पहिचानमा आधारित स्थानीय तह पुनर्संरचनाः जानजाति महासंघ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा जातीय क्लष्टर नटुक्र्याउन, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई दख्खल नपु¥याउन माग गरेको छ । 

महासंघले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामांकन तथा सीमांकन मौलिक भाषा, सँस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचान र सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा गर्न ध्यानार्कषण गरेको छ । 

महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति समुदाय र आफ्नो संगठनको संलग्नता हुनुपर्ने बताए । 

“स्थानीय तह पुनर्संरचनाजस्तो महत्वपूर्ण काममा ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको भुमिका शुन्यजस्तै भयो,” बरामले भने, “कम्तिमा यो पुनर्संरचनाले आदिवासी जनजातिलाई अहित नगरोस् ।” 

लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिका लागी राजनीतिक अधिकारसहितको स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न पनि महासंघले आयोगको ध्यानार्कषण गराएको छ । साथै सम्बन्धित समुदायको सुझाव लिएर मात्रै स्थानीय तह निर्धारण गर्न पनि महासंघको माग छ । 

आयोगका सदस्य माधव पौडेलले महासंघको मागप्रति आफूहरू सकरात्मक रहेको दाबी गरे । अहिले सरकारलाई बुझाउन लागिएको प्रतिवेदन चुनावी प्रयोजनको लागी भएको र संरक्षित, स्वायत्त र बिषेश क्षेत्र तोक्नै बाँकी रहेको पौडेलले बताए । 

“सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यशर्तमै संरक्षित, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तोक्ने पर्ने उल्लेख छ,” पौडेलले भने, “अब बन्ने स्थानीय तहभित्र यी क्षेत्रहरू तोक्दैछौं ।”