड दिए । त्यसैले विवाद समाधानका लागी सहज र प्रभावकारी बनाउन ज्ञान, सीप र दक्षताको शिक्षा दिन जरुरी रहेको बताए ।
द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चोपबहादुर भुसालले आफ्नो संस्था जल जमिन र जंगलसँग सरोकार राख्ने विषयमा उत्पन्न विवाद वा मुद्दालाई समाधान गर्न लागिपरेको दाबी गरे । केन्द्रले अहिलेसम्म मुलुकभरका ४ हजार ३०० विवाद र १०७ वटा ठूला विवादको समाधान गरिसकेको जानकारी भुषालले दिए । रासस
प्रतिक्रिया