१० मंसिर २०७९, शनिबार | Sat Nov 26 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘जुन पार्टीको सरकार हुन्छ, उसैका कार्यकर्ताले स्थानीय निकायमा दुःख दिने परिपाटी छ’



वि.सं २०१८ मा तत्कालिन सरकारले देशभरको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरेको थियो । तत्कालिन राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्री विश्वबन्धु थापाको अध्यक्ष रहेको ‘विकास जिल्ला एवं अञ्चल विभाजन समिति’ले त्यसबेलाका गढी, गौंडा, गोश्वरा, थुमहरू भंग गरि जिल्ला, नगर र गाउँपञ्चायत गठन गरेको थियो । गत शुक्रबार बालानन्द पौडेल अध्यक्ष रहेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । ७ सय १९ स्थानीय तह गठन गर्न सरकारलाई प्रतिवेदन दिइएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना निरन्तर गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो, तर ५५ बर्षपछि अहिले देशभरका स्थानीय तह एकैचोटी पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ । साढे ५ दशकको बीचमा स्थानीय शासन र बिकेन्द्रीकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू भए । भविष्यमा स्थानीय शासनको क्षेत्रमा चुनौति र सम्भावना उत्तिकै देख्छन् नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खेमराज नेपाल । २०३२ सालमा पञ्चायचत तथा विकास अधिकारीका रुपमा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका नेपालले २०६१ मा अवकाश लिए । सरकारी सेवको अधिकांश समय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा  बिताएका नेपालसँग स्थानीय शासनको इतिहास, वर्तमान र भावी दिनबारे रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले भरखरै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ, यसबारे तपाइँको धारणा के छ ?

सकरात्मक छ । संविधानले स्थानीय तहमा सरकार हुन्छ भन्ने हुन्छ भन्ने व्यवस्था ग¥यो, यहि ठूलो कुरा हो । संविधानअनुसार आयोग गठन भयो र प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनु संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले ‘कोशेढुङा’ भन्नु भएको छ, सहि भन्नु भयो । यो कोशेढुङ्गा नै हो । प्रतिवेदन महाभारतजस्तै ठेलीका ठेली छन् । स्थानीय तह कस्तो हुने ? त्यसको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कस्तो हुने भन्ने कुरा पक्कै पनि प्रतिवेदनमा लेखिएकै होला ! साथै, स्रोत साधनबारे पनि पक्कै उल्लेख भएकै होला ! जिम्मेवारी, स्रोत साधन र अधिकार क्षेत्र पनि तोकिएकै होला ! त्यसैले सबै कुरा थाह नपाई टिप्पणी गर्नुभन्दा समग्र अध्ययन गरेर बोल्दा आम नेपालीका लागी फाइदा हुन्छ । अहिले यत्ति भनौं, प्रतिवेदन बुझाएपछि आमनागरिकमा सकरात्मक सन्देश चाँही गएको छ ।

आयोगले काम गरिरहेको बेला मात्रै होइन जहिल्यै पनि संख्यालाई ठूलो मानियो, तर वास्तविकता त्यो होइन । संख्या धेरै वा थोरै भएर स्थानीय शासन फस्टाएको वा खस्किएको होइन । संख्याका कारणले नेपालको विकास नभएको पनि होइन । यसमा अधिकार, प्रतिनिधित्वजस्ता बिषयहरू जोडिन्छन् । अचेल ‘कनेक्टिभिटी’को धेरै कुरा हुन्छ । सबैलाई पायक पर्ने किसिमले राज्यका संरचना बनेका छन् कि छैनन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । आयोगले कनेक्टिभिटीलाई ध्यान नदिएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । आयोगसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्न मित्रहरूसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा पनि यही गुनासो आइरहेको छ । पहिला सबै प्रतिवेदन पढेर मात्रै टिप्पणी गर्न उचित ठान्छु ।

तपाइँ सरकारी सेवाको अधिकांश समय स्थानीय विकासको क्षेत्रमा रहनु भयो । स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागी विगतमा कस्ता प्रयत्नहरू भए ?

