सरकारले फेर्दैछ, स्थानीय निकायको लेटरप्याड र छाप

सरकारले गाविस र नगरपालिकाको लेटरप्याड तथा छाप फेर्ने तयारी गरेको छ । 

आईतबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोकत्वमा बसेको बैठकले अहिलेको छाप र लेटरप्याड बिस्थापन गरि नयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ । 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम लेखिएको लेटरप्याड बनाउन लागिएको छ । 

“लेटरप्याडसहित अहिले प्रचलित कागजपत्रलाई अब बन्ने स्थानीय तह सुहाउँदो हुने गरि परिर्वतन गर्दैछौं,” सचिव अधिकारीले भने, “कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजनजस्ता संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारे छलफल जारी छ ।” 

आईतबार विहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म बसेको बैठकले संक्रमणकालमा गर्नुपर्ने कामबारे करिब ४० बुँदा तयार पारेको छ । 

यसै गरि सोमबार पनि स्थानीय तह सञ्चालन, चालू योजनाको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन सेवाप्रवाहबारे छलफल हुने अधिकारीले बताए । 

यसैगरि नयाँ बन्ने स्थानीय तहको बन्दोबस्ति, सम्पति हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता बिषयहरूमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।

मन्त्रालयले सहसचिवहरूको संयोजकत्वमा बिषयगत कार्यदलहरू गठन गरेर संक्रमणकालीन व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलहरूले दिएको प्रतिवेदनमाथी अहिले छलफल चलिरहेको छ । 

छलफलका निष्र्कषहरू सचिवले स्वीकृत गर्ने र विभागीय मन्त्रीमार्फत मन्त्रीपरिषद्मा स्वीकृतिका लागी पेस गर्नेछ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागु हुनेछ । 

शुक्रबार पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई कार्यान्वयनका लागी आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।