‘जुन पार्टीको सरकार हुन्छ, उसैका कार्यकर्ताले स्थानीय निकायमा दुःख दिने परिपाटी छ’

वि.सं २०१८ मा तत्कालिन सरकारले देशभरको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरेको थियो । तत्कालिन राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्ष रहेको ‘विकास जिल्ला एवं अञ्चल विभाजन समिति’ले त्यसबेलाका गढी, गौंडा, गोश्वरा, थुमहरू भंग गरि जिल्ला, नगर र गाउँपञ्चायत गठन गरेको थियो । गत शुक्रबार बालानन्द पौडेल अध्यक्ष रहेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । ७ सय १९ स्थानीय तह गठन गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन दिइएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना निरन्तर गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो, तर ५५ बर्षपछि अहिले देशभरका स्थानीय तह एकैचोटी पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ । साढे ५ दशकको बीचमा स्थानीय शासन र बिकेन्द्रीकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू भए । भविष्यमा स्थानीय शासनको क्षेत्रमा चुनौति र सम्भावना उत्तिकै देख्छन् नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खेमराज नेपाल । २०३२ सालमा पञ्चायचत तथा विकास अधिकारीका रुपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका नेपालले २०६१ मा अवकाश लिए । सरकारी सेवको अधिकांश समय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा  बिताएका नेपालसँग स्थानीय शासनको इतिहास, वर्तमान र भावी दिनबारे रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले भरखरै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ, यसबारे तपाइँको धारणा के छ ?

सकरात्मक छ । संविधानले स्थानीय तहमा सरकार हुन्छ भन्ने हुन्छ भन्ने व्यवस्था ग¥यो, यहि ठूलो कुरा हो । संविधानअनुसार आयोग गठन भयो र प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनु संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले ‘कोशेढुङा’ भन्नु भएको छ, सहि भन्नु भयो । यो कोशेढुङ्गा नै हो । प्रतिवेदन महाभारतजस्तै ठेलीका ठेली छन् । स्थानीय तह कस्तो हुने ? त्यसको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कस्तो हुने भन्ने कुरा पक्कै पनि प्रतिवेदनमा लेखिएकै होला ! साथै, स्रोत साधनबारे पनि पक्कै उल्लेख भएकै होला ! जिम्मेवारी, स्रोत साधन र अधिकार क्षेत्र पनि तोकिएकै होला ! त्यसैले सबै कुरा थाह नपाई टिप्पणी गर्नुभन्दा समग्र अध्ययन गरेर बोल्दा आम नेपालीका लागी फाइदा हुन्छ । अहिले यत्ति भनौं, प्रतिवेदन बुझाएपछि आमनागरिकमा सकरात्मक सन्देश चाँही गएको छ ।

आयोगले काम गरिरहेको बेला मात्रै होइन जहिल्यै पनि संख्यालाई ठूलो मानियो, तर वास्तविकता त्यो होइन । संख्या धेरै वा थोरै भएर स्थानीय शासन फस्टाएको वा खस्किएको होइन । संख्याका कारणले नेपालको विकास नभएको पनि होइन । यसमा अधिकार, प्रतिनिधित्वजस्ता बिषयहरू जोडिन्छन् । अचेल ‘कनेक्टिभिटी’को धेरै कुरा हुन्छ । सबैलाई पायक पर्ने किसिमले राज्यका संरचना बनेका छन् कि छैनन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । आयोगले कनेक्टिभिटीलाई ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । आयोगसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न मित्रहरूसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा पनि यही गुनासो आइरहेको छ । पहिला सबै प्रतिवेदन पढेर मात्रै टिप्पणी गर्न उचित ठान्छु ।

तपाइँ सरकारी सेवाको अधिकांश समय स्थानीय विकासको क्षेत्रमा रहनु भयो । स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागी विगतमा कस्ता प्रयत्नहरू भए ?

