Logo

गाउँपालिका महासंघ प्रदेश नं. २ को अधिवेशनः लालगढ घोषणापत्र जारी



गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नं. २ को अधिवेशनले २४ बुँदे लालगढ घोषणापत्र जारी गरेको छ । धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको लालगढमा शुक्रबार र शनिबार चलेको अधिवेशनले विजय चौरसियाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति पनि गठन गरेको छ ।

महासंघद्धारा जारी घोषणा पत्र

‘समृद्ध नेपालको आधारः सुशासनयुक्त सक्षम स्थानीय सरकार’ भन्ने मूल नाराकासाथ सम्पन्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल प्रदेश नं. २ को ऐतिहासिक प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेशभरका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा सदस्यहरुको उत्साहप्रद सहभागिताले गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आपसी सञ्जालिकरण र आत्म विश्वासमा वृद्धि भएको ठानेका छौं ।

अधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय प्रदेश सभाका सांसद, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र अन्य अतिथीहरुबाट महासंघप्रति व्यक्त विचार र धारणाले योे अधिवेशन थप उत्साहित भएको छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरुको एकिकृत सञ्जालले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा सुशासन ब्यवस्थापन र विकासको गति सिर्जना गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रोत्साहित गर्न, स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुभव आदान प्रदान गर्न तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न प्रदेशस्तरीय सञ्जालको आवश्यकता देखिएको छ । यिनै सारभूत पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै यो अधिवेशन तपसिलमा उल्लेखित २४ बुँदे लालगढ घोषणापत्र पत्र जारी गर्दछ ।

१) यो अधिवेशन गाउँपालिकाहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न संस्थागत रुपमा सबै गाउँपालिकाहरु एकजुट भएर प्रयत्न गरिरहने प्रण गर्दछ ।

२) हामी स्थानीय सरकार संचालनको शुरुवाती अभ्यासको चरणमा छौं । अहिले समाजका सबै क्षेत्रको नजर हाम्रा गतिविधि प्रति केन्द्रित छ र हाम्रा सानातिना कमजोरीहरुलाई लिएर टिकाटिप्पणी भैरहेको छ । त्यसैले हाम्रा गतिविधि खर्चिलो, भड्किलो नभइ मित्तव्ययी र पारदर्शि हुनु पर्दछ । श्रोत साधनको प्रयोगलाई लिएर उठ्ने गरेका प्रश्नहरुमा हामी सचेत हुन जरुरी रहेको प्रति हाम्रा सदस्य गाउँपालिकाहरु मित्तव्ययी र पारदर्शि बन्ने प्रण गर्दछौं ।

३) स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुकाबीच (अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्य) आपसी समझदारी बलियो भएमा मात्र हाम्रा योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्छन् भन्नेमा प्रतिबद्ध हुदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका विचमा कामको उचित जिम्मेवारी वाँडफाँट र आपसी समन्वय कार्यलाई अझै मजवुत बनाउने प्रण गर्दछौं ।

४) जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्रको क्षमता अभिबृद्धि र संयुक्त प्रयासमा मात्र स्थानीय सरकारले नतिजामुलक कार्य गर्न सक्दछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । स्थानीय सरकारहरुलाई सक्षम र सशक्त बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारले क्षमता बढाउन र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने प्रकृतिका क्षमता विकासका कृयाकलाप संचालन गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

५) संघीय संसद र प्रदेश संसदका माननीय सांसदहरुबाट गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा तथा श्रोतको प्रभावकारी परिचालनमा नियमित रुपमा सल्लाह तथा परामर्श लिने कार्यलाई निरन्तरता दिदैं स्थानीय विकासमा तीनैतहका जनप्रतिनिधिहरुको अनुभवको साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न प्रण गर्दछौं ।

६) संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्त्वि र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएता पनि धारा २३५ बमोजिमको कानुन अझै बन्न सकेको छैन । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग छिटो बन्नु पर्ने, प्रादेशिक संरचनाहरुमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु रहने व्यवस्था गर्ने र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु मनोनयन गर्दा प्रदेश कार्यसमितिबाट सिफारिस भएका प्रतिनिधिहरु मात्र मनोनयन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।

७) संविधान र कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरु यो वा त्यो बहाना र नाममा संरचना खडा गरी जिल्लामानै बसिरहने कोशिष भैरहेको छ । काम र श्रोत साधन एकातिर तर संरचना अर्कातिर हुनु आफैमा विरोधाभास भएकोले यथाशिघ्र ति निकायहरु स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुनु पर्दछ ।

८) तीनवटै तहले आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्र्दा दोहोरोपना आइरहेको कारण कार्यान्वयन र अनुगमनमा देखिने समस्यालाई ध्यान दिदैं संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय स्तरका आयोजना स्थानीय सरकारले, प्रदेश स्तरका ठुला आयोजना प्रदेश सरकारले र केन्द्रिय स्तरका ठुला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

९) विगतमा नेपाल सरकारबाट संचालन भएका सडक लगायतका अधुरो आयोजनाहरुको जिम्मेवारी केन्द्र वा प्रदेश सरकार कसले सम्पन्न गर्नुपर्ने हो अभिलम्ब त्यस प्रकारका आयोजनाहरुको सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१०) स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मध्ये वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाको सदस्यको सेवा सुविधाको नियम व्यवहारिक नभएकोले व्यवहारिक बनाउनु पर्ने ।