पहिला स्थानीय क्षेत्रलाई थरी, मुखिया, किपटीया सुब्बाको क्षेत्रका रुपमा चिनिन्थ्यो । जमिन्दार, थकालीको क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर पञ्चायतका वडाहरू तोकिएका हुन्थे । तर त्यस्ता संरचनाहरू काम नलाग्दा रहेछन् भन्ने पनि छिट्टै थाह भयो । कतिसम्म थियो भने, एउटा गाउँ पञ्चायतभित्र अर्को गाउँ पञ्चायतको वडा हुन्थे । किनकी एउटा गाउँ पञ्चायतको मुखियाको जग्गा जमिन अर्को गाउँ पञ्चायतभित्र हुन्थे ।

काम नलाग्ने भए पछि पञ्चायतकालमा पनि स्थानीय निकायको सीमा फेरबदल भयो । पञ्चायतमा इलाकालाई अबधारणा बनाएर सेवा केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने अबधारणा विकास भयो । पञ्चायतमा इलाका भन्नेवित्तिकै सेवाकेन्द्र बुझिन्थ्यो । बहुदल आएपछि सेवाकेन्द्र ओझेलमा प¥यो, राजनीतिक हिसाबले इलाका ‘हाइलाईट’ भयो र जिविस गठन हुन थाल्यो । दलीय प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो थियो, तर गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा भएन, कोरा राजनीतिमा चर्को प्रतिस्पर्धा भयो ।

राजनीतिकरण भएपनि पनि सदरमुकामको काम जिल्लाभर पु¥याउन इलाकामा जानैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले गर्दा कर्मचारी सदरमुकामबाट इलाकामा झर्नुपर्ने र नागरिकले जिल्लाभन्दा तल इलाकासम्म पुग्दा सरकारको सेवा पाउन सक्ने अवस्थाको सृजना भयो । तर नगरपञ्चायतको संख्या बढ्दै जाँदा इलाकाको अबधारणा भत्किन थाल्यो । किनकी नगरपञ्चायत बढ्दै जानु भनेको इलाका खण्डित पनि हुनु थियो । नगर पञ्चायत बढ्दै जाँदा गाउँमा बस्ने मान्छे अविकसित र असभ्य, सहरमा बस्नेचाँही विकसित र सभ्य भन्ने एकदमै गलत मानसिकताको विकास भयो, जुन अहिले पनि यथावत् छ ।

आम नागरिकलाई ‘गाउँको गुणात्मक जिवनपद्धतिमा बाँच्नु सहरमा बस्नुभन्दा उत्तम हो’ भन्ने सन्देश अहिले पनि दिन जरुरी देख्छु । त्यसो भन्दैमा सहरलाई गाली गरेर मात्रै हुन्न, सहरको गुणत्मक सुधार पनि जरुरी छ । अहिले सहरमा धुलो, धुँवा, फोहोर छ । यदि गाउँलाई व्यस्थित गरेको थियो भने यो समस्या त आउने थिएन नि ! गाउँमै मान्छे बस्ने वातावरण थियो भने, आफ्नो घर छोडेर डेरामा बस्ने रहर कसलाई हुन्थ्यो ? प्रष्ट कुरा– गाउँलेबाट सहरिया हुनु विकास होइन । मुख्य कुरा– गुणात्मक जिवन पद्धतिचाँही विकास हो ।

यहि सन्देश नगएका कारण हामीले जनतालाई नगरबासी बन्न प्रोत्सहित ग¥यौ, नगर पनि बढ्दै गए, तर जिवन पद्दतिको विकासमा ख्याल गरेनौं । नगर भनेको जनसंख्या र एक्टिभिटीका आधारमा हुने हो, तलबाट उक्लिएर माथी पुगेको भन्ने होइन । सबै सखापै भयो भन्ने होइन, हामीसँग अब बन्ने संरक्षित, बिषेश र स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई गुणस्तरीय जिवन पद्दतिसहितको गाउँका रुपमा बिकास गर्ने अबसर पनि छ ।

राणा, प्रजातन्त्र, पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थामा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न कस्ता प्रयत्नहरू भए ?