पहिला स्थानीय क्षेत्रलाई थरी, मुखिया, किपटीया सुब्बाको क्षेत्रका रुपमा चिनिन्थ्यो । जमिन्दार, थकालीको क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर पञ्चायतका वडाहरू तोकिएका हुन्थे । तर त्यस्ता संरचनाहरू काम नलाग्दा रहेछन् भन्ने पनि छिट्टै थाह भयो । कतिसम्म थियो भने, एउटा गाउँ पञ्चायतभित्र अर्को गाउँ पञ्चायतको वडा हुन्थे । किनकी एउटा गाउँ पञ्चायतको मुखियाको जग्गा जमिन अर्को गाउँ पञ्चायतभित्र हुन्थे ।

काम नलाग्ने भए पछि पञ्चायतकालमा पनि स्थानीय निकायको सीमा फेरबदल भयो । पञ्चायतमा इलाकालाई अबधारणा बनाएर सेवा केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने अबधारणा विकास भयो । पञ्चायतमा इलाका भन्नेवित्तिकै सेवाकेन्द्र बुझिन्थ्यो । बहुदल आएपछि सेवाकेन्द्र ओझेलमा प¥यो, राजनीतिक हिसाबले इलाका ‘हाइलाईट’ भयो र जिविस गठन हुन थाल्यो । दलीय प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो थियो, तर गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा भएन, कोरा राजनीतिमा चर्को प्रतिस्पर्धा भयो ।

राजनीतिकरण भएपनि पनि सदरमुकामको काम जिल्लाभर पु¥याउन इलाकामा जानैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले गर्दा कर्मचारी सदरमुकामबाट इलाकामा झर्नुपर्ने र नागरिकले जिल्लाभन्दा तल इलाकासम्म पुग्दा सरकारको सेवा पाउन सक्ने अवस्थाको सृजना भयो । तर नगरपञ्चायतको संख्या बढ्दै जाँदा इलाकाको अबधारणा भत्किन थाल्यो । किनकी नगरपञ्चायत बढ्दै जानु भनेको इलाका खण्डित पनि हुनु थियो । नगर पञ्चायत बढ्दै जाँदा गाउँमा बस्ने मान्छे अविकसित र असभ्य, सहरमा बस्नेचाँही विकसित र सभ्य भन्ने एकदमै गलत मानसिकताको विकास भयो, जुन अहिले पनि यथावत् छ ।

आम नागरिकलाई ‘गाउँको गुणात्मक जिवनपद्धतिमा बाँच्नु सहरमा बस्नुभन्दा उत्तम हो’ भन्ने सन्देश अहिले पनि दिन जरुरी देख्छु । त्यसो भन्दैमा सहरलाई गाली गरेर मात्रै हुन्न, सहरको गुणत्मक सुधार पनि जरुरी छ । अहिले सहरमा धुलो, धुँवा, फोहोर छ । यदि गाउँलाई व्यस्थित गरेको थियो भने यो समस्या त आउने थिएन नि ! गाउँमै मान्छे बस्ने वातावरण थियो भने, आफ्नो घर छोडेर डेरामा बस्ने रहर कसलाई हुन्थ्यो ? प्रष्ट कुरा– गाउँलेबाट सहरिया हुनु विकास होइन । मुख्य कुरा– गुणात्मक जिवन पद्धतिचाँही विकास हो ।

यहि सन्देश नगएका कारण हामीले जनतालाई नगरबासी बन्न प्रोत्सहित ग¥यौ, नगर पनि बढ्दै गए, तर जिवन पद्दतिको विकासमा ख्याल गरेनौं । नगर भनेको जनसंख्या र एक्टिभिटीका आधारमा हुने हो, तलबाट उक्लिएर माथी पुगेको भन्ने होइन । सबै सखापै भयो भन्ने होइन, हामीसँग अब बन्ने संरक्षित, बिषेश र स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई गुणस्तरीय जिवन पद्दतिसहितको गाउँका रुपमा बिकास गर्ने अबसर पनि छ ।

राणा, प्रजातन्त्र, पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थामा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न कस्ता प्रयत्नहरू भए ?

