Logo

मन्दिरको प्रसादमा समेत विभेद



शिवालय गाउँपालिका–५ का गोपाल परियारको उमेर अहिले ४५ बर्ष पुग्यो । अझै पनि मन्दिरदेखि काम गर्ने थलोसम्म जातीय विभेद कायमै रहेको उनको भोगाई छ ।

शिवालय गाउँपालिकाले आयोजना गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजानिक सुनुवार्इमा उनले पीडा पोखे, “ “दिनभरी काम लगाइन्छ, नास्ता र खाना खाँदा कथित माथिल्लो जातिका मानिसहरु दही, मही र घ्यू खान्छन् । हामीलाई भने देवता रिसाउँछ भन्दै तरकारी मात्र दिन्छन् ।”

शिवालय गाउँपालिका–५ र ६ का मन्दिर र देवताका थानमा समेत विभेद हुने गरेको गोपालले आरोप लगाउँदै भने, “माथिल्लो जाति भनिनेहररू मन्दिरमा पकाएका रोटीसँग दूध र खिर खान्छन्, हामीलाई देवता रिसाउँछन् भन्दै तेलमा पकाएका रोटी मात्र दिन्छन् । यो कस्तो अचम्म हो ? देवताले पनि मान्छे छुट्याउँछन् र ?”

उनको जस्तै पीडा हरिबहादुर परियारको पनि छ । उनी भन्छन्, “हामीले बनाएको घर, मन्दिर प्रयोग गर्न मिल्ने, तर त्यहाँ पकाएका खानेकुरा खान नहुने यो कस्तो अन्याय हो ?” मन्दिरमा पूजाआजा समेत राम्ररी गर्न नपाएको उनको दुखेसो छ ।

जनयुद्धताका जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव केही कम भए पनि अहिले फेरी पुरानै ठाउँमा पुगेको उनको ठम्याई छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाहीले जातीय भेदभाव र छुवाछूत जस्तो अमानवीय क्रियाकलाप कुनै हालतमा सैह्य नहुने बताए ।

“यस्ता विभेदहरू हेरेर बस्न सक्दैनौं । यो हाम्रो साझा एजेण्डा हो । यस्ता विभेद अन्त्य गर्ने अभियानमा गाउँपालिका पहल गर्नेछ,” उनले भने ।

जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूत कायम रहेको भन्दै यो कुसंस्कारलाई तोड्न नयाँ पुस्ता सक्रिय हुनुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ ।

नेपालको संविधानले जातीय विभेद अन्य गरेको भएपनि व्यावहारमा भने कुनै परिवर्तन नआएको यहाँका दलित समुदायको दुखेसो छ ।

दलित समुदाय हुने वित्तिकै दही, मही र घ्यू खाना नपाउने र मन्दिरमा समेत विभेद गर्ने भन्ने कुरा जिल्लाका सबै ठाउँमा रहेकाले यसलाई हटाउन सबैले साथ दिनुपर्ने सहभागीले बताएका छन् ।

“समाज बदल्न आफूबाट सुरू गरौँ, जसका कारण अर्काले पनि राम्रो कामको अनुसरण गरोस्”, नेपाल पत्रकार महासङघ, जाजरकोटका सल्लाहकार जनक केसीले भने, “सुरूमा सोच बदलौं । दलित समुदाय भित्रको विभेदलाई समेत अन्त्य गर्न जरुरी छ । अहिलेको समयमा पनि यस्तो विभेद हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।”

शनिबार नै शिवालय गाउँपालिकाले जातीय विभेद र भेदभावसम्बन्धी आठ बुँदे घोषणा पत्रसमेत जारी गरेको छ ।

यसरी यस्ता कार्यक्रम जिल्ला अन्य स्थानीय तहका समेत गर्न सके जातीय भदभाव र छुवाछूत न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने स्थानीयवासीको भनाई छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धीका उजुरी निकै कम आउने गरेको पाइएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्