साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म मतदाता नामावली संकलन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई बोलाएर आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन कार्यमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आगामी साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कार्यक्रम यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सो अवसरमा दलका प्रतिनिधिले मध्यवर्षामा गरिन लागिएको मतदाता नामावली संकलनका लागि तोकिएको १५ दिनको समयसीमा थोरै भएको जनाउँदै त्यसलाई कम्तीमा एक महिना हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

उनीहरूले विगतमा जस्तै बाहिरी जिल्लाबाट पनि नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिँदै हरेक स्थानीय तहमा पुगेर नामावली संकलन गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे । प्रदेशसभाको निर्वाचन असोज मसान्त र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरको पहिलो साता गर्ने गरी मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाइसकेको छ ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेशसभा र सघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप आयोगले समयको दबाबलाई दृष्टिगत गरेर मतदाता संकलन कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो ।

छलफलमा केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन राखिएको मतसीमा ९थ्रेसहोल्ड०मा लचकता नदेखाउने हो भने बहुदल होइन, दुई दलीय व्यवस्था कायम हुनेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन आचार संहिताको पालना गराउन आयोगबाट कमजोरी भएको भनी गुनासो समेत गरे ।

सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले अभियानकै रुपमा सञ्चालन हुने मतदाता नामावली संकलनमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरी सहयोग पुर्याइदिन सबै दलसंग आग्रह गरे ।

उनले भने, “कोही पनि मतदाता नछुटुन, कोही नदोहोरिउन, अधिक मतदाताको सहभागिता होस् भन्नाका लागि मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागिएको हो । आफूले पनि नाम दर्ता गराउने तथा अरुलाई पनि दर्ता गर्न र गल्ती भए सच्याउन प्रेरित गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।”

आयोगका कामु सचिव महेश्वर न्यौपानेले निर्वाचनको पूर्वाधारको रुपमा रहने मतदाता नामावली संकलन गर्न राजनीतिक दलको सहयोगको आयोगले अपेक्षा गरेको बताए ।

छलफलमा सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका प्रतिनिधि नै अनुपस्थित थिए । छलफलमा नेकपा एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डा। शिवजी यादव, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी, नेकपा ९माले०का वीरेन्द्र थपलियालगायतले भाग लिएका थिए । परिवार दल नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि पनि उक्त छलफलमा सहभागी थिए । रासस