वि.सं १९७६ मा भोटाहिटी सनद जारी भयो । त्यसबेला हामी नागरिक वा जनता थिएनौं, प्रजा थियौं । त्यसबेला सामान्य भेला गरेर सरसफाई गर्ने, टोल छिमेकका संयुक्त हितको काम गर्नेसम्मको अधिकार दिएकाले संगठित हुने भावना चाँही जागृत गरायो, तल अधिकार दिएर बिकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरायो भन्न चाँही मिल्दैन । बरु थरी, मुखिया, किपटीया, मुखिया भन्नेहरूलाई अझ बलियो बनायो, जसले गर्दा ‘छोटाराजा’ धेरै बने । किनकी तिनै छोटाराजाहरूले मालपोत उठाएर सरकारलाई बुझाउँथे । नागरिकलाई दबाएर राख्न तिनीहरू नै काम लाग्थ्यो । त्यसैले स्थानीय शासन वा बिकेन्द्रीकरणका हिसाबले राणा शासन उपयुक्त बेला थिएन ।

जब ००७ सालको परिर्वतनले खुल्ला समाजको सृजना त ग¥यो, तर राजनीतिक लाइन ठीक भएन । ००७ देखि ०१७ सम्मको राजनीतिमा झै–झगडा, खिचाचानि मात्रै भयो, यही कुरा स्थनीयस्तरमा पनि जाने हो । त्यत्तिबेला ३३ जिल्ला मात्रै थिए, सदरमुकाम आउन पनि गाह्रो थियो । तर त्यसबेला त्रिभुवन ग्राम विकास भन्ने एउटा राम्रो अभ्यास भएको थियो, त्यो ब्लक सिस्टममा आधारित थियो । जिल्ला भित्रका विभिन्न ब्लकमा जिल्ला सदरमुकामको सेवा दिने अबधारण थियो । जिल्ला सदरमुकामभन्दा तल अधिकार दिनु पर्दोरहेछ भन्ने अबधारणाको विकास त्यही बेला भएको थियो । पहिलो पञ्चबर्षीय योजनामा पनि यो उल्लेख छ । अबधारणा एकदमै राम्रो भएपनि त्यसले निरन्तरता पाएन ।

त्रिभुवन ग्राम विकासको अबधारणा अहिले पनि सान्दर्भिक छ । त्यसबेला पनि यत्ति हजार जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई एउटा ब्लक मानेर ‘यस्ता–यस्ता काम गर्नेछन्’ भनिएको थियो । त्यस १० बर्षमा राजनीति गर्नेले प्रगति गरे, विकासमा संलग्न मान्छेचाँही पछाडी परे । विकासमा संलग्न मान्छे माथी आउनु पर्नेमा राजनीति गर्ने मान्छे माथी आएपछि गञ्जागोल भयो । ०१७ सालको राजा महेन्द्रको हस्तक्षेपले स्थानीय शासन होइन, पुरै राजनीति नै कायपलट भयो ।

पञ्चायतले पनि स्थानीय लोकतन्त्र वा बिकेन्द्रीकरणप्रति उत्पात मोह जागेर गाउँ र नगरपञ्चायतको बनाएका थिएनन् । पञ्चायती व्यवस्थाप्रति नागरिकलाई आकर्षित गराउने स्वार्थले स्थानीय पञ्चायतहरू खडा गरेका थिए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नहुँदा पञ्चायतमा एकैथरीका मान्छेहरू जम्मा भए । एकै किसिमका मान्छे भेला हुँदा बिचारमा विविधता नहुँदो रहेछ । बिचारमा विविधता नहुँदा विकल्पहरूको सृजना नहुँदो रहेछ । गल्तिमाथी टिप्पणी गर्न नसकिँदो रहेछ । जसले गर्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यास नहुँदो रहेछ ।

पछि राजाको क्षेत्रीय भ्रमणहरूले विकासलाई केही व्यवस्थित पार्न खोजेको थियो । राजाले गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन चाँडो हुने हुँदा पनि प्रभावकारी देखिन्थ्यो । तर त्यसबेला राष्ट्रिय योजना एकातिर बन्थ्यो भने राजाले दिएको निर्देशन बेग्लै बन्थ्यो । गलत अभ्यास के बस्यो भने, चाकडीका लागी राजाका योजना पुरा गर्ने र राष्ट्रिय योजना अलपत्र पार्ने काम पञ्चहरूबाट भयो । समग्र विकास अलमलियो । पञ्चायतले तल अधिकार दिएन तर तल अधिकार दिनुपर्छ भन्ने अबधारणाको विकास मात्रै गरायो ।

पञ्चायकालमा राजसंस्थाबाटै बिकेन्द्रीकरणलाई पक्षपोषण गरेको थियो । तर स्थानीय निकायहरू अधिकारसम्पन्न किन बनेनन् ?