वि.सं १९७६ मा भोटाहिटी सनद जारी भयो । त्यसबेला हामी नागरिक वा जनता थिएनौं, प्रजा थियौं । त्यसबेला सामान्य भेला गरेर सरसफाई गर्ने, टोल छिमेकका संयुक्त हितको काम गर्नेसम्मको अधिकार दिएकाले संगठित हुने भावना चाँही जागृत गरायो, तल अधिकार दिएर बिकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरायो भन्न चाँही मिल्दैन । बरु थरी, मुखिया, किपटीया, मुखिया भन्नेहरूलाई अझ बलियो बनायो, जसले गर्दा ‘छोटाराजा’ धेरै बने । किनकी तिनै छोटाराजाहरूले मालपोत उठाएर सरकारलाई बुझाउँथे । नागरिकलाई दबाएर राख्न तिनीहरू नै काम लाग्थ्यो । त्यसैले स्थानीय शासन वा बिकेन्द्रीकरणका हिसाबले राणा शासन उपयुक्त बेला थिएन ।

जब ००७ सालको परिर्वतनले खुल्ला समाजको सृजना त ग¥यो, तर राजनीतिक लाइन ठीक भएन । ००७ देखि ०१७ सम्मको राजनीतिमा झै–झगडा, खिचाचानि मात्रै भयो, यही कुरा स्थनीयस्तरमा पनि जाने हो । त्यत्तिबेला ३३ जिल्ला मात्रै थिए, सदरमुकाम आउन पनि गाह्रो थियो । तर त्यसबेला त्रिभुवन ग्राम विकास भन्ने एउटा राम्रो अभ्यास भएको थियो, त्यो ब्लक सिस्टममा आधारित थियो । जिल्ला भित्रका विभिन्न ब्लकमा जिल्ला सदरमुकामको सेवा दिने अबधारण थियो । जिल्ला सदरमुकामभन्दा तल अधिकार दिनु पर्दोरहेछ भन्ने अबधारणाको विकास त्यही बेला भएको थियो । पहिलो पञ्चबर्षीय योजनामा पनि यो उल्लेख छ । अबधारणा एकदमै राम्रो भएपनि त्यसले निरन्तरता पाएन ।

त्रिभुवन ग्राम विकासको अबधारणा अहिले पनि सान्दर्भिक छ । त्यसबेला पनि यत्ति हजार जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई एउटा ब्लक मानेर ‘यस्ता–यस्ता काम गर्नेछन्’ भनिएको थियो । त्यस १० बर्षमा राजनीति गर्नेले प्रगति गरे, विकासमा संलग्न मान्छेचाँही पछाडी परे । विकासमा संलग्न मान्छे माथी आउनु पर्नेमा राजनीति गर्ने मान्छे माथी आएपछि गञ्जागोल भयो । ०१७ सालको राजा महेन्द्रको हस्तक्षेपले स्थानीय शासन होइन, पुरै राजनीति नै कायपलट भयो ।

पञ्चायतले पनि स्थानीय लोकतन्त्र वा बिकेन्द्रीकरणप्रति उत्पात मोह जागेर गाउँ र नगरपञ्चायतको बनाएका थिएनन् । पञ्चायती व्यवस्थाप्रति नागरिकलाई आकर्षित गराउने स्वार्थले स्थानीय पञ्चायतहरू खडा गरेका थिए । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नहुँदा पञ्चायतमा एकैथरीका मान्छेहरू जम्मा भए । एकै किसिमका मान्छे भेला हुँदा बिचारमा विविधता नहुँदो रहेछ । बिचारमा विविधता नहुँदा विकल्पहरूको सृजना नहुँदो रहेछ । गल्तिमाथी टिप्पणी गर्न नसकिँदो रहेछ । जसले गर्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यास नहुँदो रहेछ ।

पछि राजाको क्षेत्रीय भ्रमणहरूले विकासलाई केही व्यवस्थित पार्न खोजेको थियो । राजाले गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन चाँडो हुने हुँदा पनि प्रभावकारी देखिन्थ्यो । तर त्यसबेला राष्ट्रिय योजना एकातिर बन्थ्यो भने राजाले दिएको निर्देशन बेग्लै बन्थ्यो । गलत अभ्यास के बस्यो भने, चाकडीका लागी राजाका योजना पुरा गर्ने र राष्ट्रिय योजना अलपत्र पार्ने काम पञ्चहरूबाट भयो । समग्र विकास अलमलियो । पञ्चायतले तल अधिकार दिएन तर तल अधिकार दिनुपर्छ भन्ने अबधारणाको विकास मात्रै गरायो ।

पूर्वसचिव, खेमराज नेपाल

पञ्चायकालमा राजसंस्थाबाटै बिकेन्द्रीकरणलाई पक्षपोषण गरेको थियो । तर स्थानीय निकायहरू अधिकारसम्पन्न किन बनेनन् ?

