इलाकालाई स्थानीय तह बनाउने सहमतिबाट दलहरू पछि हटे

काठमाडौं, १७ असोज

इलाकालाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तह गठन गर्ने सहमतिबाट राजनीतिक दलहरू पछि हटेका छन् । 

सोमवार स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोग र राजनीतिक दलका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । 

छलफलपछि दलहरू ९२७ इलाकालाई प्रमुख आधार मानेर स्थानीय तह गठन गर्नुपर्ने निर्णयबाट पछि हटेका हुन् । बैठकमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको संबैधानिक अधिकार हनन भएको गुनासो गरेका थिए । 

अधिकांश जिल्लाबाट पुर्नसंरचना प्रस्ताव आईसकेको र बाँकी पनि आउने क्रम जारी रहेको अबस्थामा टीओआर परिर्वतन हुँदा काम गर्न नसकिने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिएका थिए । “इलाकालाई नै आधार मानेर पुर्नसंरचना गर्ने तीन दलीय सहमति भएर सरकारले आयोगलाई त्यही अनुसारको निर्देशन दिएको थियो,”आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले भने, “सोमबारको बैठकमा आयोगले यही अबस्थामा काम गर्न नसक्ने जानकारी गरायौं । बैठकमा प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख दलका नेताहरू इलाकालाई मुख्य आधार मान्ने सहमति लागु नगर्न सहमत हुनुभयो ।” 

साथै, २१७ नगरपालिकालाई यथावत् राख्ने निर्णयबाट पनि पछि हटेका छन् । अब आयोगले तोकेको ५६५ पनि संख्या नहुने र दलीय सहमतिको ९२७ पनि नरहने सिंहले बताए । “यही सहमतिअनुसार आयोगले अहिलेको मापदण्डमा संशोधन गर्ने र थप मापदण्डहरू बनाउनेछ,” सिंहले भने, “मापदण्ड आएपछि स्थानीय चुनावलाई केन्द्रीत गरि धमाधम पुर्नसंरचना गरिनेछ । अब चैतको चुनावलाई कुनै असर हुनेछैन ।” अब ११ गते सरकारले दिएको टीओआर पनि परिर्वतन हुनेछ ।

  

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता भीम रावल, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री र स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल सहभागी थिए ।