बिकेन्द्रीकरणसँग राजनीतिक, प्रशासनिक र बित्तीय अधिकार जोडिएर आउँछन् । निर्दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक बिकेन्द्रीकरण नहुँदो रहेछ । पञ्चायतमा प्रशासनिक बिकेन्द्रीकरणका केही अभ्यास भए पनि बित्तीय बिकेन्द्रीकरण भएन । गाउँमा सरकारको बजेट जान थालेको २०५१ देखि न हो ! बजेट नै नभएपछि कसरी अधिकारसम्पन्न हुनु ? त्यसबेला राजाले आफ्ना हरेकजस्तो भनाईमा बिकेन्द्रीकरण छुटाउँदैन थिए । तर त्यसको भित्री आशय चाँही जनतालाई परिचालन गरेर जन श्रमदान धेरै लिएर स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण गर्ने भन्ने थियो । श्रमदान, अनुदान र मतदान गराईरहने तर त्यो केका लागी गरिन्छ भन्ने चाँही नभन्ने परिपाटी थियो ।

बिकेन्द्रीकरणको इतिहासमा रणधीर सुब्बाको नाम पटक–पटक लिईन्छ । उहाँको बारे बताइदिनु न ।

रणधीर सुब्बा पहिला दार्जलिङको नागरिक हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला सरकारले पढेलेखेका विद्धानहरूलाई विदेशबाट झिकाएर महत्वपूर्ण कामहरू गराउने परिपाटी थियो । उहाँलाई जस्तै सरकारले प्रधानन्यायधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई पनि दार्जलिङबाट ल्याएका थिए । रणधीर सुब्बा पनि नेपालतिर आउजाउ भएका र पढेलेखेका व्यक्ति भएका कारण त्यसबेलाका सरकारले नेपाल ल्याएका थिए । रहँदाबस्दा उहाँको लामो अनुभव भयो । त्यसैले सरकारले एकपटक प्रशासन सुधार तथा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धि अध्ययन कार्यदलको प्रमुख पनि भएका थिए । उहाँ २०१५ सालको चुनावमा पूर्वबाट उठ्नु भएकाे थियाे कि भन्ने लाग्छ । उहाँका बारे गृष्मबहादुर देवकोटाको किताबमा अझ प्रष्ट उल्लेख छ ।

विश्वबन्धु थापा, रणधीर सुब्बा हुँदै वालानन्द पौडेलसम्म आईपुग्दा नेपालको स्थानीय तह पुनर्संरचना, स्थानीय शासन र बिकेन्द्रीकरण कतिको परिस्कृत भएको पाउनु हुन्छ ?

धेरै परिस्कृत भएको छ । अहिले र ०१८ सालबीच आकाश र जमीनको फरक छ । पञ्चायतमा बिकेन्द्रीकरणको प्रयास त भयो, तर त्यो ‘निर्देशित बिकेन्द्रिकरण’ भन्दा माथी उठ्न सकेन । बहुदलीय व्यवस्थामा भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ जारी हुनुलाई कोशेढुङ्गा नै मान्नु पर्छ । ऐनले स्थानीय निकायलाई पहिलो पटक वित्तीय अधिकारहरू दियो । बहुदलकालमा दुईवटा स्थानीय चुनाव भए, त्यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो । तर बीचमा राजनीतिक संक्रमण सुरू भयो ।

नयाँ संविधानमा त स्थानीय तहलाई सरकार नै मान्यो । सरकार नै मान्नु भनेको धेरै ठूलो उपलब्धी हो । जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरा छ, यो राजनीतिक दलहरूले गर्ने हुन् । अहिले जुन पार्टीले केन्द्रमा सरकार बनाएको छ, उसकैको कार्यकर्ताले स्थानीय निकायमा दुःख दिन्छन् । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा स्थानीय कार्यकर्ता सरकारको सहयोगी हुनुपर्थ्यो । तर थर्काउने, ठेक्का लिने, कमिसन खाने काम जुन दलको सरकार छ, उसैका कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा कार्यकर्ता सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा राजनीतिक दलहरूले दिन सकेनन् । दलहरूले यो प्रवृत्ति छोडेनन् भने अहिले पाएको उपलब्धी कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।

स्थानीय तहको सम्बन्ध प्रदेशसँग चाँही कस्तो हुनुपर्छ ?

