स्थानीय निकायको सम्पति गाउँपालिका र नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएन

स्थानीय खबर संवाददाता

काठमाडौं, ३० कात्तिक

स्थानीय तह कार्यान्वनय भएको ८ महिना नाघे पनि साविकका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूले आफ्नाे चलअचल सम्पति हस्तान्तरण गर्न चासो देखाएका छैनन् । नयाँ गठन भएका गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि अाफूसँग गाभिएका स्थानीय तहकाे सम्पतिबारे कुनै चासाे दिएका छैनन् ।

अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि आफूसँग गाभिएका साविकका स्थानीय निकायहरूको चलअचल सम्पति कति छ भनेर खोजेका छैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा सम्पति हस्तान्तरण भएको छैन ।

हस्तान्तरणका लागी पहल गरे ‘सिंहदरबारले हस्तक्षेप गरेको’ आरोप लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले पनि कुनै पहल गरेको छैन । “स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत काम गर्दा पनि हस्तक्षेपको आरोप लाग्यो,” मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, “अधिकांश स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छैन । चासो भएर के गर्नु ? फेरी हस्तक्षेपको आरोप लाग्ला !”

ती उपसचिवका अनुसार कुनै सँस्था गाभिएको वा खारेज भएको मितिले ४५ दिनभित्र सम्पति हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  अनेक थरी सम्पति, तर जानकारी छैन । साविकका नगरपालिका र गाविससँग चल अचल सम्पति कति छ भन्नेमा मन्त्रालय मात्र होइन स्थानीय तहहरू पनि अनभिज्ञ छन् । गत बर्षसम्म स्थानीय निकायहरू मन्त्रालय अन्तर्गतकाे सँस्थाजसरी सञ्चालन भए पनि मन्त्रालयले सम्पतिको एकीकृत बिबरण तयार पारेको छैन ।

साविकको नगरपालिका र गाविसको खातामा भएको रकम कति थियो भन्ने पनि एकिन जानकारी छैन । खासगरि आन्तरिक कोष, बाह्य कोष, आयोजनाको खाता तथा अरू विभिन्न खातामा कति रकम छ भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन ।

विगतका बर्षहरूमा अधिकांश नगरपालिका र गाविसले केन्द्रीय सरकारको खातामा फर्काउनु पर्ने रकमसमेत नियमविपरित ननफ्रिज खातामा राख्दै आएका थिए । ती रकमहरू खर्च भइसक्यो वा मौज्दात छ भन्नेमा सरकार र स्थानीय तह बेखबर छन् ।

यसैगरि साविकका कतिपय गाविस र नगरपालिकासँग आफ्नै नाम जग्गा र भवन पनि छ । ती जग्गा र भवनसँग सम्बन्धित लालपुर्जा, नक्सालगायतका कागजातबारे पनि स्थानीय तहहरू बेखबर छन् । साविकका स्थानीय निकायसँग भएको फर्निचर, कुर्सि, कम्युटर, प्रिन्टरलगायतका सम्पति कुन अवस्था छ भनेर अहिलेसम्म गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले सोधीखोजी गरेका छैनन् ।

यसैगरि पुराना नगरपालिकाहरूसँग गाडी, दमकल, मोटरसाईकल, ट्रक, एम्बुलेन्सजस्ता सवारी साधनहरू छन् । यी अचल सम्पतिहरू नयाँ गठन भएका गाउँपालिका र नगरपालिको जिन्सी खातामा अझै दाखिला भएकाे छैन ।  साविकका स्थानीय निकायको खाताहरूमा रहेको नगद मौज्दात पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गरियो वा गरिएन भन्ने बारे न सरकारलाई थाह छ, न स्थानीय तहलाई नै !