मंसिर १३, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्राविधिक समितिले नयाँ शहरी बस्ती व्यवस्थापनका लागी निश्चित मापदण्ड बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले शहरी बस्ती व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट मापदण्ड नएकाले न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको सुनिश्चितता हुने गरी मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर बनाउन आग्रह गर्दै सुरक्षित आवासलगायत कार्यविधिलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् ।
बैठकमा अधिकांश सदस्यले एकीकृत बस्ती विकास, सुरक्षित आवास व्यवस्थित शहरीकरणजस्ता कार्यक्रमले गति लिन नसकेको तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य योजना कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वमन्त्री प्रभु साहलगायतले जनअपेक्षाअनुरुप सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई चाँडो प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सदस्य अनीलकुमार झा, टेकबहादुर बस्नेत, रङ्गमति साही, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई, केदार शिवाकोटी, गोपाल पहाडी, आशा विकलगायतले आधुनिक शहर तथा बस्ती विकासका लागि सन्तुलित योजना तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले सुरक्षित आवाससम्बन्धी कार्यविधि एक हप्ताभित्र पारित हुने जानकारी दिए ।
उनले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि हिमाली शहरका १६ वटा जिल्ला छनोट भएको र तीमध्ये पहिलो चरणमा पाँच वटा बस्ती विकासको काम अघि बढाइने बताए । भूउपयोग नीति पनि चाँडै आउने र यसले व्यवस्थित शहरीकरण र बस्ती विकासमा टेवा पुग्ने उनको दाबी छ ।
शहरी विकास सचिव ड.ा रमेशप्रसाद सिंहले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेका १६ स्थानमध्ये बजेट अभावका कारण ५ स्थानको मात्र डीपीआरको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । रासस
प्रतिक्रिया ०
यो समाचारबारे तपाईंको धारणा लेख्नुहोस्। सभ्य र सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्नुहोस्।
अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको होस्।