अहिलेसम्म नेपालमा नभएको अभ्यास नै यही हो । किनकी भरखरै प्रान्तहरू बन्दैछन् । स्थानीय र केन्द्रबीचको लिङ्केज टुट्ने हो कि, अथवा प्रान्तसँगको सम्बन्ध तिक्त हुने पो हो कि ! सायद बालानन्द पौडेलको प्रतिवेदनमा पनि केही लेखिएको होला ! अर्को, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू धेरै चाहिएको छ । द्वन्द्वको स्वरुप मात्रै परिर्वन हुने हो, द्वन्द्व त भइरहन्छन् । हिजो काटमारको द्वन्द्व थियो, अब बिचारको द्वन्द्व बढी चर्किनेवाला छ । न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने कामहरू धेरै आउन सक्छन् ।

आयोगले प्रतिवेदन दियो, अब सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो ?

आयोगले दिएका स्थानीय तहका इकाईहरूलाई ठीक छन् भनेर सरकारले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले निर्णय नगरेसम्म आयोगले दिएका स्थानीय तहहरू अस्थित्वमा आउन सक्दैनन् । अर्को जटील कुरा के भने, स्थानीय निकायहरूले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम परिषद्बाट अनुमोदन गर्ने बेला प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

पुरानै स्थानीय निकायका लागी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने हो भने नयाँ स्थानीय तह बन्दा काम लाग्दैन । परिषद् नगरौं भने नयाँ स्थानीय तह कतिखेर लागु हुने हो टुङ्गो छैन । यस्ता अन्योललाई सरकारले प्रष्ट गरिदिनु पर्छ । कि ‘पुरानै संरचनामा परिषद् गर’ भन्नुपर्छ, कि ‘नयाँ बन्दैछ केही दिन पर्ख’ भन्नुपर्छ । पुरानो संरचनाको परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमलाई नयाँ बन्ने संरचनामा लैजाँदा पनि आयोजनाहरूको प्रकृतिमा ठूलो फेरबदल ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

कस्तो फेरबदल ?

एकपटक हामीले सहभागितामुलक विधिबाट योजना छान्ने तरिका अपनायौं । नागरिकले आफूलाई आवश्यक योजना आफैंलाई छान्न लगायौं । मलाई याद छ, कास्की जिल्लाबाट योजना छनोट त भयो, तर कसैले पनि पर्यटनसम्बन्धि योजना रोजेनन् । खानेपानी, पूल, सिँचाई, बाटोको मात्रै माग आयो । जबकि पर्यटन उद्योगका लागी कास्की मुलुककै अग्रणी ठाउँ हो । त्यसपछि हामीले पुनरावलोकन गर्न लगायौं । जनताले योजना बनाउँदा नीजि क्षेत्र, सहकारीलगायतका सरोकारवालालाई पनि समेट्न भन्यौं । त्यसपछि आएका योजनाहरूमा पर्यटन प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो ।

अहिलेको स्थानीय निकायको भन्दा भोली बन्ने स्थानीय तहको युनिट पक्कै ठूलो बन्नेछ । ठूलो बनेपछि योजना पनि चाहिन्छ, जुन स्वभाविक हो । साना युनिटलाई लक्षित गरेर बनाइएका योजना ठूला युनिटका लागी असान्दर्भिक  हुनसक्छ । बडो संवेदनशील समयमा प्रतिवेदन पेस गरेकाले केही दिनभित्रै सरकारले ‘हामी यसो गर्दैछौं, स्थानीय तहले यी कामहरू गर्नुपर्छ’ भन्नुपर्छ । कि हामी अध्ययनकै क्रममा भएको हुँदा पुरानै स्थानीय निकायमा परिषद् गर्न निर्देशन दिनु पर्छ ।

उसो त सरकारलाई पनि अफ्ठेरोमा छ नि !