बिकेन्द्रीकरणसँग राजनीतिक, प्रशासनिक र बित्तीय अधिकार जोडिएर आउँछन् । निर्दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक बिकेन्द्रीकरण नहुँदो रहेछ । पञ्चायतमा प्रशासनिक बिकेन्द्रीकरणका केही अभ्यास भए पनि बित्तीय बिकेन्द्रीकरण भएन । गाउँमा सरकारको बजेट जान थालेको २०५१ देखि न हो ! बजेट नै नभएपछि कसरी अधिकारसम्पन्न हुनु ? त्यसबेला राजाले आफ्ना हरेकजस्तो भनाईमा बिकेन्द्रीकरण छुटाउँदैन थिए । तर त्यसको भित्री आशय चाँही जनतालाई परिचालन गरेर जन श्रमदान धेरै लिएर स्थानीयस्तरमा विकास निर्माण गर्ने भन्ने थियो । श्रमदान, अनुदान र मतदान गराईरहने तर त्यो केका लागी गरिन्छ भन्ने चाँही नभन्ने परिपाटी थियो ।

बिकेन्द्रीकरणको इतिहासमा रणधीर सुब्बाको नाम पटक–पटक लिईन्छ । उहाँको बारे बताइदिनु न ।

रणधीर सुब्बा पहिला दार्जलिङको नागरिक हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला सरकारले पढेलेखेका विद्धानहरूलाई विदेशबाट झिकाएर महत्वपूर्ण कामहरू गराउने परिपाटी थियो । उहाँलाई जस्तै सरकारले प्रधानन्यायधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई पनि दार्जलिङबाट ल्याएका थिए । रणधीर सुब्बा पनि नेपालतिर आउजाउ भएका र पढेलेखेका व्यक्ति भएका कारण त्यसबेलाका सरकारले नेपाल ल्याएका थिए । रहँदाबस्दा उहाँको लामो अनुभव भयो । त्यसैले सरकारले एकपटक प्रशासन सुधार तथा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धि अध्ययन कार्यदलको प्रमुख पनि भएका थिए । उहाँ २०१५ सालको चुनावमा पूर्वबाट उठ्नु भएकाे थियाे कि भन्ने लाग्छ । उहाँका बारे गृष्मबहादुर देवकोटाको किताबमा अझ प्रष्ट उल्लेख छ ।

विश्वबन्धु थापा, रणधीर सुब्बा हुँदै वालानन्द पौडेलसम्म आईपुग्दा नेपालको स्थानीय तह पुनर्संरचना, स्थानीय शासन र बिकेन्द्रीकरण कतिको परिस्कृत भएको पाउनु हुन्छ ?

धेरै परिस्कृत भएको छ । अहिले र ०१८ सालबीच आकाश र जमीनको फरक छ । पञ्चायतमा बिकेन्द्रीकरणको प्रयास त भयो, तर त्यो ‘निर्देशित बिकेन्द्रिकरण’ भन्दा माथी उठ्न सकेन । बहुदलीय व्यवस्थामा भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ जारी हुनुलाई कोशेढुङ्गा नै मान्नु पर्छ । ऐनले स्थानीय निकायलाई पहिलो पटक वित्तीय अधिकारहरू दियो । बहुदलकालमा दुईवटा स्थानीय चुनाव भए, त्यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो । तर बीचमा राजनीतिक संक्रमण सुरू भयो ।

नयाँ संविधानमा त स्थानीय तहलाई सरकार नै मान्यो । सरकार नै मान्नु भनेको धेरै ठूलो उपलब्धी हो । जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरा छ, यो राजनीतिक दलहरूले गर्ने हुन् । अहिले जुन पार्टीले केन्द्रमा सरकार बनाएको छ, उसकैको कार्यकर्ताले स्थानीय निकायमा दुःख दिन्छन् । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा स्थानीय कार्यकर्ता सरकारको सहयोगी हुनुपर्थ्यो । तर थर्काउने, ठेक्का लिने, कमिसन खाने काम जुन दलको सरकार छ, उसैका कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा कार्यकर्ता सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने शिक्षा राजनीतिक दलहरूले दिन सकेनन् । दलहरूले यो प्रवृत्ति छोडेनन् भने अहिले पाएको उपलब्धी कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।

स्थानीय तहको सम्बन्ध प्रदेशसँग चाँही कस्तो हुनुपर्छ ?

