सबै ठाउँमा बैंकबाट भत्ता बाँड्ने लक्ष्य अधुरै, ४० प्रतिशत लाभग्राही बैंकिङ पहुँच बाहिर

रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, ३१ साउन

सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३/७४ भित्र सबै लाभग्राहीलाई बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्ने लक्ष्य राखे अझै ४० प्रतिशत लाभग्राही बैंकिङ पहुँच बाहिर छन् । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका अनुसार साढे २२ लाखमध्ये अझै साढे ८ देखि ९ लाख लाभग्राहीले कर्मचारीमार्फत भत्ता लिइरहेका छन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडैलले प्रस्तुत गरेको बजेटले गत असारभित्र सबै ठाउँका लाभग्राहीलाई बैंकमार्फत भत्ता बितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

“लक्ष्यअनुसार नसकिए पनि अघिल्ला बर्षहरूको तुलनामा गत बर्ष धेरै ठाउँमा बैंकबाट भत्ता बाँड्न थालिएको छ,” विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले भने, “बैंकिङ पहुँच नहुनु, नीतिगत अस्पष्टता नहुनुजस्ता समस्याले लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको हो । यो बर्षभित्र सबै ठाउँमा बैंकबाट भत्ता बाँड्छौं ।”

विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ सय ८३ नगरपालिका र २ सय ८५ गाउँपालिकाका वडाहरूबाट भत्ता बितरण गर्न थालिएको छ । तीमध्ये अधिकांश ठाउँ साविकको गाविस र नगरपालिका हुन् । तीमध्ये अधिकांश ठाउँमा बैंक नहुँदा समस्या परेको हो । बैंक भएकै सुगम क्षेत्रमा पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण बैंकबाट बितरण गर्न सकेको छैन ।

खासगरि भत्ता बितरण गरेवापत बैंकलाई दिइने सेव शुल्कबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । विभाग, अर्थ मन्त्रालाय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र बैंकर्स एसोसिएसनबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सेवा शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन ।

बैंकबाट किन ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना हुनेक्रम बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बैंकबाट बितरण गर्न थालिएको हो । मृत्यु भइसकेका र बसाइँ सरेका लाभग्राहीको नाम लगत कट्टा नगर्दा भत्तावापतको रकम सरकारले पठाइरहने, र उक्त रकम हिनामिना हुँदै आएको थियो ।

यसैगरि ५ वर्षमुनीका कर्णाली र दलित वालवालिकालाई वालसंरक्षण अनुदान दिँदै आएको छ । भत्ता पाइरहेका वालवालिका ५ बर्ष नाघिसक्दा नाम लगत कट्टा नगर्दा पनि भत्ता दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । बैंकबाट भत्ता लिन सकेसम्म लाभग्राही आफैं, नसके परिवारका कुनै सदस्य जानुपर्ने हुँदा भत्ता हिनामिना हुने जोखिम कम हुन्छ ।

यसैगरि बैंकले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्रै बालसंरक्षण अनुदान दिन्छ । जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रअनुसार ५ बर्ष नाघेको देखियो भने बैंकले भत्ता दिँदैन । हिनामिना गर्न नपाउने भएपछि कतिपय सुगम स्थानीय निकायका कर्मचारीले बैंकबाट भत्ता दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए । पछि सरकारले बजेटबाटै घोषणा गरे पछि भने सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले बैंकमार्फत भत्ता बाँड्न थालेका छन् ।