पक्कै पनि छ । पुरानै स्थानीय निकायको परिषद् गर्न निर्देशन दिँदा स्थानीय चुनावको प्रतिवद्धतामाथि शंका गर्ने अबस्था आउँछ । नयाँ जान पनि राजनीतिक बाध्यताहरू होलान् ! हामी ‘प्रसिङ डिमान्ड’ भन्छौं, तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने अबस्था छ । नगरपालिकामा खासै समस्या नहोला !

तर गाउँपालिकाको केन्द्रका लागी आवश्यक भवन, खानेपानी, सडकजस्ता पुर्वाधारहरू पर्याप्त छैनन् । कसरी कर्यान्वयन हुन्छ ?

गाउँपालिकाभन्दा पनि प्रान्त विभाजनमै समस्या छ । प्रदेशिक विभाजन हुँदा नवलपरासी र रुकुमलाई दुईभागमा बाँडेको छ । आयोगले स्थानीय तहको प्रतिवेदन तयार पार्दा नवलपरासी र रुकुमलाई एकै जिल्ला मानेको छ कि दुई जिल्ला ? प्रतिवेदन हेरे पछि मात्रै भन्न सकिन्छ । यदि आयोगले एकै जिल्ला मानेको रहेछ भने दुई प्रान्तमा एउटै जिल्ला कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आउँछ । यदी दुई जिल्ला मानेको रहेछ भने ७७ जिल्ला भन्न प¥यो ।

दुइवटा प्रान्तमा एउटा जिल्ला रहन सक्छ भने दुई वटा जिल्लामा चाँही एउटै स्थानीय तह किन रहन नमिल्ने ? त्यही भएर चितवनको भरतपुर र नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकालाई गाभेर महानगरपालिका बनाउँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । जहाँसम्म गाउँपालिकाको केन्द्र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने कुरा छ, आयोगले पनि पक्कै तोकेकै होला ! सबैलाई पायक पर्ने बजार वा हाटबजार, सरकारी जग्गा भएका क्षेत्रमा तोकेको हुनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि भोली कतिपय ठाउँमा पायक परेन भन्दै विवाद हुन सक्ला ! त्यसैले विवाद निरुपण गर्ने निकायहरू चाहिन्छ ।

तपाइँलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू स्थानीय तहले उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ?

यी लगायतका विभिन्न पक्षहरूलाई बुझ्न आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्छ भनेको हुँ । संविधानका सुचीहरू हेर्दा कतिपय एउटै अधिकार संघ, प्रान्त र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । साझा सुचीमा अधिकार राख्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर कसको क्षेत्राधिकार कति भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ । संघले यो–यो काम गर्ने, यो–यो प्रान्तले, यो–यो स्थानीय तहले गर्ने भनेर प्रष्ट हुनु पर्छ । क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्ने काम ऐन कानुनले गर्छ । ऐन कानुन बन्नुअघि चाँही स्थानीय तह पुनर्संरचाना आयोगजस्ता निकायहरू बोल्नुपर्छ । आयोगले फलानोको अधिकार क्षेत्र यतिसम्म भनेर तोकिदिनु पर्छ । जस्तो कि, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा शिक्षा पर्छ । उसले पठ्यक्रम निर्धारण कसले गर्ने ? शिक्षक नियुक्त गर्ने काम गर्ने ? स्कुल व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्नेबारे संविधान मौन छ । यस्ता बिषयहरूलाई ऐन नियमले किटान गर्नुपर्छ ।

अहिले स्थानीय निकायमा नीजामति, आन्तरिक, करारसहित ३० हजार कर्मचारी छन् । अब बन्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ ?

यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । पहिलो, माथीबाट तल कर्मचारी पठाउन ऐनमै सुधार गर्नुपर्छ । ऐनमा तल जानैपर्ने प्रावधान नराखि कर्मचारी तल जान मान्दैनन् । पहिला त्रीभुवन विश्वविद्यालयमा एकतह माथी बढुवा गर्छौं भनेर लगेका थिए । उपप्राध्यापक छ भने सहप्राध्यापक दिन्छौं भनेर लैजान्थे । केही आर्कषण नदिई माथीबाट कर्मचारी तल जाँदैनन् । फेरी हिजोआज धेरै कर्मचारीले घरपायक पनि खोज्छन् । स्थानीय तहमा कार्मचारी व्यवस्थापन गर्दा घरपायकलाई पनि विकल्प बनाउन सकिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा आधुनिक सेवा पुगिसकेका छन् । त्यसैले पहिलाजस्तो गाह्रो पनि नहोला !