अहिलेसम्म नेपालमा नभएको अभ्यास नै यही हो । किनकी भरखरै प्रान्तहरू बन्दैछन् । स्थानीय र केन्द्रबीचको लिङ्केज टुट्ने हो कि, अथवा प्रान्तसँगको सम्बन्ध तिक्त हुने पो हो कि ! सायद बालानन्द पौडेलको प्रतिवेदनमा पनि केही लेखिएको होला ! अर्को, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने निकायहरू धेरै चाहिएको छ । द्वन्द्वको स्वरुप मात्रै परिर्वन हुने हो, द्वन्द्व त भइरहन्छन् । हिजो काटमारको द्वन्द्व थियो, अब बिचारको द्वन्द्व बढी चर्किनेवाला छ । न्यायिक निरुपण गर्नुपर्ने कामहरू धेरै आउन सक्छन् ।

आयोगले प्रतिवेदन दियो, अब सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो ?

आयोगले दिएका स्थानीय तहका इकाईहरूलाई ठीक छन् भनेर सरकारले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले निर्णय नगरेसम्म आयोगले दिएका स्थानीय तहहरू अस्थित्वमा आउन सक्दैनन् । अर्को जटील कुरा के भने, स्थानीय निकायहरूले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम परिषद्बाट अनुमोदन गर्ने बेला प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

पुरानै स्थानीय निकायका लागी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने हो भने नयाँ स्थानीय तह बन्दा काम लाग्दैन । परिषद् नगरौं भने नयाँ स्थानीय तह कतिखेर लागु हुने हो टुङ्गो छैन । यस्ता अन्योललाई सरकारले प्रष्ट गरिदिनु पर्छ । कि ‘पुरानै संरचनामा परिषद् गर’ भन्नुपर्छ, कि ‘नयाँ बन्दैछ केही दिन पर्ख’ भन्नुपर्छ । पुरानो संरचनाको परिषद्बाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमलाई नयाँ बन्ने संरचनामा लैजाँदा पनि आयोजनाहरूको प्रकृतिमा ठूलो फेरबदल ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

कस्तो फेरबदल ?

एकपटक हामीले सहभागितामुलक विधिबाट योजना छान्ने तरिका अपनायौं । नागरिकले आफूलाई आवश्यक योजना आफैंलाई छान्न लगायौं । मलाई याद छ, कास्की जिल्लाबाट योजना छनोट त भयो, तर कसैले पनि पर्यटनसम्बन्धि योजना रोजेनन् । खानेपानी, पूल, सिँचाई, बाटोको मात्रै माग आयो । जबकि पर्यटन उद्योगका लागी कास्की मुलुककै अग्रणी ठाउँ हो । त्यसपछि हामीले पुनरावलोकन गर्न लगायौं । जनताले योजना बनाउँदा नीजि क्षेत्र, सहकारीलगायतका सरोकारवालालाई पनि समेट्न भन्यौं । त्यसपछि आएका योजनाहरूमा पर्यटन प्राथमिकतामा पर्न थाल्यो ।

अहिलेको स्थानीय निकायको भन्दा भोली बन्ने स्थानीय तहको युनिट पक्कै ठूलो बन्नेछ । ठूलो बनेपछि योजना पनि चाहिन्छ, जुन स्वभाविक हो । साना युनिटलाई लक्षित गरेर बनाइएका योजना ठूला युनिटका लागी असान्दर्भिक  हुनसक्छ । बडो संवेदनशील समयमा प्रतिवेदन पेस गरेकाले केही दिनभित्रै सरकारले ‘हामी यसो गर्दैछौं, स्थानीय तहले यी कामहरू गर्नुपर्छ’ भन्नुपर्छ । कि हामी अध्ययनकै क्रममा भएको हुँदा पुरानै स्थानीय निकायमा परिषद् गर्न निर्देशन दिनु पर्छ ।

उसो त सरकारलाई पनि अफ्ठेरोमा छ नि !

