कात्तिक २८, बाँके । स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि फैसला गर्ने सम्मको अधिकार पाए पनि कानूनी सल्लाहकार मुद्दा फैसलामा समस्या भोग्दै आएका छन् । अधिकांश समितिमा कानूनी सल्लाहकारको अभावले प्रहरीसंग मिलेर मुद्दा किनारा लगाउने बाहेक अरु विकल्प छैन । अधिकांश स्थानीय तहमा मुद्दा नै परेका छैनन् । परेका मुद्दा…