नगरपालिका र गाविसका कर्मचारी त नयाँ बन्ने संरचनामै व्यवस्थापन गर्न सकिएला ! तर कार्यकारी अधिकार नभए पछि जिविसका कर्मचारीलाई चाँही कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला ?

अब महानगरपालिकाहरू थपिँदैछन् । क्षेत्राधिकार उपयोगका हिसाबले नगरपालिका र गाउँपालिकामा पनि कर्मचारीहरू थप्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले जिविसका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागी घरपायकको बिकल्प पनि दिन सकिन्छ । नभए अर्को उपाय छैन ।

समायोजन गर्दा कस्ता जटिलता पनि आउला नि !

आउँछ । नगरपालिका कर्मचारी प्राविधिक रुपमा दक्ष छन् । तर जिविसका कर्मचारी प्रशासनिक रुपमा दक्ष छन् । अबको बन्ने स्थानीय तहलाई आँकलन गर्दा पनि कर्मचारी प्रशासनिकभन्दा पनि प्राविधिक रुपमा दक्ष हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले समायोजन मात्रै गरेर पुग्दैन, उनीहरूलाई तालिम, अभिमुखीकरण दिएर दक्ष बनाउनु पर्छ । कतिपयलाई ‘गोल्डेन ह्यान्सेक’ दिएर विदाई पनि गर्नुपर्छ । समायोजन मात्रै गरे जिविसका कर्मचारीहरू स्थानीय तहका लागी बोझ बन्न सक्छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन छोटो समयमा सम्भव छैन, लामो समय लाग्छ । त्यत्ति मात्रै होइन जिविसको ऋण धन कसले कसरी बेर्होर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ ।

स्थानीय चुनावले स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो त पार्छ । तर स्थानीय चुनावकै नाममा दाजुभाईबीच फाटो आउने, गुठी, मौलो नै फुट्ने अबस्था पनि आउँछ । समाजलाई सुक्ष्म तरिकाले धु्रवीकृत पनि पार्दोरहेछ नि ! हामीले कतिपय व्यवस्था यति कसिलो बनाउँछौं कि जसलाई हामी ‘वाटर टाइट’ पनि भन्छौं । पानीसमेत छिर्न नसक्ने तरिकाले सीमारेख कोरेर नियम कानुन बनाउँछौं । अब लचकता अपनाउनु पर्छ । हाम्रो अभ्यासमा एउटा स्थानीय निकायभित्र अर्को स्थानीय निकायले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अबको विकास संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ भनेर देखाउन एक ठाउँको पैसा अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । हाम्रो नगरपालिकाहरूले विदेशी नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध राख्न पाइन्छ । तर काठमाडौं महानगरपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाबीच यस्तो सम्बन्ध राख्न किन नमिल्ने ? यस्ताखाले अबसरहरू दिए मतभेद कम गराउँछ ।

स्थानीय चुनावमा एक भाई कांग्रेस, अर्को भाई कम्युनिष्ट, कुनै भाई राजावादी भएर चुनाव लड्छन् । जीतको दम्भ र हारको कुन्ठाले दाजुभाईबीच फाटो आउने, जन्ति मलामी नै नजानेजस्ता समस्या विगतमा पनि देखियो । एकथरीले भनेजस्तै स्थानीय चुनाव दलवीहिन गरे कसो होला ? 

युगान्डामा दलविहीन स्थानीय चुनावको अभ्यास रहेको पाइयो । नेपालमा दलविहीन स्थानीय चुनाव किन असम्भव छ भने दलहरू जन्मिएकै गाउँबाट हो । कति मात्रै हो भने गाउँ वा टोलका उम्मेद्धारलाई मतदाताले नजिकबाट चिनेको हुनुपर्छ । अर्को, यो विवाद चुनाव हुन्जेललाई मात्र हो । चुनाव सकिएपछि सबै अा–आफ्ना काममा लाग्छन् । चुनाव सकिएपछि विकासमा लाग्नु पर्छ भनेर पार्टीहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाउनु पर्छ । अमेरिकामा चाँही चुनाव सकिएपछि राजनीति कहाँ छ भन्ने हुन्छ, नेपालमा चाँही किन भइरहने ?