पक्कै पनि छ । पुरानै स्थानीय निकायको परिषद् गर्न निर्देशन दिँदा स्थानीय चुनावको प्रतिवद्धतामाथि शंका गर्ने अबस्था आउँछ । नयाँ जान पनि राजनीतिक बाध्यताहरू होलान् ! हामी ‘प्रसिङ डिमान्ड’ भन्छौं, तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने अबस्था छ । नगरपालिकामा खासै समस्या नहोला !

तर गाउँपालिकाको केन्द्रका लागी आवश्यक भवन, खानेपानी, सडकजस्ता पुर्वाधारहरू पर्याप्त छैनन् । कसरी कर्यान्वयन हुन्छ ?

गाउँपालिकाभन्दा पनि प्रान्त विभाजनमै समस्या छ । प्रदेशिक विभाजन हुँदा नवलपरासी र रुकुमलाई दुईभागमा बाँडेको छ । आयोगले स्थानीय तहको प्रतिवेदन तयार पार्दा नवलपरासी र रुकुमलाई एकै जिल्ला मानेको छ कि दुई जिल्ला ? प्रतिवेदन हेरे पछि मात्रै भन्न सकिन्छ । यदि आयोगले एकै जिल्ला मानेको रहेछ भने दुई प्रान्तमा एउटै जिल्ला कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आउँछ । यदी दुई जिल्ला मानेको रहेछ भने ७७ जिल्ला भन्न प¥यो ।

दुइवटा प्रान्तमा एउटा जिल्ला रहन सक्छ भने दुई वटा जिल्लामा चाँही एउटै स्थानीय तह किन रहन नमिल्ने ? त्यही भएर चितवनको भरतपुर र नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकालाई गाभेर महानगरपालिका बनाउँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । जहाँसम्म गाउँपालिकाको केन्द्र कस्तो हुनु पर्छ भन्ने कुरा छ, आयोगले पनि पक्कै तोकेकै होला ! सबैलाई पायक पर्ने बजार वा हाटबजार, सरकारी जग्गा भएका क्षेत्रमा तोकेको हुनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि भोली कतिपय ठाउँमा पायक परेन भन्दै विवाद हुन सक्ला ! त्यसैले विवाद निरुपण गर्ने निकायहरू चाहिन्छ ।

तपाइँलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू स्थानीय तहले उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ?

यी लगायतका विभिन्न पक्षहरूलाई बुझ्न आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्छ भनेको हुँ । संविधानका सुचीहरू हेर्दा कतिपय एउटै अधिकार संघ, प्रान्त र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । साझा सुचीमा अधिकार राख्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर कसको क्षेत्राधिकार कति भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ । संघले यो–यो काम गर्ने, यो–यो प्रान्तले, यो–यो स्थानीय तहले गर्ने भनेर प्रष्ट हुनु पर्छ । क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्ने काम ऐन कानुनले गर्छ । ऐन कानुन बन्नुअघि चाँही स्थानीय तह पुनर्संरचाना आयोगजस्ता निकायहरू बोल्नुपर्छ । आयोगले फलानोको अधिकार क्षेत्र यतिसम्म भनेर तोकिदिनु पर्छ । जस्तो कि, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा शिक्षा पर्छ । उसले पठ्यक्रम निर्धारण कसले गर्ने ? शिक्षक नियुक्त गर्ने काम गर्ने ? स्कुल व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्नेबारे संविधान मौन छ । यस्ता बिषयहरूलाई ऐन नियमले किटान गर्नुपर्छ ।

अहिले स्थानीय निकायमा नीजामति, आन्तरिक, करारसहित ३० हजार कर्मचारी छन् । अब बन्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ ?

यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । पहिलो, माथीबाट तल कर्मचारी पठाउन ऐनमै सुधार गर्नुपर्छ । ऐनमा तल जानैपर्ने प्रावधान नराखि कर्मचारी तल जान मान्दैनन् । पहिला त्रीभुवन विश्वविद्यालयमा एकतह माथी बढुवा गर्छौं भनेर लगेका थिए । उपप्राध्यापक छ भने सहप्राध्यापक दिन्छौं भनेर लैजान्थे । केही आर्कषण नदिई माथीबाट कर्मचारी तल जाँदैनन् । फेरी हिजोआज धेरै कर्मचारीले घरपायक पनि खोज्छन् । स्थानीय तहमा कार्मचारी व्यवस्थापन गर्दा घरपायकलाई पनि विकल्प बनाउन सकिन्छ । अहिले धेरै ठाउँमा आधुनिक सेवा पुगिसकेका छन् । त्यसैले पहिलाजस्तो गाह्रो पनि नहोला !