११) गाउँपालिकाहरुको नाम र केन्द्र निर्धारणको फाइल नियमानुसार संघीय सरकारमा पेश गरेता पनि अझैं ती नाम र केन्द्र परिवर्तनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले महासंघ केन्द्र मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकषण गर्दछौं ।

१२) स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्न गठित प्रदेश समन्वय परिषदको प्रभावकारिता बृद्धि गर्न परिषद्को सचिवालय स्थापना गर्न र नियमित सम्बाद र छलफल गर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्दछौं ।

१३) प्रदेश सरकारले अझैपनि आफ्नो नाम र राजधानी तोक्न नसक्दा कतिपय काममा द्धिविधा भैरहेको सन्दर्भमा छिटो भन्दा छिटो प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेश संसदको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेछ ।

१४) स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि संविधानत कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने काम हालसम्म पनि हुनसकेन जसले गर्दा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता बढाउन चुनौती बढेको छ । तत्काल स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने विषयगत दक्ष जनशक्ति सहितको कर्मचारी समायोजन प्रकृया टुँगोमा पुर्याउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१५) स्थानीय तहको शासन संचालनको केन्द्र गाउँपालिका हो र सेवा प्रवाहको केन्द्र वडा हो भन्ने मान्यतालाई सवैले आत्मसात गर्नैपर्दछ । नीतिगत निर्णयहरु गाउँपालिका तहमा हुने र कार्यान्वयनको सवाल वडा तहमा सम्पादन गर्ने गरी साधन स्रोत र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न तथा आधारभूत तहको सेवा प्रवाहलाई ब्यवस्थित गर्न वडा र वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई शसक्तिकरणका लागि पहल गर्ने विषयमा सबैको प्रतिवद्धता रहेको छ ।

१६) प्रदेश २ मा धेरै ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वका क्षेत्रहरु रहेकोले त्यस्ता क्षेत्रहरुको अध्ययन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने तथा पुरातात्विक विभागतमा सुचिकृत गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१७) प्रदेशस्तरमा रहने स्थानीय सरकारसँग सरोकार राख्ने संरचनाहरुमा महासंघको प्रदेश कार्यसमितिको तर्फबाट संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१८) न्यायिक समितिको प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई उचित तालिम र सोही बमोजिमको जनशक्तिको दरबन्दी निर्धारण गर्न सबै गाउँपालिकालाई आव्हान गर्ने कार्यमा आवश्यक सहजिकरणको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।

१९) कतिपय गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरुको आफ्नै भवन नभएकोले सेवा प्रभाहमा समस्या परिरहेको र गाउँपालिकाको नियमित वजेटले भवन निर्माण असम्भव भएकोले आवश्यक श्रोत साधनको व्यवस्था गर्न संघीय सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।

२०) मध्यवर्ती क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउन महासंघ मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

२१) संविधानको मर्म अनुरुप स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहारिक हुनेगरी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न अनुरोध गर्दछौं । संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समान अधिकार र कर्तव्य तोकिसकेपछि नगरपालिकाका प्रमुखलाई प्रमुख र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई अध्यक्ष भनि उल्लेख गरेकोले गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई प्रमुख तथा उपप्रमुख भनी सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउन र पासपोर्ट लगायतका विभेदको अन्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

२२) प्रदेश सरकारबाट दिइने अनुदानमा गाउँ र नगरबीच विभेद गरिएकोले त्यसको आपत्ती जनाउँदै गाउँ भएकै कारण विभेद नगर्न र जनसंख्या, भुगोल तथा वडासंख्याको आधारमा वजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रको विकास गर्न बेग्लै शहरी विकास मन्त्रालय रहेको तर ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि कुनै संरचना नरहेकोले यस प्रकारका विभेद नगर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

२३) अन्तर स्थानीय सरकारबीच अनुभव आदान प्रदान गर्न, अनुभव साटासाट कार्यक्रम आयोजना गर्न र सिकेका राम्रा पक्षहरुलाई आ–आफ्नो गाउँपालिकामा लागु गर्ने कार्यको थालनी गर्न स्वदेश तथा विदेश, पूर्व पश्चिम तथा तराई पहाड अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम संचालन गर्न महासंघ प्रदेश समिति र केन्द्रिय समितिको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

अन्त्यमा, यस अधिवेशनलाई सफल पार्न शुभकामना सहित सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुहुने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेश संसदका माननीय मन्त्री तथा सांसदहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, साविक प्रदेश समन्वय समिति, अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रुपमा भाग लिनुहुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडासदस्यज्यूहरु तथा पत्रकारहरुलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।

२४) निजगढ अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्ट, फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी डाइभर्सन (मरिण र कमला) जनकपुर बर्दिवास रेलवे, कोशी जलमार्ग आदि प्रदेश समृद्धिका गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

प्रस्तुत घोषणामा उल्लेख भएका बुँदाहरु मध्ये प्रदेश सरकारको ध्यानार्षण गराउन पर्ने विषयहरु प्रदेश कार्यसमिति मार्फत उठाइनेछ भने संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पर्ने विषयहरु महासंघ केन्द्रिय कार्यसमिति मार्फत उठाउन केन्द्रिय समितिलाई अनुरोध गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्