मोहन पौडेल
जेठ २४, परासी । पश्चिम नवलपरासीस्थित नेपालकै सर्वाधिक आर्सेनिक रहेको रामग्राम नगरपालिका वडा नं १२ र १३ का बासिन्दा अझै पनि शुद्ध पिउने पानीबाट बञ्चित छन् । दुई दशकअघि गरिएको परीक्षणका क्रममा सो वडामा नेपालमा सबैभन्दा बढी आर्सेनिक रहेको प्रमाणित भएको थियो ।
आर्सेनिक पत्ता लागेको लामो समय बितिसक्दा पनि उक्त गाउँमा आर्सेनिकरहित शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीयवासी आर्सेनिकयुक्त पानी नै प्रयोग गर्न बाध्य छन् । आर्सेनिककै कारण यहाँका चार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ५० भन्दा बढी बिरामी छन् । केही स्थानीय विस्थापितसमेत भएका वडा नं १२ का स्थानीयवासी अवधराज यादवले बताए ।
जनप्रतिनिधि आएपछि शुद्ध पिउने पानी प्रयोग गर्न पाउने आशामा रहेका यहाँका बासिन्दा अहिले निराश देखिन्छन् । आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई शुद्ध पानीको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले प्राथमिकता नदिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । नेपालमै सबैभन्दा बढी आर्सेनिक भेटिएपछि दुई वडासँगै वडा नं ११ मा समेत गरी फिनल्याण्ड सरकारले दुई करोडको लागतमा सात वर्ष अघि तीन छुट्टाछुट्टै खानेपानी आयोजना निर्माण गरेको थियो ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत सञ्चालित पश्चिम ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजना ९वास युनिट०ले उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएकामा तीन वटै वडामा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण भए तर विद्युतीकरणको विषयलाई लिएर परियोजना र उपभोक्ताबीच विवाद हुँदा आयोजनाको बाँकी काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
त्यसपछि उक्त आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भए पनि उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने विषयमा नगरपालिकाले कुनै चासो नलिएको स्थानीयवासीसमेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले बताए । उनका अनुसार स्थानीयवासीले विद्युत्बाट बोरिङ सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने लागत कम लाग्ने भन्दै प्राविधिकले सौर्य उपकरण जडान हुनुपर्ने माग गरेपछि आयोजनाको काम अलपत्र परेको हो ।
तीन वटै ओभरहेड ट्याङ्कीको मोटर जलेपछि काम अघि बढेन । रकम अभावका कारण काम अलपत्र परेको रायले बताए । उनले भने, “नगरपालिकाले पहल गर्ने हो भने १५ दिनमै यहाँ शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थापन हुन्छ, तर नगरपालिकाको प्राथमिकतामा खानेपानीभन्दा बाटोघाटो र पुलपुलेसा नै पर्छन्, पहिलो प्राथमिकता खानेपानी नभएसम्म यहाँका नागरिकले आर्सेनिकयुक्त पानी नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, यसको समाधानका लागि अब म समन्वयकारी भूमिका खेल्छु ।”
तत्कालीन अवस्थामा जिविस, नगरपालिका र उपभोक्ताको लापरवाहीका कारण आयोजना अलपत्र परेको हो । स्थानीयवासीले तत्काल ओभरहेड ट्याङ्की सञ्चालन गरी स्वच्छ पानीको व्यवस्थान गर्न नगरपालिकासँग माग गरेका छन् । “घरघरमा धारा जडान गरिएका छन्, तर पानी आउँदैन, हामीले कहिले शुद्ध पानी पाउँछौँ रु”, स्थानीय भगवती यादवले प्रश्न गरिन् ।
“पटकपटक यस विषयमा नगरप्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा बजेट विनियोजन हुन्छ भन्नुहुन्छ तर बजेट पर्दैन, पानीलाई उहाँले महत्व नै दिनुभएन, पानी दिवस पनि कोठामा मनाउनुभयो, हामी नाम मात्रका समिति भएका छौँ”, कुनुवार खानेपानी तथा सरसफाइ समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद चौधरीले गुनासो गरे । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार १० पिपिभन्दा बढी आर्सेनिक भएको पानी पिउनु हुँदैन । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशलगायत सार्क राष्ट्रमा भने बढीमा ५० पिपिसम्म आर्सेनिक भएको पानी पिउन सकिने मापदण्ड बनाइएको छ ।
तर यस गाउँका प्रायः सबै चापाकल ९ह्याण्डपाइप० मा २०० देखि ६०० पिपिसम्म आर्सेनिक रहेको तत्कालीन अवस्थामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत गरिएको परीक्षणमा भेटिएको वडा नं १३ का बासिन्दा तथा पूर्ववडाध्यक्ष भीमनारायण शर्माले बताए । यहाँ आर्सेनिक पत्ता लागेपछि थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले यहाँका चापाकलको परीक्षण गर्ने र फिल्टर बाँड्ने काममा करोडौँ खर्च गरे तर कुनै प्रगति नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
नगर उपप्रमुख रम्भा कुँवरले यहाँको खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्न अब हुने नगरसभाबाट उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिने बताइन् । “विगतमा गर्न नसकिए पनि अब हामीले उच्च प्राथमिकता दिएर यहाँका नागरिकलाई शुद्ध पिउने पानीको पहुँचमा पु¥याउँछौँ, अब आर्सेनिकयुक्त पानी पिउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन”, उनले भनिन् । योजना तर्जुमा गर्दा वडाध्यक्ष र स्थानीयवासीबाट माग नआउँदा पनि यो प्राथमिकतामा नपरेको उनको दाबी छ । रासस
प्रतिक्रिया