नगरपालिका र गाविसका कर्मचारी त नयाँ बन्ने संरचनामै व्यवस्थापन गर्न सकिएला ! तर कार्यकारी अधिकार नभए पछि जिविसका कर्मचारीलाई चाँही कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला ?

अब महानगरपालिकाहरू थपिँदैछन् । क्षेत्राधिकार उपयोगका हिसाबले नगरपालिका र गाउँपालिकामा पनि कर्मचारीहरू थप्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले जिविसका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसका लागी घरपायकको बिकल्प पनि दिन सकिन्छ । नभए अर्को उपाय छैन ।

समायोजन गर्दा कस्ता जटिलता पनि आउला नि !

आउँछ । नगरपालिका कर्मचारी प्राविधिक रुपमा दक्ष छन् । तर जिविसका कर्मचारी प्रशासनिक रुपमा दक्ष छन् । अबको बन्ने स्थानीय तहलाई आँकलन गर्दा पनि कर्मचारी प्रशासनिकभन्दा पनि प्राविधिक रुपमा दक्ष हुनु पर्ने देखिन्छ । त्यसैले समायोजन मात्रै गरेर पुग्दैन, उनीहरूलाई तालिम, अभिमुखीकरण दिएर दक्ष बनाउनु पर्छ । कतिपयलाई ‘गोल्डेन ह्यान्सेक’ दिएर विदाई पनि गर्नुपर्छ । समायोजन मात्रै गरे जिविसका कर्मचारीहरू स्थानीय तहका लागी बोझ बन्न सक्छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन छोटो समयमा सम्भव छैन, लामो समय लाग्छ । त्यत्ति मात्रै होइन जिविसको ऋण धन कसले कसरी बेर्होर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ ।

स्थानीय चुनावले स्थानीय लोकतन्त्रलाई बलियो त पार्छ । तर स्थानीय चुनावकै नाममा दाजुभाईबीच फाटो आउने, गुठी, मौलो नै फुट्ने अबस्था पनि आउँछ । समाजलाई सुक्ष्म तरिकाले धु्रवीकृत पनि पार्दोरहेछ नि ! हामीले कतिपय व्यवस्था यति कसिलो बनाउँछौं कि जसलाई हामी ‘वाटर टाइट’ पनि भन्छौं । पानीसमेत छिर्न नसक्ने तरिकाले सीमारेख कोरेर नियम कानुन बनाउँछौं । अब लचकता अपनाउनु पर्छ । हाम्रो अभ्यासमा एउटा स्थानीय निकायभित्र अर्को स्थानीय निकायले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अबको विकास संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ भनेर देखाउन एक ठाउँको पैसा अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । हाम्रो नगरपालिकाहरूले विदेशी नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध राख्न पाइन्छ । तर काठमाडौं महानगरपालिका र जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाबीच यस्तो सम्बन्ध राख्न किन नमिल्ने ? यस्ताखाले अबसरहरू दिए मतभेद कम गराउँछ ।

स्थानीय चुनावमा एक भाई कांग्रेस, अर्को भाई कम्युनिष्ट, कुनै भाई राजावादी भएर चुनाव लड्छन् । जीतको दम्भ र हारको कुन्ठाले दाजुभाईबीच फाटो आउने, जन्ति मलामी नै नजानेजस्ता समस्या विगतमा पनि देखियो । एकथरीले भनेजस्तै स्थानीय चुनाव दलवीहिन गरे कसो होला ? 

युगान्डामा दलविहीन स्थानीय चुनावको अभ्यास रहेको पाइयो । नेपालमा दलविहीन स्थानीय चुनाव किन असम्भव छ भने दलहरू जन्मिएकै गाउँबाट हो । कति मात्रै हो भने गाउँ वा टोलका उम्मेद्धारलाई मतदाताले नजिकबाट चिनेको हुनुपर्छ । अर्को, यो विवाद चुनाव हुन्जेललाई मात्र हो । चुनाव सकिएपछि सबै अा–आफ्ना काममा लाग्छन् । चुनाव सकिएपछि विकासमा लाग्नु पर्छ भनेर पार्टीहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाउनु पर्छ । अमेरिकामा चाँही चुनाव सकिएपछि राजनीति कहाँ छ भन्ने हुन्छ, नेपालमा चाँही किन भइरहने ?

