लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउँदै कर्णाली प्रदेश

चैत १०, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको ३८औँ बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा आयोग सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रदेशसभामा पेशका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने पहिलो निर्णय गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

त्यसैगरी बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रादेशिक जडीबुटी तथा शीतभण्डार निर्माण कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा समावेश गर्न र उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नं १०, मदानेचौर सुर्खेतको छ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार प्रदान गर्न दिने स्वीकृतिका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताइन् ।

उनका अनुसार शनिबारकै बैठकबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री शाहीको राजनीतिक सल्लाहकारमा भीमप्रकाश शर्मा ९सल्यान०, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा जनकनाथ योगी ९कालीकोट० र प्रशासनिक सल्लाहकारमा रत्न गाहामगर ९दैलेख० लाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । रासस