स्थानीय खबर संवाददाता । फागुन २९, काठमाडौं । चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सामुदायिक वन अधिकारकर्मीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
केही दिन अघि संघीय सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले चुरे क्षेत्रको वन संरक्षणका लागी सेना खटाउनु पर्ने आशयको भाषण गरे पछि उनीहरू सशंकित भएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले बुधवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले इलामदेखि डेडेल्धुरासम्म करिब ५ हजार सानाठूला सामुदायिक वन रहेको जानकारी दिइन् ।
“यी वनहरू समुदायले हुर्काएका हुन् । संरक्षणको जिम्मा सेनालाई दिने कुराले हामीलाई सशंकित बनाएको छ,” पाठकले भनिन्, “स्थानीयवासीबाट खोसेर सेना वा अरु कसैलाई दिएर वन संरक्षण हुँदैन ।”
महासंघले राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम पनि खारेज गर्न माग गरेको छ । यसैगरि नयाँ बनेको वातावरण ऐनले पनि सामुदायिक वनमा स्थानीयवासीको अधिकारलाई संकुचित पार्ने भएकाले महासंघले त्यसलाई पनि खारेज गर्न माग गरेको छ ।
“राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले भनेका कुरा सबै लागू गर्ने हो भने, चुरे क्षेत्रका ५० लाख मान्छेलाई अन्यत्र सार्नु पर्ने हुन्छ,” पाठकले भनिन्, “यस्ता अव्यवहारिक र असम्भव कार्यक्रहरू खारेज गर्न सरकारसँग हाम्रो माग छ ।”
महासंघका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर भण्डारीले चुरे क्षेत्रका ३६ वटै जिल्लामा सरकारी हस्तक्षेप बिरुद्ध दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया ०
यो समाचारबारे तपाईंको धारणा लेख्नुहोस्। सभ्य र सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्नुहोस्।
अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको होस्।