काठमाडौं । सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले इञ्जिनियर बिष्णुप्रसाद कँडेललाई ‘अयोग्य’ भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ ।
फिक्कलको यो निर्णयले मन्त्रालय आक्रोशित बनेको छ । मन्त्रालयले कँडेललाई फिक्कलमै काम लगाउन निर्देशनात्मक शैलीमा अनुरोध गरेको छ । काम गर्न नदिए वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौति गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयले फिक्कल गाउँपालिकालाई सोमबार काटिएको पत्रमा भनिएको छः… यस मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको देखिएकोमा निजलाई कुन कानूनअर्न्तगत र के कस्तो प्रकृया अबलम्बन गरि अयोग्य घोषणा गरिएको हो ? स्थानीय सेवाको पदमा आफैँले विज्ञापन माग गरि लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी पदपुर्ति भई कार्यरत कर्मचारीलाई यस मन्त्रालयमा कुन कानूनअर्न्तगत फिर्ता पठाइएको हो ? निजलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन नमिल्ने भएको हुँदा उक्त गाउँपालिकामै कामकाजमा लगाउन अनुरोध छ ।
साथै मन्त्रालयले पत्रमा चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेर स्थानीय तहहरूको यस्ता कामहरूलाई ‘नजिकबाट नियालिरहेको’ बताएको छ । कानूनविपरितका यस्ता कामहरू नगर्न ‘अनुरोध’ गरेको छ ।
यस्ता कामहरू गरे बित्तीय समानीकरण अनुदान रोक्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले भने इञ्जिनियर कँडेलले काम नगरेका कारण मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको दाबी गरे ।
कार्कीले स्थानीय खबरसँग भने, “पहिला करारमा इञ्जिनियर राखेका थियौं । स्थायी दरबन्दीमा कँडेलजी आउनु भए पछि हामीले करारको इञ्जिनियरलाई विदा गर्यौँ । तर कँडेलजीले करार सकिएको इञ्जिनियरको कुरा सुनेर ‘यो भएन, त्यो भएन’ भन्दै सारा काम अड्काए । उपभोक्ता समितिका कामहरू रोकिएका छन् । वडाअध्यक्षहरूले सामुहिक राजिनामा दिनेसम्मका चेतावनी दिएका छन् । मैले कार्यकक्षमै बोलाएर काम नअड्काउन निर्देशन दिँदा ‘हुन्छ, हुन्छ’ भन्ने, तर काम नगर्ने ! हैरान पारेपछि उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरू राखेर काम ‘किन नगरेको ?’ भनेर सोध्दा उल्टै बाझ्न आए । अति गरे पछि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन बाध्य भयौं ।”
यता मन्त्रालयले भने स्थानीय तहले कर्मचारी संघमा फिर्ता गर्ने कुनै कानूनी आधार नभएको जिकीर गरेकाे छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भन्छन्, “कर्मचारीले काम नगरे संघमा फिर्ता पठाउने होइन । काम नगर्ने स्थानीय कर्मचारीलाई संघमा फिर्ता पठाउने कुरा कुन कानूनमा लेखिएको छ ? स्थानीय तह आफैँ सरकार भएको हुँदा उसले पनि कारवाही गर्न सक्छ । स्पष्टिकरण लिने, पालिकाको अन्य विभाग वा शाखाहरूमा सरुवा गर्नेजस्ता विभिन्न विकल्प छन् । यसरी कर्मचारी फिर्ता पठाउने समस्या विकराल बन्दै गएको छ । काम नगरेको भन्दै कसैले मन नपराएको स्थानीय कर्मचारी संघमा थुप्रिने खतरा बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहको कर्मचारी त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने हो, संघमा पठाउने कुरा कानूनसम्मत छैन ।”
‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने मन्त्रालयको रणनीति’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले मन्त्रालयले पठाएको पत्रको भाषा ‘हेपाह’ भएको टिप्पणी गरे ।
प्याकुरेलले भने, “स्थानीय तहले कर्मचारी मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको यो घटना पहिलो होइन । यसअघि मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर, धुलिखेललगायत धेरै नगरपालिकाले मन्त्रालयमा कर्मचारी फिर्ता पठाएका छन् । राजनीतिक पहुँच भएका ‘डन’ नगरपालिकाहरूले कर्मचारी फिर्ता पठाउँदा मन्त्रालय चूपचाप बस्यो । फिर्ता आएका ती कर्मचारीहरूलाई अरू स्थानीय तहमा पठायो । अहिले दुर्गम गाउँपालिकाले फिर्ता पठाउँदा थर्काउने भाषामा पत्र लेख्यो । मन्त्रालयको छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने रणनीति हो ।”
प्रतिक्रिया