पुनर्संरचना आयोगले राजधानी उपत्यकाको एकीकृत विकास र स्थानीय शासनबारे सरकारलाई सुझाव पनि दिँदैछ । तपाइँको धारणामा अब राजधानी उपत्यका कस्तो बन्नु पर्छ ?

यो सुझाव मैले २०६० सालमै दिएको थिएँ । त्यसबेला म स्थानीय विकास सचिव थिएँ । त्यो बेला छुट्टै महानगर ऐनको प्रस्ताव तयार पारेका थियौं । त्यत्तिखेरै मैले भनेको थिएँ, महानगरले आफूले उत्पादन गरेको फोहोर अरू स्थानीय निकायको क्षेत्रमा लगेर मिल्काउने होइन । महानगरलाई ठूलो क्षेत्र दिनुपर्छ भनेका थियौं । त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । महानगरलाई पानीका मुहान, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चाहिन्छ, अरू स्थानीय निकायबाट पैसा तिरेर ल्याउने होइन, उसैको क्षेत्रमा स्रोतहरू उपलब्ध हुनुपर्छ । यसका लागी महानगरले ठूलो भूगोल ओगट्न पर्छ ।

अहिले महानगरको आवश्यकता भनेको ‘जोनिङ’ गरेर विकास गर्नुपर्छ । अहिले ठाउँ नै छैन कहाँबाट गर्ने ? दक्षीण एसियाकै सबैभन्दा सानो क्षेत्र ओगटेर बनेको महानगरपालिका भनेको काठमाडौं हो । यस्तो महानगरपालिका त कुनै देशमा हुँदैन । यसरी त काठमाडौं महानगरले भोली लगानी ठाउँ पनि भेट्टाउँदैन । खाली बहुतल्ले भवन बनाउने, धेरथोर कर उठाउने, ठेक्का लाउनेजस्ता काम मात्रै हुन्छ । त्यसैले महानगरलाई छुट्टै कानुन चाहिन्छ भने क्षेत्रफल पनि व्यापक चाहिन्छ ।

अरु नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच जिम्मेवारीका हिसाबले पनि धेरै फरक छ । अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा, विदेशी भीभीआईपी आउँदा पनि व्यवस्थापनका हिसाबले महानगरको बिषेश भुमिका रहँदै आएको छ । बिदेशी सरकार प्रमुखहरू आउँदा स्वागत गर्ने ठाउँ नै महानगर हो । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकालाई व्यापक क्षेत्राधिकार दिनु पर्छ ।

२०१८ सालको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको पनि सम्झना छ भन्नु भयो । त्यसबेला कसरी गठन भएको थियो ? अनुभव सुनाइदिनु न ।

त्यसबेला म पाँचथरको मच्छेबुङ मीडील स्कुलमा हेडमास्टर थिएँ । ०१९ सालको बैशाखमा इलामबाट अञ्चलाधिश पूर्णसिंह खवासले ‘मच्छेबुङ मीडील स्कुलका हेडमास्टरसँग मिलेर गाउँपञ्चायत तोक्नु’ भनेर पत्रसहित दुइजना प्रतिनिधी पठाएका रहेछन् । हामीले एकतीन, मच्छेबुङ र प्राङबुङ गाउँलाई ३/३ वटा वडामा विभाजन गरि गाउँपञ्चायत तोकेका थियौं ।

त्यसबेला तपाइँको उमेर कति थियो ?

(हाँस्दै) म वि.सं २००३ मा इलामको नाम्सालिङ, नेपालडाँडामा जन्मेको हुँ । ०१८ सालमा त हेडमास्टर बनिसकेको थिएँ । त्यसबेला एसएलसी पास गर्नु भनेको धेरै ठूलो कुरा थियो । एसएलसी पास हुनेको नाम रेडियो नेपालले प्रशारण गर्थ्यो ।