प्रदेश राजधानीका लागि नेताहरुको अ–आफ्नै दाबी

५ पुस, धनगढी । आ–आफ्नै जिल्लामा प्रदेश राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै ७ नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दवाव स्वरुप संघर्ष गर्न थालिएको छ । यस प्रदेशको डडेलधुरा, दीपायल, अत्तरिया र धनगढीमा प्रदेश राजधानी तोकिनु पर्ने मागसहित ती क्षेत्रका सर्वसाधारण र नेता कार्यकर्ताहरु संघर्षका कार्यक्रममा उत्रिएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद तथा नेता लेखराज भट्टले प्रदेशको राजधानी अत्तरियामा उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा जनघनत्व, यातायातको सहजता, थारु बाहुल्य जिल्ला र पहाडी जिल्लाका बासिन्दा सबैको सहज आवागमन हुनसक्ने भएकाले अत्तरिया नै उपयुक्त भएको भट्टको तर्क छ ।

कैलाली कंचनपुरबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभाका प्रायः सबैजसो सदस्यले अत्तरियालाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने मत प्रकट गरिरहँदा पहाडी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले भने दीपायल वा डडेलधुरामध्ये एक ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

प्रदेश नं ७ को राजधानी अत्तरिया बनाउनु पर्ने माग गर्दै मंगलबार अत्तरियाका बासिन्दाहरुले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघर्ष समितिका अध्यक्ष नन्दराज भट्टले अत्तरियामा राजधानी नभए दीर्घकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । नन्दराज भट्टको संयोजकत्वमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि रहने गरी आन्दोलनका लागि नौ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ ।

सरकारले यस प्रदेशको राजधानीका लागि सम्भाव्य ठाउँको खोजी गरिरहेको छ । अस्थायी राजधानीका रुपमा भने दीपायल वा धनगढीको चर्चा छ । भौतिक संरचना निर्माण पहाडमा भन्दा तराईमा सस्तो पर्ने र राजधानीका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार पनि पर्याप्त भएकाले राजधानी अत्तरिया उपयुक्त भएको स्थानीय सबै राजनीतिक दलका अगुवा नेता कार्यकर्ताको दावी छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता लोकराज पाण्डेयले सबै दृष्टिले अत्तरिया प्रदेश राजधानी बनाउनु उपयुक्त रहेको दाबी गरे । थारु समुदायका अगुवा नेता प्रभात चौधरी भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप प्रदेश राजधानी दीपायल वा डडेलधुरामा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

आ–आफ्नै ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोक्नु पर्ने माग उठिरहेको भएपनि प्रदेश सभाको बैठकलाई प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने अधिकार छ । यसैबीच, धनगढीमा उपलब्ध रहेको पूर्वाधार तथा भवनको विवरण पठाउन केन्द्रबाट निर्देशन आएबमोजिम धनगढीका ११ वटा कार्यालयको विवरण केन्द्रमा पठाइएको शहरी विकास तथा भौतिक विभाग डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रविन्द्र बोहराले बताए ।

कार्यालयले गरेको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निवास, प्रदेशसभा भवन, मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, मन्त्रालयहरु र मन्त्रीको निवास जस्ता संरचनाको विस्तृृत विवरण उल्लेख गरिएको छ । रासस