७४४ मध्ये आधाभन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकामा बैंक छैन

रञ्जित तामाङ, काठमाडौं

७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा बढीमा बैंकको पहुँच नभएको पाइएको छ । मुस्किलले ३ सय ५० स्थानीय तहमा मात्रै बैंकिङ पहुँच रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मुलुकभर २८ वटा क बर्गको बैंक र २ हजार ३४ वटा ती बैंकहरूको शाखा कार्यालय छन् । कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक भीष्मप्रसाद न्यौपानेका अनुसार बैंक नभएको स्थानीय तहमा वित्तीय कारोबार गर्न अफ्ठेरो परेको छ ।

बैंकहरू सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुँदा दुर्गम र आर्थिक कृयकलाप कम हुने क्षेत्रमा पहुँच कम भएको हो । तराईका दक्षिणी भेग, महाभारत पर्वतीय श्रृंखलाका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमा बैंक पुग्न सकेको छैन । सुगम भनिएका राजधानी आसपासका कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकामा समेत बैंक छैन ।

“राष्ट्र बैंकको तथ्यांक र हाम्रो जानकारीअनुसार आधाभन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकामा बैंक पुग्न सकेको छैन,” न्यौपानेले भने, “यही अवस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न अफ्ठेरो पर्छ । यसबारे हाम्रो कार्यालय, राष्ट्र बैंकलगायतका सरोकारवालाहरूले तयारी गरिरहेको छ ।

‘बैंकको चासो तरलतामा’

गाउँपालिका र नगरपालिकामा शाखा कार्यालय खोल्न क बर्गका धेरै बैंकले चासो देखाइरहेका छन् । न्यौपानेका अनुसार सबै बैंकले तरल रकम परिचालन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा चासो राखेका छन् । स्थानीय तहमा अंक मात्रै रहने र रकम जत्ति सरकारले नै ‘होल्ड’ गरे आफूलाई फाईदा नहुनेप्रति बैंकहरू सचेत छन् ।

“कुनै गाउँपालिकाको कूल बजेट ३० करोड रुपैयाँ छ भने, त्यसको कारोबार बैंकबाट हुन्छ, तर त्यो रकम सरकारसँगै हुन्छ,” न्यौपानेले भने, “बैंकहरूलाई पनि घाटा नहुने र सरकारले पनि उनीहरूबाट सहज सेवा लिने गरि तयारी गर्दैर्छौं । यसबारे अध्ययन र छलफलहरू भइरहेका छन् ।”

सर्बसञ्चित कोष क बर्गको बैंकमै खोल्नु पर्ने र खर्च खाताहरू ख बर्गको बैंकमा खोल्दा पनि हुने प्रावधान छ । तर ख बर्गको बैंकहरू पनि पर्याप्त नभएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले स्थानीय तह कार्यान्व्यन हुनेवित्तिकै अन्तिम विकल्पका रुपमा ग बर्गको बैंकसँग कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर ग बर्गको बैंकलाई सरकारले भरोसायोग्य मानेको छैन ।