स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ५ असार
सरकारले भारतीय तथा बेलायती सैनिक सेवाबाट अवकास प्राप्त गरि पेन्सन लिइरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि बृद्धभत्ता दिने निर्णय गरे पछि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।
गत साउन २३ गते स्वीकृत भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले नेपाल सरकारको मित्रराष्ट्र र तिनका निकायबाट मासिक रुपमा तलब भत्ता वा पेन्सन लिइरहेका नागरिकले भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्यविधी जारी भएलगत्तै केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले बेलायती र भारतीय सैनिक सेवाबाट अवकास प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकको लगत कट्टा गर्न थालेको थियो । लगत कट्टा गरेपछि भत्ता नपाएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सरकार समक्ष गुनासो गरेका थिए ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पोखरासहित गण्डकी प्रदेशको विभिन्न ठाउँको कार्यक्रममा जाँदा विदेशबाट पेन्सन थापिरहेका लाभग्राहीहरूले भत्ता नपाएको गुनासो गरेका थिए । गुनासो जायज भएको भन्दै खतिवडाले सुनुवाई गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
प्रतिवद्धता अनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट कार्यविधी विपरित बेलायत, भारतसहित विभिन्न देशबाट पेन्सन लिइरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पूर्ववत् तरिकाले भत्ता बितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालीले पेन्सन लिने विदेशी प्रमुख मुलुकहरूमध्ये बेलायत र भारत हुन् । यसबाहेक सिंगापुर प्रहरी लगायतका मुलुकहरुबाट केही नेपालीले पेन्सन लिँदै आएका छन् ।
निर्णय पछि झसंग !
राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च हुन थाले पछि पछिल्ला बर्षहरूमा सरकार दबाबमा परिरहेकाे छ ।
बितरणमुखी बजेट बढ्दै जाँदा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै असर पार्ने भएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग भत्ता वापतको रकम सकेसम्म घटाउने, नसके बढ्न नदिने तयारीमा थियो ।
त्यसैले विभागले विदेशबाट पेन्सन प्राप्त गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकले बृद्धभत्ता नपाउने गरि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधी स्वीकृत गरिएको थियो ।
कार्यविधीअनुसार विभागले विदेशबाट पेन्सन पाइरहेका ज्येष्ठ नागरिकको नाम भत्ता पाउने सुचीबाट हटाउँदै गर्दा एक्कासी मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले पूर्ववत् व्यवस्था अनुसार नै भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
“कार्यविधी अनुसार लगत कट्टा गर्न पाएको भए ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोगिन्थ्यो,” विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “मन्त्री परिषद्को निर्णयले त्यो रकम जोगाउन सकेन ।”
३ अर्ब रुपैयाँ जोगिने थाह पाएको भए मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णय नआउने दाबी ती अधिकारीको छ । उक्त निर्णयले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पूर्ववत् तरिकाले खर्च गर्नु पर्ने देखिए पछि अर्थ मन्त्रालयसमेत झस्किएको थियो ।
आर्कषक पेन्सन र सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका नागरिकलाई २ हजार रुपैयाँ भत्ता नदिँदैमा केही फरक नपर्ने भन्दै विभागले चलाखीपूर्ण तरिकाले कार्यविधी बनाएका थिए ।
तर विदेशबाट पेन्सन लिइरहेका नागरिकले भने आफूहरूले राज्यको ढुकुटीबाट दोहोरो सुविधा नलिएको जिकीर गर्दै भत्ता पाउनु पर्ने दाबी गरेका थिए ।
“विदेशबाट पेन्सन खानेलाई बृद्धभत्ता दिन सरकारलाई किन टाउको दुखाई भन्ने लाभग्राहीको तर्क छ,” ती अधिकारीले भने, “विभागले बीसौं हजार रुपैयाँ पेन्सन थाप्नेको २ हजार रुपैयाँ भत्ता काट्दा अर्बौं रुपैयाँ जोगाउने तयारी गरेको थियो, तर सकिएन ।”
प्रतिक्रिया