पुनर्संरचना आयोगले राजधानी उपत्यकाको एकीकृत विकास र स्थानीय शासनबारे सरकारलाई सुझाव पनि दिँदैछ । तपाइँको धारणामा अब राजधानी उपत्यका कस्तो बन्नु पर्छ ?

यो सुझाव मैले २०६० सालमै दिएको थिएँ । त्यसबेला म स्थानीय विकास सचिव थिएँ । त्यो बेला छुट्टै महानगर ऐनको प्रस्ताव तयार पारेका थियौं । त्यत्तिखेरै मैले भनेको थिएँ, महानगरले आफूले उत्पादन गरेको फोहोर अरू स्थानीय निकायको क्षेत्रमा लगेर मिल्काउने होइन । महानगरलाई ठूलो क्षेत्र दिनुपर्छ भनेका थियौं । त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । महानगरलाई पानीका मुहान, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चाहिन्छ, अरू स्थानीय निकायबाट पैसा तिरेर ल्याउने होइन, उसैको क्षेत्रमा स्रोतहरू उपलब्ध हुनुपर्छ । यसका लागी महानगरले ठूलो भूगोल ओगट्न पर्छ ।

अहिले महानगरको आवश्यकता भनेको ‘जोनिङ’ गरेर विकास गर्नुपर्छ । अहिले ठाउँ नै छैन कहाँबाट गर्ने ? दक्षीण एसियाकै सबैभन्दा सानो क्षेत्र ओगटेर बनेको महानगरपालिका भनेको काठमाडौं हो । यस्तो महानगरपालिका त कुनै देशमा हुँदैन । यसरी त काठमाडौं महानगरले भोली लगानी ठाउँ पनि भेट्टाउँदैन । खाली बहुतल्ले भवन बनाउने, धेरथोर कर उठाउने, ठेक्का लाउनेजस्ता काम मात्रै हुन्छ । त्यसैले महानगरलाई छुट्टै कानुन चाहिन्छ भने क्षेत्रफल पनि व्यापक चाहिन्छ ।

अरु नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच जिम्मेवारीका हिसाबले पनि धेरै फरक छ । अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदा, विदेशी भीभीआईपी आउँदा पनि व्यवस्थापनका हिसाबले महानगरको बिषेश भुमिका रहँदै आएको छ । बिदेशी सरकार प्रमुखहरू आउँदा स्वागत गर्ने ठाउँ नै महानगर हो । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकालाई व्यापक क्षेत्राधिकार दिनु पर्छ ।

२०१८ सालको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको पनि सम्झना छ भन्नु भयो । त्यसबेला कसरी गठन भएको थियो ? अनुभव सुनाइदिनु न ।

त्यसबेला म पाँचथरको मच्छेबुङ मीडील स्कुलमा हेडमास्टर थिएँ । ०१९ सालको बैशाखमा इलामबाट अञ्चलाधिश पूर्णसिंह खवासले ‘मच्छेबुङ मीडील स्कुलका हेडमास्टरसँग मिलेर गाउँपञ्चायत तोक्नु’ भनेर पत्रसहित दुइजना प्रतिनिधी पठाएका रहेछन् । हामीले एकतीन, मच्छेबुङ र प्राङबुङ गाउँलाई ३/३ वटा वडामा विभाजन गरि गाउँपञ्चायत तोकेका थियौं ।

त्यसबेला तपाइँको उमेर कति थियो ?

(हाँस्दै) म वि.सं २००३ मा इलामको नाम्सालिङ, नेपालडाँडामा जन्मेको हुँ । ०१८ सालमा त हेडमास्टर बनिसकेको थिएँ । त्यसबेला एसएलसी पास गर्नु भनेको धेरै ठूलो कुरा थियो । एसएलसी पास हुनेको नाम रेडियो नेपालले प्रशारण गर्थ्यो ।

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०७३, बिहिबार ००:००