Logo

सुरू भयो दोहोरो करको झमेला, स्थानीय तहले शुल्क र समन्वय समितिले निकासी कर उठाउँदै



रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, १८ साउन ।

संविधान जारी हुनु अघि संघीयताको बहस भइरहँदा धेरैले दोहोरो करको झमेला आउन सक्ने अनुमान गरेका थिए । नभन्दै अहिले केही स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा दोहोरो करको झमेला सुरू भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यान्वयन तथा जिल्ला विकास समितिको खारेजीसँगै स्थानीय करमा दोहोरोपन देखिन थालेको छ ।

धादिङ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले ढुङ्गा गिट्टी बालुवामाथी लगाइने कर दोहोरो परेको भन्दै स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गराई दिन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । धादिङ जिससले ढुङ्गा गिट्टी बिक्रि गरिसके पनि बेनीघाट, गल्छी र गजुरी गाउँपालिकाले प्रदुषण नियन्त्रण शूल्क, सरसफाई शूल्कको नाममा ट्रिपरसँग रकम असूल गरिरहेका छन् ।

धादिङका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) जीवलाल भूषालले आर्थिक ऐन कानुन नबनिसकेका कारण कर उठाउन नपाइने दाबी गरे । साथै, साविकको स्वायत्त शासन ऐनमा गाविस र नगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोतमाथी नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतमाथी कर लगाउने कुनै व्यवस्था नभएका कारण कर लगाउन नपाउने भुषाल बताउँछन् ।

“गएको असार मसान्तसम्म धादिङ भित्र २५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएर पहिलो किस्ता जम्मा पनि भइसक्यो, बैंक ग्यारेन्टीसमेत भइसकेको छ,” भुषालले भने, “स्थानीय तहको आर्थिक ऐनअनुसार उठाउने भनिएको होला ! अहिले ऐन नै बनेको छैन । ऐनविना कर लगाउन पाइँदैन ।” ऐन बनाएर पनि विना औचित्य दोहोरो कर लगाउन नमिल्ने भुषाल बताउँछन् ।

धादिङको बेनीघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि डल्लाकोटीले भने आफूहरूले लिइरहेको शुल्कलाई करको रुपमा नबुझिदन आग्रह गरे । “ढुङ्गा, गिट्टी बोक्ने ट्रिपरले कतिसम्म धुलो उडाउँछ र सडक भत्काउँछ भन्ने सबैलाई थाह छ,” डल्लाकोटीले भने, “गाउँपालिकामा सरसफाई गर्न र सडक मर्मत गराउन सिंहदबारको मुख ताक्न भएन । त्यसैले प्रतिट्रिपर १ सय रुपैयाँका दरले उठाउने निर्णय गरेका छौं ।”

शुल्क तिर्न कतिपय व्यवसायी अनिच्छुक भए पनि उनीहरूको सहमतिमा शुल्क लिइरहेको डल्लाकोटीको दाबी छ । धादिङकै गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठको पनि प्रतिकृया डल्लाकोटीको जस्तै छ । सरसफाई र प्रदुषण नियन्त्रणका लागी आफ्नो गाउँपालिकाले प्रतिट्रिपर १ हजार रुपैयाँ शूल्क लिइरहेको बताए ।

“यसलाई कर असुल्यो भनेर भन्न नमिल्ला ! प्रदुषण नियन्त्रण र सरसफाई शुल्क हो,” श्रेष्ठले भने, “बाटो बिग्रिएको छ, बनाउनै प¥यो । धुलो नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”

के भन्छ मन्त्रालय ?

यसबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि खुलेर बोल्न चाहिरहेको छैन । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले विधेयकहरू संसदमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको भन्दै केही भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।

“विधेयकहरूमाथी संसदमा छलफल चलिरहेको छ, मैले बोलें भने अनर्थ लाग्न सक्छ,” थपलियाले, “आठदश दिनमा ऐन पारित भएपछि जति पनि बोलिदिन्छु ।” दोहोरो करबारे ठोस प्रतिक्रिया नदिएका थपलियाले प्रदुषण नियन्त्रण र सरसफाई शुल्क भने लिन मिल्ने घुमाउरो तर्क गरे ।

“फोहोर गरेर सुँघेवापत पो शुल्क लिन मिल्दैन । फोहोर हटाएर मगमग बास्ना आउने बनाउँछु, सुन्दर हराभरा बनाउँछु भनेर शुल्क लिन त पाइहाल्याे नि,” थपलियाले भने ।

अरू जिल्लामा पनि अन्योल

आर्थिक ऐनहरू जारी नभइसकेका कारण सरकारले तत्काललाई निकासी कर जिल्ला समन्वय समितिलाई नै संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर संकलन भएको कर जिससले खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारी भएपछि कार्यविधि बनाएर सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऐन जारी नभएका कारण कार्यविधी कस्तो भन्नेमा केही भन्न सकिने अवस्था छैन । दोलखाका एलडीओ शंकर नेपालले नयाँ बिषय भएकाले केही अलमल भएको बताउँछन् । “नयाँ व्यवस्थाअनुसार संकलन गर्न खोज्दा अलमल हुनु स्वभाविक हो,” नेपाल भन्छन्, “अहिले हामीले सरकारको निर्देशनबमोजिम ठेक्का लगाईरहेका छौं । तर खर्च गर्दैनौं ।”

दोलखामा पनि केही गाउँपालिकाले शुल्कवापत रकम उठाउन प्रयास गरेको नेपालले बताए । दोलखा जिससले अधिकांश ठेक्का लगाईसकेको छ । यसैगरि नुवाकोटका एलडीओ केशरबहादुर पण्डितका अनुसार नुवाकोटमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का १० करोड ७ लाख रुपैयाँको ठेक्का लागिसकेको छ ।

“यो तपाइँहरूले नै पाउने रकम हो, ढाट राख्ने काम नगर्नोस् भनेर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई भनेका छौं,” पण्डितले भने, “नुवाकोटमा पनि समस्या आउला कि जस्तो भएको थियो, तर आपसी समजदारीमा जिससले उठाइरहेको छ ।”

यसको असर के ?

दोलखाका एलडीओ शंकर नेपालले भनेजस्तै कानुन नबनिसकेको र नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर दस्तुर र शुल्क संकल गर्दा यस्ता समस्या देखिनु सामान्य हो । यसबारे धादिङका एलडीओ जीवलाल भुषाल भने अलि फरक तर्क गर्छन् । “विनामापदण्ड र नियम कानुनविना कर लिँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुने खतरा हुन्छ,” भुषाल भन्छन्, “गलत तरिकाले उत्खनन् र निकासी हुने वस्तुलाई बैधता दिने सम्भवाना हुन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्